खोज

बजेटका बारेमा साह्रै उकुसमुकुस लागिरहेको छ । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि आएका नकारात्मक प्रतिक्रिया देखेर मैले फेसबुकमा लेखेँ, डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्ना नीतिहरु लागू गर्दा धेरैले मन पराएका थिएनन् । तर, त्यही नीतिका कारण आज उहाँको प्रशंसा भइरहेको छ, अर्थतन्त्र सम्हालियो भनेर । यसपटकको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्रको जग खडा गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरौँ ।

मैले त्यस्तो आशा गरे पनि धेरैको आशा चाहिँ त्यस्तो देखिएन । बजेटका पक्षमा सत्तारुढ दलका कुनै पनि नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलेको भेटिएन । पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधकिारीले कम्युनिस्ट सरकारको बजेटले आफ्ना पुराना पदचापहरु पछ्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो भने सुरेन्द्र पाण्डेले पाँच वर्षको स्थायी सरकारको आधार बजेटका रुपमा बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । यसअघि लोकप्रिय बजेट ल्याएर चर्चा कमाउनुभएका विष्णु पौडेलले चित्त नबुझेका विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिने आफ्नो बानी कायम राखेका कारण प्रतिक्रिया सुन्न पढ्न पाइएन ।

बरु, प्रतिपक्षी खेमबाट चाहिँ बजेटप्रति निकै नरम प्रतिक्रिया आए । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैठक जस्ता पुँजीवादी विकासका अगुवा संस्थाहरुका विचारलाई नेपालमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरु चाहिँ बजेटबाट खुसी देखिए । डा. रामशरण महतले बजेट पहिलेका कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएभन्दा राम्रो भएकोमा खुसी प्रकट गरे भने रामेश्वर खनाल र स्वर्णीम वाग्ले चाहिँ खुलेरै प्रशंसा गरे । यसबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निकट अर्थतन्त्र बुझ्ने बुद्धिजीवी र नेता–कार्यकर्तालाई पक्कै राम्रो लागेको छैन ।

संसद्मा बजेटका पक्षमा बोल्ने सत्तापक्षका सांसद नभेटिएपछि संसदीय दलको बैठक नै बोलाएर पक्षमा लाग्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले पनि बजेटले पार्टीको भावना कत्तिको समेट्न सक्यो भनेर प्रश्न उठाउने मौका दिएको छ । सार्वजनिक भएका समाचारहरु अनुसार, त्यहाँ पनि सांसदहरुले बजेटको आलोचना गरेका छन् र आलोचना संसद्मा गर्नुको साटो पार्टीभित्रै गर्न भनिएको छ ।

बजेटप्रति मध्यम तहका नेता वा सांसदहरु मात्र होइन, मुख्य नेताहरु नै सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पोलिटिक्स इन कमान्ड नभएपछि यस्तै हुँदोरहेछ’ भनेर स्थायी समितिको बैठकमै बोलेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अरु नेताहरुको पनि आफ्नो घोषणापत्रसँग बजेट म्याच नभएकोमा चित्त दुखाइ छ ।

हालै एक सन्दर्भमा नेकपाका नेता वामदेव गौतमले अरुभन्दा खुलेर डा. युवराज खतिवडाको प्रशंसा गर्नुभयो तर बजेट चाहिँ अपेक्षा अनुरुप नआएको निष्कर्ष सुनाउनुभयो । वामदेव गौतम ०४८ सालमा बर्दियाबाट सांसद बनेर संसद्मा छिरेपछि अर्थतन्त्र र बजेट निर्माणका बारेमा पहिलो पटक युवराज खतिवडाले नै प्रशिक्षण दिनुभएको रहेछ । अरु अर्थशास्त्रीले भनेको कुरा नबुझिने तर खतिवडाले सरल भाषामा आफूहरुलाई अर्थतन्त्रका बारेमा बुझाएको अनुभव सुनाउँदै नेता गौतमले भन्नुभयो, ‘तर उहाँ आफैँले बनाएको बजेट चाहिँ बुझिँदोरहेनछ । बजेट राम्रो बनाएँ भन्नुहुन्छ, न हामीले बुझ्यौ, न जनतालाई बुझाउन सक्छौँ ।’

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा जसरी शेयर बजार स्वाट्टै घटेको थियो राजनीतिमा उहाँको शेयर यतिबेला त्यसरी नै घटेको छ ।
वामदेव गौतमको भनाइ यहाँनेर किन उल्लेखनीय छ भने वाम सरकार बन्नुभन्दा पहिला उहाँकै नेतृत्वमा डा. खतिवडासहित सम्मिलन नीति तथा कार्यक्रम निर्माण कार्यदल बनेको थियो । निर्वाचन घोषणापत्रसँग तालमेल गर्दा नयाँ सरकारले गर्ने परिवर्तनका ठूल्ठूला कामहरुको मार्गचित्र त्यही कार्यदलले बनाएको थियो । तर, यसपटकको बजेटले त्यो आधारपत्र बनाइएको थियो भन्ने पनि सम्झना गर्न नसकेकोमा उहाँको चित्त दुखाइ रहेछ ।

