खोज

विषय प्रवेश :

एचआईभी वा एड्सको बारेमा जागरुकता बढाउन प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस मनाइन्छ । सर्वप्रथम सन् १९८८ बाट मनाउन सुरु गरिएको यो दिवस त्यसयता निरन्तर विश्वव्यापी रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिनलाई विश्वभरका एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुलाई समर्थन जनाउँदै उनीहरुलाई बाँच्न हौसला प्रदान गर्ने तथा यस संक्रमणबट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई स्मरण गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिइन्छ । यो वर्षको एड्स दिवसको नारा “समुदायले नेतृत्व गरौ“ भन्ने रहेको छ ।

मानव अधिकारको अवधारणा राज्यले आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा व्यक्तिको आधारभूत प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मौलिक सिद्धान्तमा आधारित छ । एचआईभीप्रतिको सामाजिक धारणा भने हेयभाव (संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूप्रति नकारात्मक र पूर्वाग्रही) र भेदभावपूर्ण (संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तिहरुप्रति असमान व्यवहार) छ । यस प्रकारको व्यवहारले एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकारको उल्लंघन मात्र हुने नभई एचआईभीको संक्रमणलाई नै बढावा दिएको दिन्छ । यसरी एड्स सक्रमितहरुप्रति समभाव राख्नको लागि सहयोगी होस भन्नका लागि यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

स्थानीय तहको भूमिका

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईको व्यवस्थापनको अधिकार सुम्पिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले आधारभूत आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई र पोषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन तथा नियमन, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्था, स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायू तथा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण र नियमन, सरसफाई चेतनाको अभिवृद्वि, स्वास्थ्यजन्य फोहोरको व्यवस्थापन, अस्पताल तथा अन्य संस्थाको स्थापना तथा व्यवस्थापन, रक्त संचार सेवा, औषधि पसल संचालन अनुमति, परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी सेवा संचालन अनुमति, अनुगमन, नियमन, महिला बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण र रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संविधान र कानूनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकार र कर्तव्यहरुको स्थानीयकरण गर्न सकिएको छ कि छैन सो पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी दिवसीय कार्यक्रमको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

विद्यमान अवस्था

स्थानीय सरकार नागरिका नजिकका सरकार हुन् । सामाजिक पूँजी (सोसल क्यापिटल) का रुपमा रहेका टोल विकास संस्था, आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई परिचालन गर्न सकिने प्रणाली रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारको सानो प्रयासले पनि समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा हरेक दिवसीय कार्यक्रमलाई सन्देशमूलक तरिकाले सम्प्रेषण गर्न जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारको संचित कोषबाट तलब भत्ता बुझ्नेहरुले मात्रै पनि नागरिकको सरोकारको विषयमा इमान्दारिताका साथ दुई शब्द खर्चने हो भने पनि त्यसको गुणात्मक प्रभाव पर्दछ । सामाजिक परिवर्तनमा त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । स्थानीय तहमा दरिलो स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित छ । तर त्यो प्रणाली कति जिम्मेवार, गतिशील, प्रो एक्टिभ, उच्च मनोवलयुक्त र होसमा छ भन्ने कुरा उसका क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहमा विद्यमान स्वास्थ्य प्रणाली संघीय मोडालिटी र संघीय सरकारको सशर्त कार्यक्रमबाट नै संचालित छ । अझै पनि स्थानीयकरण हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य प्रणालीको संगठन संरचनाको व्यस्वस्थापन सर्वेक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी लगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनरावलोकन नगरी स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीले फड्को मार्न सक्दैन । स्थानीय तहमा सामाजिक परिवर्तनको चेतना फैलाउनको लागि स्थानीय तहमा स्रोतको अभाव छैन । त्यहाँ केवल इच्छाशक्तिको अभाव रहेको छ । गरेपनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने भाव आउने बेलासम्म प्रणाली स्वचालित हुन हुन नसक्ने रहेछ ।

निष्कर्ष :

स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणाली प्रोएक्टिभ गतिशील बनाउन सक्ने हो भने यो क्षेत्रमा सचेतना अभिवृद्विका धेरै कामहरु लोकष्ट र नोकष्टमा आधारित रहेर सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बर्दघाट नगरपालिकाले दिएको छ । उक्त नगरपालिकाले गोप्यरुपमा एचआईभी प्रभावित बच्चाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर गोप्य रुपमा नै विद्यालय छात्रवृत्ति, स्कूल ब्याग, कापी, किताब लगायतका शैक्षिक सामग्री वितरण गर्यो । शिक्षा शाखाले उनीहरुको निरन्तर निगरानी राखेको छ । कसैले थाहा नै नपाउने गरी उनीहरुलाई ब्याकसपोट उपलब्ध छ ।