खोज

बुटवल, असार ।  असार १५, राष्ट्रिय धान दिवस, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार सहित स्थानीय पालिकाहरुले समेत औपचारिकताको रुपमा धान दिवस मनाउने गर्दछन् । यसको तयारी पनि भएको पाइएको छ । धान दिवस मनाउनको लागि लाखौं खर्च गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्र (टिर्सट, टोपी, कापि कलम) मा खर्च गर्ने तीन तहका सरकारले मल खरिद गरी किसानलाई राहत दिन भने सकेका छैनन । यो पुरानै रोगको रुपमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मध्य असारसम्ममा प्रदेश भरमा अझै ५० प्रतिशत पनि रोपाईं भएको छैन । ढिलो गरि मौसम भित्रीएको कारण अझै किसानले रोपाई गर्न नसकेका हुन ।

सिंचाईको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्न नसकेका तीन तहको सरकारले आकासको पानीको भरमा रोपाईं गर्न बाध्य किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल समेत दिन सकेका छैनन । मल अभाव यो पटक मात्रै होईन । यो पुरानै रोग जस्तै हो । किसानले धान रोप्नभन्दा पहिला डिएपी मल राख्नुपर्दछ । जुन अहिले अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कृषि सामागी कम्पनी लिमिडेट र साल्ट टेड्रिङ्ग कम्पनी लिमिटेड गरी दुई वटा सरकारी निकायले अनुदानको मल वितरण गर्दै आएका छन् ।
भैरहवामा रहेको प्रादेशिक कार्यालय कृषि सामग्री लिमिटेडका अधिकृत गणेश घिमिरेका अनुसार अहिले डीएपी मलको अभाव नै रहेको छ । उक्त कार्यालयमा अहिले ४ सय मेट्रिक टन मात्रै डीएपी मल रहेको छ । जुन लुम्बिनी प्रदेका साथै कर्णालीको केही जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका नवलपुर, स्याङ्जा जिल्लाको लागि समेत हो । अधिकृत घिमिरेका अनुसार अझै डवल मात्रामा अर्थत ८ सय मेट्रिक टन मल भएपनि यो अप्रयाप्तता हो । उनी भन्छन्–‘सरकारले नै खरिद गरेर कुल खरिदको २०.५५ प्रतिशत मल भैरहवा कार्यालयलाई पठाउने गर्दछ् ।’— उनले भने । यो कोटा अनुसारको सबै मल आए बराबर हुने उनी बताउछन । अव साउन महिनातिर आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । अहिले डीएपी मल किसानलाई आवश्यक हुन्छ । तर सरकारले करिव ८ सय मेट्रिक टन मल भने स्टकमा राखेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भैरहवा कार्यालयमा अहिले युरिया मल ८ सय मेट्रिक टन छ । जुन किसानले रोपेर उम्रिएपछि टप ड्रेसको रुपमा मात्रै २०, २२ दिन पछि मात्रै प्रयोगमा आउँछ ।
साल्ट ट्रेडीङ्ग कम्पनी लिमिडेट भैरहवा कार्यालयमा बल्ल मल आएको छ । उक्त कार्यालयले पनि कोटा अनुसार नै मलको वितरण गर्दै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पालिका अनुसारको कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । जिल्लामा भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको संमन्वयमा पालिका अनुसार निश्चित कोटा मल निर्धारण गरि सहकारी मार्फत मल किसानले खरिद गरी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बार्षिक रुपमा २ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । तर सरकारले भने ८ सय मेट्रिक टन मल दिएर किसानलाई थम्थमाउँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १ लाख मेट्रिक टन युरिया मल, ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी १० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक छ । रुपन्देही जिल्लामा भने पालिका अनुसार कोटा निर्धारण गरि मल वितरण गरिएको छ । यस्तै कार्णली प्रदेशमा १ हजार ५ सय ३० मेट्रिक सुदुरपश्चिममा ११ हजार २ सय मेट्रिक टन मल आवश्यक छ ।
‘मल नहुँदा उत्पादनमा ५० प्रतिशत गिरावट आउछ’
विगत लामोसमयदेखि कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल कृषि विज्ञ शुभासराज उपाध्यायले समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा ५० प्रतिशत सम्म ह्रास आउन सक्ने बताउँछन् । दाङ र बाँके जिल्लामा मकैको विउमा गरिएको अनुसन्धानमा समयमा नै मल उपलब्ध भएको मकैमा ५० प्रतिशत बढि उत्पादन वृद्धि भएको र समयमा नै मल उपलब्ध नभएको मकैमा उत्पादनमा आधा ह्रास आएको बताए । जुन अध्ययन अनुसार पनि समयमा नै खाद्यान्न बालीको लागि, विउ उत्पादनको लागि उपयुक्त समयमा उपयुक्त मल आवश्यक पर्ने विज्ञ उपाध्ययको भनाई छ । उनी भन्छन्– ‘समयमा नै मल उपलब्ध हुन नसकेकोमा जुनसुकै वालीले आफ्नो उत्पादन पुर्णरुपमा दिन सक्दैन, त्यसैले समयमा नै मल दिनु आवश्यक छ । ’
फोन गरेर मल माग्ने ?
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयगत समस्या सुन्न गुनासो ब्यवस्थापन कक्षको सुरुवात गरेकोछ । किसानले मल नपाएमा फोन गरेर गुनासो गर्न गुनासो सेन्टर सुरु गरेको छ । किसानले ‘कर्मकाण्डी कार्यक्रम’ को रुपमा लिएको यो गुनासो ईकाइबाट देशभरबाट मल नपाएमा फोन गर्न, गुनासो गर्न भनिएको छ । कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालले केही दिन पहिला पैसा नलाग्ने (टोल फ्रि नम्बर) १६६००१७७७७९ र ०१–४२११४४६ नम्बरको ब्यवस्था गरेका थिए । जसमा किसानले फोन गर्दा मल पाउने आवश्सन समेत दिइएको छ । तर सिंचाई र मल अभावको कारण अधिकांस किसानले मध्य असार सम्म धान रोप्न पाएका छैनन ।