खोज

रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका वडा नंं १ झंकीधारामा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्ती पहिरोले वगाएको छ । केही दिन अघि देखी परेको अविरल वर्षातका कारण ४ घर पूर्ण क्षतीग्रस्त भएका छन भने थप ५ घर समेत पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन ।

गहन भौगर्भिक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना बस्ती स्थानान्तरण गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकारले लापरबाही गर्दा १५ क करोड रकम बालुवामा पानी हुने देखिएको छ ।

सो वस्ती आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निर्माण थालिएको थियो । नयाँ निर्माण गरिएका ४० मध्ये चार घर गत वर्षको बर्सातमा पहिरो गई क्षतिग्रस्त भएका थिए । भने ४ घर यस पटक क्षतीग्रस्त र ५ घर उच्च जोखिममा रहेका छन । बाँकी घर समेत पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।

साबिक सेरम गाविस वडा ५ मा रहेका १०५ घरधुरीमध्ये ४० घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाको पहल र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हाल मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सहजीकरणमा बस्ती स्थानान्तरण योजना अघि बढेको थियो । भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डिपिआर तयार गरियो । एकीकृत नयाँ बस्तीमा संरचना निर्माणको काम भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु भएको हो । एकीकृत वस्तीमा संरचना निर्माणको काम चलिरहेको वेला वस्तीका करिव १ दर्जन घर पहिरोवाट प्रभावित भएका छन ।

तत्कालीन मन्त्री केसीसहितको जनप्रतिनिधिहरूको एक टोली र मन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल नेतृत्वको अर्को टोलीसमेतले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । सो टोलीमा परामर्शदाताको रूपमा भूगर्भविद्समेत संलग्न थिए । टोलीले अध्ययनका क्रममा प्रस्तावित नयाँ बस्ती अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रीकै बलमा त्यसो गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयको टोलीले बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थान ठिक रहेको भनेपछि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समिति र पहिरो प्रभावितहरूको सहमतिमा सो स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको काम अगाडि बढाइएको हो, सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले भने ।

पहिरो प्रभावितहरूले पनि प्रस्तावित बस्तीमा आफूहरू स्थानान्तरण हुनमा समस्या देखेनन् । गाउँभन्दा बाहिर स्थानान्तरण हुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या पर्ने डरले पनि सो स्थान उनीहरूको रोजाइमा परेको थियो । पहिरो प्रभावितहरूमध्ये एक हर्कु विकको भनाइ छ– घरलाई पहिरोले क्षति गरे पनि पुख्र्यौली सम्पत्ति सोही आसपासका क्षेत्रमा छ । पहिरोले घर लगे पनि पाखो जग्गा बचेको छ । त्यसको आशामा नजिकै बस्न चाह्यौं ।

एकीकृत बस्तीमा घर र शौचालय निर्माणका लागि उनीहरूको खातामा प्रदेश सरकारबाट प्रति घर रु. तीन लाख ५० हजारका दरले बजेट आएको थियो । खानेपानी, सडक, विद्यालय र सामुदायिक भवन भने ठेक्कापट्टाबाट निर्माण भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनले बताए । योजनाको कुल लागत १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ४० वटा भवनका लागि एक करोड ४० लाख, तटबन्धनका लागि दुई करोड, खानेपानी योजनाका लागि तीन करोड, सडकका लागि पाँच करोड रुपियाँको काम भइसकेको छ । तटबन्धका लागि थप रकम ३० लाख र विद्यालय एवं सामुदायिक भवन निर्माणको पाँच करोड रुपियाँको काम भइरहेको छ ।

बाढी पहिरो तथा अन्य विपत्बाट सुरक्षित रहन बस्तीको मझगाउँमा सामुदायिक भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । विपत्को समयमा आश्रय दिने उद्देश्यले निर्माण गर्न थालिएको सामुदायिक भवन आफैं पहिरोको उच्च जोखिममा देखिन्छ ।

पेघाधारा, दाङवासा र वाछेम गरी तीन क्लष्टर बनाएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ । ती क्लष्टरमा जग्गा हुनेले त्यसैमा घर निर्माण गर्ने र जग्गा नहुनेले घडेरी किनेर घर बनाउनुपर्ने भयो । एकीकृत बस्ती बन्ने भनेपछि जग्गाको भाउ एक्कासि बढ्यो । ८/१० हजारमा घडेरी पाइने गरिएकोमा ६० हजार रुपैयाँमा घडेरी किन्न बाध्य भएको रणे घर्तीले बताए ।

सुलिचौरबाट थवाङ जोड्ने सडकको फुलिवन खण्डलाई २०७३ सालपछि चौडा गर्ने तथा शाखा सडक बनाउने नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजरको जथाभावी प्रयोग गरियो । सोही कारण सो क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको स्थानीयवासीको भोगाई छ ।

पछिल्लो पटकको पहिरोमा परि ४ घर पूर्णरुपमा क्षतीग्रस्त भएका छन भने ५ घर उच्च जोखिममा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोवाङ उपशाखा सभापति खिमवहादुर विष्टले जानकारी दिए । घर पूर्णरुपमा क्षतीग्रस्त भएकाहरुलाई छिमेकीको घरमा राखेका छौ विष्टले भने । उनीहरुलाई नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोवाङ उपशाखाले राहात उपलव्ध गराएको थियो ।