खोज

नवलपरासी, ८ असोज । नेपालमा आलु खेतीमा अवसर खोज्ने हो भने अहिले नेपालमा आलुको बजार ठूलो सम्भावना रहेको भए पनि किसान आलु खेती प्रति आकर्षित नभएको देखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले हालै आब्हान गरेको आलु ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना जारी गरे पनि म्याद भित्र एउटा पनि प्रस्तावन आवेदना पेश भएको छैन् । यसले किसानको आलु खेती प्रतिको आकर्षण नभएको हो या सरकारको कार्यक्रममा किसानको चासो नदेखिएको हो ? प्रश्न उठेको छ ।

ज्ञान केन्द्रले भदौ २१ गते नै आलु ब्लक खेतीका लागि ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेतीका लागि १५ दिन भित्र प्रस्तावन माग गरेको थियो । तर म्याद भित्र एउटा पनि आवेदन आई नपुगेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । आलु खेतीलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने गरि आलु खेतीलाई नै तोकेर अनुदान कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासीमा प्रस्ताव गरेको हो ।

जिल्लामा ठूलो भण्डार क्षमताको चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) भएको ले जिल्लामा आलु खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले प्रस्ताव गरेको होला, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्र नाथ चौवेले भने, तर पनि फेरी सम्बन्धित कृषक समूह र सहकारी तथा फर्मसँग प्रत्यक्ष भेटेर पनि प्रोत्साहित गरिने छ । औपचारिक सुचनाले मात्रै पुग्दैन, उनले थपे, त्यसका लागि प्राविधिक परिचालन गरि कृषक समुहमै पुगेर आलु खेतीका लागि प्रोत्साहित गरिन्छ ।

चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने संघसस्थाले पनि यस अवसरलाई छोपेर कृषकलाई सहजीकरणमा लाग्नु पर्ने उनको भनाई थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राविधिक ज्ञान तथा अनुदानमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । किसानले उत्पादन गर्ने आलु भण्डारण गर्नका लागि चिस्यान केन्द्रहरूले पनि किसानलाई परिचालन र सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । तर चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने सहकारी संघले नै सहकारीहरूलाई र सहकारीमा आवद्ध संघसस्थाहरूलाई सहजीकरण गरेर यस्तो प्रस्ताव फराउनु पर्ने कार्यालयले जनाएको थियो ।

यता किसान आलु खेतीमा सुरक्षित भविष्य नदेखेर नै प्रस्तावहरू नहालेको सुस्ताका अगुवा कृषक लख्खु यादवले बताए । अहिलेको खण्डिकरण भएको जग्गामा एकै स्थानमा कसरी ८० हेक्टर जग्गाको ब्लक पु¥याउन सकिन्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने, सरकारको नीति नै गलत रहेको छ । एक त गलत नीति र कर्मचारीको किसान प्रति हेर्ने गलत नियतीका कारण पनि किसान अनुदान लिन तर्फ आकर्षित भई रहेका छैनन् । किसानलाई सहजीकरण भन्दा हैरानी दिइने कर्मचारी छन् । अनुदान लिनका लागि झन्झटिलो प्रकृया,अनुदान दिदा कर्मचारीले आफ्नै पकेटबाट दिए जस्तो महशुस गर्ने गरेको, अनुदान दिए वापत केही पाउने आषय ब्यतm गर्ने गरेको समेत किसानको आरोप रहेको छ । किसानलाई सो कार्यक्रमबारे जानकारी नभएर होईन्, हैरानी देखेर प्रस्ताव दिन नगएको हुन सक्ने कृषक यादवले बताएका थिए ।
नेपालमा आलु खेती र आलु खेतीमा लाग्ने किसानलाई अवसर छ, । यसको दोषी नेपाली किसान मात्रै नभई नीति निर्माता देखी सरकार स्वम् दोषी देखिन्छ । नेपालमा १६ अर्वको आलु आयात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये खान आलु मात्रै बार्षिक १० अर्ब र औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि ६ अर्बको आलु भित्रिने गरेको तथ्याँक छ । आलु रोप्ने तराईमा मात्रै असोज देखी ंमंसिरसम्म रोप्न सकिन्छ । ७ दर्जन आलुको परिकार बनाउन सकिन्छ ।

नेपालकै पर्सा जिल्लामा एक आलु प्रसोधन प्लान्टले बार्षिक ८ हजार मे.ट.आलुको फ्रेन्च फ्राई बनाएर विदेश निर्यात गर्ने गरेको छ । तर त्यसलाई पनि विदेशबाट नै आलु मगाउन परेको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने आलु उत्पादन गर्न सके ति आलु नेपालकै किन्न सक्ने अवस्था पनि छ । आम उपभोतmाले पनि नेपाली आलुकै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छ । नेपाल भित्र उत्पादन, खपत, निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सबै हुदा हुदै पनि आलु प्रवद्र्धनमा जटिलताका कारण आलु प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन् । स्थानिय सरकार होस वा प्रदेश सरकार किसानलाई आलु खेतीमा अनुदान दिइनु भन्दा आलु खरिद गरिदिइने ग्यारेन्टि, मुल्यको ग्यारेन्टि, सप्लाईको ब्यवस्थापनको बन्दोबस्त मिलाउन सक्यो भन्ने पनि किसान त्यस तर्फ आकर्षित हुन सक्ने भनाइ यादवको थियो । जिल्लाको पुर्वि क्षेत्र त अझै आलुलाई केरा भित्र र उखु भित्र पनि रोप्न सक्ने अवस्था छ । तर त्यसका लागि सरकारी संयन्त्र र सहजीकरण गर्ने सस्था किसानलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।