खोज

रेडक्रस जस्तो विश्वमै सम्मानित र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सामाजिक र परोपकारी संस्थालाई गठबन्धनको नाममा भागबण्डा लगाउन खोजिएको दुःखद समाचार आएपछि अहिले रेडक्रसको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढेको छ । रेडक्रस जस्तो विश्वमै नाम कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थालाई भागबण्डा लगाउनेले कतै यो मुलुकलाई पनि भागबण्डाको बन्दी बनाउन खोजेका त होइनन ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । हाम्रो नेपाल जहाँ विश्वमा नभएको आश्चर्यका घटना यहीँ हुन्छ । विशुद्ध मानवीय सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भागबण्डा गरेर भ्रातृसंस्था बनाउने प्रयास थालेको सुन्दा पत्याउनै गाह्रो पर्दछ तर पछिल्ला गतिविधिहरूले रेडक्रसपनि अब अछुतो नरहने अवस्था पाँचदलीय गठबन्धनको प्रवृत्तिले देखाएको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ– रेडक्रसलाई पनि भागवण्डा लगाउन थालिएपछि गठबन्धनका नाममा अब बाँकी के रहला ? रेडक्रसमा भागवण्डा गर्न थालिएको समाचारले आम नेपाली जनताको मन मुटुमा गंभीर चोट दिएको छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था थियो जो सवैको सहमति, विश्वास र भरोसाको केन्द्र थियो । बिपदका घटना हुँदा रेडक्रसको नाम सवैभन्दा पहिले लिइन्थ्यो तर यसलाई पनि अव भागवण्डा लगाउन खोजिएपछि यसबाट आम नेपाली जनताको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यो समाचार सार्वजनिक भैरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रेडक्रसको बदनाम गराउने काम भैरहेको छ । यसतर्फ रेडक्रस ‘हेडक्वार्टर’ को गंभीर ध्यानाकर्षण होस् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका नेता कार्यकर्ताले रेडक्रस सोसाइटीको मार्गचित्र नाम दिएर गरेको साझा सहमतिमा रेडक्रसको नेतृत्व भागबण्डा गरिएको छ । त्यसमा सुदर्शन प्रसाद नेपाल, भूपतिलाल श्रेष्ठ, नारायण तिमिल्सिना, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल, थापा र बस्नेत नेपाली कांग्रेसका हुन्, तिमिल्सिना माओवादीका हुन् भने श्रेष्ठ नेकपा एसका हुन् । यी ५ जनाले भागबन्डाका लागि ५ बुँदे सहमति गरेका छन् । पदाधिकारी बाँडफाँडमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष खुल्ला, उपमहामन्त्रीसहित १५ जना, माओवादीबाट महिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित ८ जना, नेकपा एसबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ६ जना भाग लगाइएको छ । त्यसो त पछिल्लोसमय रेडक्रसलाई बदनाम गराउने गरि गतिविधि भैरहेका छन । रेडक्रसविरुद्ध करोडौंको करछली आरोपको मुद्दा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विचाराधीन छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ४ वर्षदेखि अवैध छ । प्रशासनले पटकपटक मागेको कागजात अहिलेसम्म बुझाउन रेडक्रसले सकेको छैन । यो सवै रेडक्रसलाई दुहुनो गाई बनाउने प्रपञ्चको कारण सिर्जित समस्या हो । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थालाई बदनाम गराउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसले रेडक्रसलाई मात्र होइन आम नेपाली जनताको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान र सम्मानमा आघात पुगेको छ । रेडक्रसको यही असार २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । रेडक्रसलाई दलिय भागबण्डाको शिकार बनाउने काम तत्कालीन शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको पालादेखि सुरुवात गरिएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । नेपाललाई नियुक्त गरिएपछि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन । उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अहिलेसम्म कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो नेपालको लाजमर्दो अवस्था हो । रेडक्रस समेत कब्जा गर्ने जुन प्रयास भएको छ, त्यसले सत्ता गठबन्धनका केही स्वार्थी तत्वलाई फाईदा पुग्ला तर यो घटनाले नेपालको छवि विश्वमाझ अझै बदनाम हुने भएकोले रेडक्रसलाई बदनाम गराउने काम र भागबण्डामा चलाउने प्रयास तत्काल बन्द होस् । रेडक्रसको बिशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा अहिलेसम्म कायम रहेको पहिचान गिराउने प्रयास नहोस् ।