खोज

नयाँ बर्षको शुभारम्भसंगै बैशाख २ गतेदेखि देभभरका सामुदयिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु हुँदैछ । अहिले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू धमाधम नतिजा प्रकाशनमा जुटिरहेका छन । धेरै विद्यालयको नतिजा सार्वजनिक भैसकेको छ । बार्षिक नतिजा प्रकाशन विद्यार्थीहरूको लागि माथिल्लो कक्षा चढ्ने महत्वपूर्ण खुडकिलो हो । यसर्थ यो महत्वपूर्ण छ । त्योसंगै विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान पनि सुरु हुँदैछ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थीहरूका लागि उत्साह पनि हुने गर्दछ । तर, हरेक बर्ष सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र उत्कृष्ट हुन भने नसकेको गुनासो छ । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि हुनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयहरू खस्कँदै गइरहेका छन् भने संस्थागत बोर्डिङ स्कुलहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । त्यसो त केही सामुदायिक विद्यालयहरूले उत्कृष्ट नतिजा दिन थालेका छन । तर केही सामुदायिक विद्यालयलाई आधार मानेर सबै सामुदायिक विद्यालयको तुलना गर्न मिल्दैन । कमजोर सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउनेतर्फ सरकारी योजना नदेखिनु चिन्ताको बिषय हो । त्यसै त जीविकोपार्जनमुखी आर्थिक प्रणाली रहेको देशमा बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर अभिभावक बोर्डिङ स्कूलमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । उता घर नजिकैका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिनुपर्ने अवस्था छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार स्थानीय सरकार निर्माण भए पनि शिक्षामा भने त्यसको कुनै असर देखापरिरहेको छैन । योभन्दा अघि जस्तो थियो, शिक्षाको हालत उही छ । सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकहरूको दरबन्दी पनि कायम हुन सकिरहेको छैन । विषयगत शिक्षकको अभाव निकै रहेको छ । विद्यालय राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिन छाडिएका छैनन् । कुन विद्यालयमा कुन पक्षका शिक्षक राख्ने भन्ने होड नै चल्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछिको अवस्थामा विद्यालयमा राजनीति झनै बढेको सुन्दा सवैलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक छ ।

केही सहरका सामुदायिक विद्यालयले निकै राम्रो नतिजा दिन थालेका छन । यो खुसीको कुरा हो तर अरू सामुदायिक विद्यालयलाई पनि स्तरीय बनाउनेतर्फ प्रयास नहुनु राम्रो होइन । त्यसो त सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउन त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकसहित शिक्षकहरूको परिश्रम र योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैले होस्टेमा हैसे गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुनसक्छ । सवै कुरामा सरकारको भरमात्रै पर्नु गलत हो । अतः नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउनेमात्र नभै उत्कृष्ट शिक्षाको ग्यारेन्टी विद्यालयका तर्फबाट आयो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर, यति महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा अति राजनीतिकरण भैरहेको सुन्दा आम नेपालीको मन टुटेको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट यही शिक्षामै खर्च गरिरहेको छ । अवको चिन्ता हाम्रो शिक्षा क्षेत्र फेरीपनि अध्याँरोमा नपरोस् भन्ने हो । अव सरकारले शिक्षाको विकासमा राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम नै बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न ढिलाई नगरोस् ।