खोज

तीन तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कार्ययोजना बनाएपनि व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना, विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहतसँगै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएपनि वेवास्ताका कारण विपद्मा धनजनको क्षती ब्यहोर्नुपर्दा नागरिक आक्रोशित हुने गरेका छन् ।

0000

गत साउनको पहिलो हप्ता देउखुरीको राप्ती नदीको बीच भागमै तीनजना थुनिनु प¥यो । राजपुर गाउँपालिका निवासी उनीहरू भैँसी चराउन गएको बेला राप्ती नदी बढेपछि भैँसी चराउन गएका तीन जना जोखिम मोलेर एक रात राप्ती नदीकै टापुमा बास बसे । उनीहरूलाई भोलिपल्ट बिहान नेपाली सेनाको तालिम प्राप्त टोलीले सकुशल उद्धार गर्यो । वर्षातसँगै राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दा जोखिम हुने गरे पनि पानी बढिरहेको पत्ता नपाउँदा उनीहरू ज्यान नै जोखिममा राखेर राप्तीको बगरमा रात विताउन विवस भए । जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार देउखुरी क्षेत्र राप्ती नदीसँगै अन्य खोलाहरूका कारण डुवानको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो ।

त्यसैगरी ७ वर्ष अघि बबई नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित बनेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १३ बखरिया निवासी जनता अहिले पनि त्रासमा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थामा छन् । २०७१ सालको साउनको अन्तिमतिर आएको बाढीले बबईको धार परिवर्तन गरेपछि नदी, बस्ती नजिकै पुगिसकेको छ । त्यही डरले त्यो समय नदीका कारण विस्थापित बनेका कतिपय परिवारले अहिलेसम्म घर बनाउन सकेका छैनन् । नदीमा तटबन्धनको व्यवस्था नहुँदा घरविहीन भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि अझै नयाँ घर बनाउन नसकेको स्थानीय टीकाराम चौधरीले बताए । घरविहीन बनेका उनी दाजुको घरमा बस्दै आएका छन् । “अहिले दाजुको घरमा बस्दै आएको छु, घर बनाउनका लागि ढुङ्गा र इट्टा ल्याइसकेको छु तर, नदीमा तटबन्धनको व्यवस्था छैन, वर्षेनी नदीले जमिन काटिरहेको छ, त्यसैले घर बनाउन सकेको छैन” उनले भने । ८ वर्ष अघि बबई नदीमा आएको बाढीका कारण बखरियाका ७४ घरपरिवार घरविहीन हुनपुगेका थिए । त्यसमध्ये केही परिवारले अझै घर बनाउन सकेका छैनन् ।

बाढी र पहिरोसँगै दाङमा आगलागीका दृष्टिले समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ । बालबालिकाको लापरवाही, धेरै खरको छाना भएका घरहरू हुनु र वनजंगलको नजिकै घरहरू हुँदा धेरै घरहरूमा आगलागी हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जंगलमा लागेको आगो बस्तीमा आएर समेत पुगेर क्षति पु¥याउने गरेको छ । वर्षातमा आगलागीको जोखिम कम हुने गरे पनि फागुन, चैतदेखि जेठसम्म आगलागीका धेरै घट्नाहरू हुने गर्दछन् । गत चैत ८ गते घोराही उपमहानगरपालिका २ चाक्लीघाटमा आगलागी हुँदा ६ वटा घर र गोठहरू जलेर नष्ट भए । आगलागीबाट रत्नबहादुर वली, कली वली र सुन्दर वली लगायतका घर र गोठहरूमा क्षति पुग्यो । आगलागीबाट घर, गोठ, शौचालयसँगै पशुचौपायको समेत मृत्यु भयो । जसमा दुई लाख बढीको क्षति भएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यस्तै चैत २ गते देउखुरीको लमही नगरपालिका ६ ढिकपुरमा आगलागी भयो । विद्युत तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा लमही नगरपालिका ६ ढिकपुरका ६ परिवार घरबारविहीन बन्न पुगेका थिए । विद्युत तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा स्थानीय बलिराम चौधरी, रेशमबहादुर बुढा, प्रेम चौधरी, दिनेश चौधरी र सर्जु चौधरीको घरसँगै घरमा भएका अन्नपात, लत्ताकपडालगायतका सामग्री जलेर नष्ट भए । आगलागी पछि उनीहरू आफन्तीको शरणमा बस्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई स्थानीय सरकारसँगै संघसंस्थाले लत्ताकपडा र खाद्यान्न उपलब्ध गराएका थिए । आगलागीबाट १६ लाख बढीको क्षति भएको थियो ।

देशका तीन वटै तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्व तयारी गर्ने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कार्ययोजना बनाउँछन् तर, त्यही नीति व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा जनताले दुःख पाउने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना, विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहतसँगै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि राज्यकै बेवास्ताका कारण विपद्का कारण नागरिककले धनजनको क्षती ब्यहोर्नु परिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन, मापदण्ड आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरेर स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको भण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने अधिकार रहेको छ । स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूलाई अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ तर, जिल्लाका स्थानीय तहहरूले विपद्का बारेमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरू विपद् पूर्व तयारी भन्दा पनि विपद्पछि मात्र सहयोग लगायतका कार्य गरिरहेका छन् ।

आगलागीबाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले कतिपय वडाहरूले खरको छानो मुक्त गर्ने अभियान समेत चलाउने गरेका छन् । त्यही अभियान अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ खरको छानो मुक्त समेत गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । विपद्मा परेका परिवारहरूलाई तत्कालका लागि राहत स्वरूप पाँच हजार बराबरको खाद्यान्न सामग्रीहरू तथा ३० हजार बराबरको राहत उपलब्ध गराउने गरेको घोराही उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख प्रेम केसीले बताए । उनले समयानुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनतालाई सचेतनासँगै विपदमा परेका जनतालाई उद्धारसँगै राहत सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको बताए । उनका अनुसार बैशाख महिनादेखि यता जिल्लामा आगलागी र वर्षातका कारण ६० वटा घरहरू घोराही उपमहानगरपालिकामा मात्र भत्किएका छन् । जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि यता दाङमा २६ वटा घर तथा गोठहरूमा आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण मानवीय क्षति नभए पनि एक करोड ५३ हजार बराबरको अनुमानित खर्च भएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा एक सय ४ घर तथा गोठहरूमा आगलागी हुँदा पाँच करोड १२ लाख बढीको क्षति भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका प्राविधिक महेन्द्र रावतका हिउँदमा आगलागी र वर्षातको समयमा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका दृष्टिले समेत जोखिम हुनेगरेको छ । उनले आगलागीका दृष्टिकोणले जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरू जोखिम रहे पनि ६ वटा स्थानीय तहमा दमकल नै नभएको बताए । घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकासँग मात्र जिल्लामा दमकलको व्यवस्था रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । दमकल भएका स्थानीय तहका पनि कतिपय बस्तीहरूमा भौगोलिक विकटताका कारण दमलक समेत पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले आगलागीका कारण ठूलो क्षति हुने गरेको उनले बताए । त्यस्तै उनले कतिपय स्थानीय तहहरूसँग विपद्का लागि उद्धार सामग्री समेत नरहेको बताउँछन् । “कतिपय स्थानीय तहहरूले नीति बनाउँछन् तर, व्यवहारमा लागू गर्नसकेका छैनन्, जसले गर्दा अहिले पनि जनताले दुःख पाइरहेका हुन्छन”रावतले भने ।