खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय संरचना बनेर प्रदेश सरकार वनेपछि हरेक बर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकता दिदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनेको ६ बर्ष भैसक्यो । यसबीचमा चारवटा प्रदेश सरकार बने । हरेक प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा सहित कार्यक्रम समावेश गर्दै आएका छन तर अहिलेसम्म लगानी सम्मेलनले सार्थकता पाएको छैन । लगानी सम्मेलन क्यालेण्डरमै सीमित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सवैभन्दा पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको लगानी सम्मेलनको कुरा पछिल्लो डिल्लीवहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामै राखेको छ तर लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन । बरु बासु घिमिरे नेतृत्वको तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सन्देश दिएको विर्सन सकिदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रले अझैपनि आशातीत परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा लगानी सम्मेलन संघीयदेखि प्रदेश सरकारका लागि पनि महत्वपूर्ण सरोकारको बिषय थियो । लगानी सम्मेलनवाट बैदेशिक लगानी भित्रिने आशा राख्नु अन्यथा होइन तर लगानी सम्मेलन नै गर्न नसक्नु चाहिँ बिडम्वनाकै बिषय हो । त्यसै त मुलुकमा राजनीतिक खिचातानी र जालझेलका कारण अहिले मुलुक दिशाहीन भैरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा परिरहेको छ । विदेशका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरणको अवसरमा छन तर त्यो अवसरको उपयोग गर्न नपाउँदा केवल निरासावाहेक केही छैन । नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाईरहेका छन् । उद्योगी मैत्री वातावरण मुलुकमा छैन । २०५२ सालयता मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत धरासायी बन्दै गएका छन् । कतिपय त थेग्न नसकेर बन्द समेत भए । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ ऋण धन गरेर लगानी गरेको उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा उद्योगीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ ? सायदै कल्पना गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई लगानी सम्मेलनका माध्यमबाट पुनः सञ्चालनको बाताबरण बनाउन सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । बैदेशिक लगानी भन्दा पनि नेपालकै लगानीकर्ताहरूलाई सुनिश्चितता सहितको प्रतिवद्धता दिएर स्वदेशकै लगानीलाई प्राथमिकता दिनु सर्वाधिक महत्वको कुरा हो ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारले समयमै सोँच्न जरुरी छ । सरकारले उद्योग व्यवसायमा भएको लगानी संरक्षण गर्ने गरी ऐन कानुनहरू वनाउने र भएका ऐन कानुनको सहज कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि उद्योग व्यवसायको विकासमा एउटा ईटा पक्कै थपिने छ । तर सरकारमा सहभागी दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले आर्थिक अवस्थाको यो भयावहताप्रति गंभीर हुन ध्यान दिइरहेका छैनन् । यो अवस्थामा केवल लगानी सम्मेलनवाट मात्र मुलुकको विकास खोज्ने सरकारी प्रवृत्ति गलत छ । तर, पनि घोषित लगानी सम्मेलन समेत गर्न नसकेर सरकार तथा प्रदेश सरकार कमजोर बन्दै गएका छन् । लगानी सम्मेलनले औद्योगिक जागरण सिर्जना हुने भएकोले अव ढिलाई नगरी प्रदेश सरकारले त्यसतर्फको काम अघि बढाओस् । होइन भने बर्षौदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश लगानी सम्मेलनको कुरा हटाउने काम होस् ।