खोज

सरकारी संरक्षण र प्रोत्साहनको अभाव लगायतका विविध कारणले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनको वातावरण अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन । यसअघिको सरकारले पनि बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्य योजना ल्याउन सकेन ।

त्यसो त त्यो भन्दा अघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत अर्बौँ लगानी गरिएका उद्योग बन्द हुँदा रमिते भएको उदाहरण छ । २०४६ सालयता वनेका सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गरेनन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारी उद्योग कौडीको भाउमा निजीकरण गर्ने काम भयो । त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री बने । तिनले पनि उही कोइरालाकै निजीकरण पथलाई पछ्याए । जसका कारण सरकारी उद्योग निजीकरण भए ।

निजी उद्योग पनि संरक्षणमा चासो देखाएनन् । बरु चलेका उद्योगलाई पनि कर या अरू कुनै नाममा चर्को दोहन र दुर्व्यवहार गर्ने काम भयो । सरकारी संरक्षण नहुँदा बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सकेनन् ।

भएका उद्योग पनि बन्द हुँदै गर्दा संरक्षणको पहल हुन सकेन । सरकारले उद्योगलाई दुहुनो गाई सम्झियो । करको नाममा दोहन गर्नेसम्म ग¥यो । निजी उद्योग पनि नेपालका सम्पत्ति हुन, तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का भएन ।

जसका कारण आज यो अवस्था आएको छ । उद्योग बन्द हुनेक्रम सुरु भैसकेको छ । बन्द भएका सरकारी र निजी उद्योग चलाउनेतर्फ ध्यान अहिले पनि गएको छैन । कतिसम्म भने हरेक वर्ष मनाउने राष्ट्रिय उद्योग दिवस यो बर्षपनि मनाइयो तर औपचारिकताकै नाममा ।

कर दिवसमा सरकारले तामझाम गरी बढी कर बुझाउनेलाई सम्मान गर्छ तर उद्योग दिवसमा ठुला उद्योगलाई पुरस्कृत गर्ने तथा सम्मान गर्ने परम्परा भने शून्य जस्तै छ । हरेक वर्षजस्तै यो बर्षपनि नोभेम्बर २५ अर्थात् मङ्सिर ९ गते मंगलवार राष्ट्रिय उद्योग दिवस औपचारिकताकै लागि मनाएको देखियो ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूले दिवस मनाएको औपचारिकता पूरा गरे तर राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम हुन सकेन । पछिल्लो समय उद्योगीहरूले नेपाली उत्पादन बढ्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।

सरकारले वर्षको एक पटक बजेट भाषणमार्फत नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको सामानको उपभोग गर्न आह्वान गर्दै आएको छ । त्यो पनि औपचारिकमै सीमित भइरहेको छ । सरकारको भनाई र गराइमा कुनै पनि तादात्म्यता छैन ।

सरकारी कार्यालयलाई नेपाली समान उपभोग गर्न सरकारले निर्देशन गरेपनि सरकार मातहतका निकायहरूबाट भने सरकारकै निर्देशन बेवास्ता गरेको देखिएको छ । जबसम्म नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु वा सामान उपभोग नबढेसम्म बजार चलायमान हुन सक्दैन ।

बजार चलायमान नभईकन उद्योग फस्टाउन सक्दैन । एकातिर उद्योगीको मुलुकभित्रबाट समस्या छ भने अर्कोतर्फ बाहिर मुलुकबाट आउने वस्तुको भन्सार दरभन्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल बढी हुँदा नेपाली उद्योगी मर्कामा परेका छन् ।

अबको दिनमा मुलुकमा देखिएको औद्योगिक क्षेत्रको निराशा चिर्न सरकार र निजी क्षेत्र बिच सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । कानुनी रूपमा देखिएका जटिलता हटाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढेको अवस्थामा मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुनसक्छ । यो विषयमा सरकारको क्रियाशीलता अपेक्षित छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि वनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अनुभवी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ । देशको उद्योग क्षेत्रले उहाँबाट ठुलो आशा गरेको छ । त्यो के भने आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र समस्या उहाँकै कार्यकालमा अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई एउटा नयाँ सिस्टममा लैजाने कुरामा उहाँले पद्धती बसाल्नुहुनेछ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने लगानी अहिले ठप्पजस्तै भएको बेला निजी क्षेत्र र सरकार बिच सहकार्य भए निश्चित रूपमा समृद्धि टाढा छैन तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण वनाईदिनु आवश्यक छ ।

अतः सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उद्योग क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानमा अहिलेसम्म बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गरेर मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानमा प्रयत्न गरोस् ।