खोज

बाके, १५ साउन ।  बैजनाथ गाउँपालिका–४ का दिलबहादुर ओलीले एकबोरा डिएपी मल स्थानीय सहकारीबाट घर लगे । बिहान दश बजे सहकारीमा लाइन लागेका उनले एघण्टामै मल पाए । गत वर्ष जस्तो एकहप्ता पालो पर्खिनु परेन । उनी भन्छन्,–‘खेत रोप्ने बेला अहिले पनि मल पाइदैन की भन्ने तनाव थियो तर त्यस्तो भएन ।’

बाँकेमा रासायनिक मल सहजरूपमा उपलब्ध भएपछि कृषकहरू रित्तो हात घर फर्किनुपरेको छैन । जग्गाधनी पूर्जा र अधिया लगाउनेले जग्गा धनीको सिफारिसका आधारमा डिएपी र रासायनिक मल पाइरहेका छन् । निगरानी नहुँदा आवश्यकता नभएकैले मल लिने र बेचबिखन समेत हुन सक्ने भएकाले सहकारी वितरणको जिम्मा पाएको सहकारी र स्थानीय तहले नियमनलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेमा भने देखिएको छ ।,
बाँकेमा यतिबेला धानका लागि रासायनिक मलको वितरण धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सहकारीलाई मल वितरणको ‘डिलर’ तोक्छ । यसरी सहकारीले सर्बसाधारणलाई मल वितरण गर्दै आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अम्बिका रिजाल बताउँछिन् । सूचिकरणमा परेका सहकारीलाई साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री केन्द्र मार्फत मल उपलब्ध गराइन्छ ।

वितरण प्रक्रियासम्म प्रत्यक्ष चासो राख्ने सम्बन्धित निकायले त्यसपछि भने खरिद गरेर लगेको मल उपयोग भयो कि भएन भनेर चासो राखेको पाइदैन । जसले गर्दा अभावपछि प्राप्त भएको मल दुरूपयोग हुने खतरा देखिएको छ । त्यसलाई नियमन गर्न संयन्त्र निर्माणको खाँचो देखिएको सरोकारवाला निकायका अगुवा बताउँछन् ।

कृषि सामाग्री केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार, बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय ७ वटा सहकारी मार्फत एक हजार ४ सय ५८ मेट्रिक डिएपी, दुई हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन युरिया र एक सय १७ टन पोटास वितरण गरिसकिएको छ । हाल उसंग ७० मेट्रिक टन युरिया, पच्चिस टन डिएपी र ६० टन पोटास स्टक रहेको छ । ‘गत वर्ष जस्तो यसपाली मल पाइएको छैन भनेर कृषक आउनुभएको छैन ।’ प्रमुख पौडेलले भने,–‘बाँकेमा हामीसंग मल स्टक पनि छ र थप मल आउँदै छ ।’ नियमनका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदै कार्यालय प्रमुख पौडेलले सहकारी र स्थानीय पालिकाले नियमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

उनले भने,–‘अभावकाबीच पाएको मलको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । त्यो वातावारण बनाउन सहकारी स्वंय र पालिकाको संयन्त्र प्रभावकारीरूपमा लाग्नुपर्छ ।’ मल नपाएको र दुरूपयोग भएका गुनासाहरू पालिका मार्फत वा स्वंय प्रमाण सहित आएका आफूहरूले आवश्यक कारवाही गर्ने पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने,–‘त्यस्तो अवस्थामा डिलर खारेज गर्नेसम्मका कारवाही हुन्छ तर पहिलो प्रमाण सहित बिषयहरू आउनुपर्यो।’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले जिल्लामा मलको समान वितरण होस् भन्नका लागि एकै ठाउँमा मल स्कट गर्न नदिइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘नेपालगन्जका कृषक सबैले पाउने तर नरैनापुरले नपाउने अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामी सचेत छौं ।’