यस्तो समस्या भोग्ने वामदेव गौतम एक्लो हुनुहुन्न । अहिले मन्त्री, सांसद, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला र गाउँ तहका कार्यकर्तासम्मलाई बजेटमा यो चाहिँ गर्यौँ भन्नका लागि विषयवस्तुको अभाव छ ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा जसरी शेयर बजार स्वाट्टै घटेको थियो, राजनीतिमा उहाँको शेयर यतिबेला त्यसरी नै घटेको छ । के यो कुरा डा. खतिवडालाई थाहा छैन त ? पक्कै पनि थाहा छ । बुधबार विहान निवासमै भेट भएको बेला उहाँका कुरा सुन्दा अर्थतन्त्रका बारेमा आफूले उठाएको जोखिमबाट डा. खतिवडाले लामै ब्याख्या गर्नुभयो ।

पक्कै पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले केही उच्च आकांक्षाहरु बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । जस्तो, अहिलेसम्म नेपालको बजेटमा बार्षिक ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने कुरा बजेटमा समावेश थिएन । त्यो जोखिमयुक्त कदम चाल्ने अर्थमन्त्री कति दवावमा हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ३५ प्रतिशत बढी राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न पनि थप स्रोतहरु खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस अर्थमा कतिपय विषयहरुमा कठोरपूर्वक लाग्नुपर्ने उहाँको बाध्यता छ ।

नेपालका सन्दर्भमा योजना छनोट विल्कुल हचुवा छ । बरु, अलि समय पहिलासम्म वडा तहबाट योजनाहरुको सुरुआत हुन्थ्यो र केन्द्रीय योजनामा पर्नका लागि १४ वटा तह पार गर्नुपथ्र्यो । अहिले त खाली कागजको टुक्रामा लेखेर केन्द्रीय योजना बन्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बिनियोजन हुने चलन भएको छ । यस चलनबाट डा. खतिवडा जस्तो योजनाबद्ध विकास र आर्थिक अनुशासनको हिमायती अर्थमन्त्री पनि मुक्त हुन सक्नुभएन ।
पहुँचका आधारमा योजना छनोट र रकम बिनियोजनको चलन नहटेसम्म राज्यकोषबाट खर्च हुने पैसा बालुवामा पानी खन्याउनु सरह हुन्छ भन्ने कुराको साक्षी डा. खतिवडा जस्ता अर्थशास्त्रीहरु स्वयम् हुनुहुन्छ । तर पनि, उहाँहरुकै हातमा डाडु पुन्यु हुँदासमेत त्यस्तो चलन हट्न नसक्नुलाई कहिलेसम्म बिडम्बना भनेर चित्त बुझाउने ?

पक्कै पनि संघीयताका कारण बजेट बिनियोजनमा फरक परेको छ । साना योजनाहरु स्थानीय सरकारले चलाउने, मझौला योजना प्रदेश सरकारको जिम्मा रहने र ठूला आयोजनाहरुमा मात्रै केन्द्रीय सरकारको ध्यान जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । व्यवहारमा पनि त्यस्तै हुने भनिएको थियो । तर, अहिले बजेटको विस्तृत विवरण हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।

प्रभाव र पहुँच भएका व्यक्तिहरुको इच्छाका ससाना योजना पनि रातो किताबमा परेका छन् भने बाँकीका योजनाहरु प्रदेशमा पठाउने नाममा रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएका छन् । यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहारले नै सम्भवतः सांसदहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ र संसद्को रोस्टममा उभिएर त्यस्तो गर्ने मन्त्रीहरुलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मको आक्रोश पोखेका छन् ।

दिक्क लागेर अर्थमन्त्रीलाई भनेँ, ‘यो बजेटको समर्थनमा त केपी ओली, तपाईं र म मात्रै पो देखियौँ त डाक्टर साब !’
केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग जनताका केही आशाहरु छन् । सामान्य अवस्थाको सरकार भएको भए सायद यसरी बजेट ल्याउने कुरासँग धेरै मानिसहरुलाई सरोकार हुने थिएन । तर, निर्वाचनका बेला जनताका बीचमा अपूर्व आशा जगाएका कारण कम्युनिस्ट सरकारको जिम्मेवारी पनि त्यही छ । त्यस कुरालाई बजेटले आत्मसात गर्न सकेन भने पार्टीका लागि मात्र होइन, सिंगो मुलुककै लागि भोलिका दिनहरु दुरुह हुनेछन् ।

डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउँदा धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । पार्टीमा हेभिवेट र इच्छुक नेताहरु हुँदाहुँदै गैरराजनीतिक क्षेत्रका खतिवडालाई अर्थतन्त्रको बागडोर सुम्पिइएपछि अर्थतन्त्रले लय समात्ने जनअपेक्षा थियो । तर, त्यतिबेलादेखि नै अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त रेस्पोन्सले चाहिँ त्यस्तो देखाएन ।

शेयरबजारमा छाएको आतंक, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीदेखि निजी क्षेत्रले देखाएको संशयले अर्थमन्त्रीलाई बजारले स्वागत नगरे जस्तो देखिएको थियो । अहिले सांसद र पार्टी कार्यकर्ताले पनि त्यति हार्दिक स्वागत गरेनन् । आशा गरौँ, यसको कार्यान्वयनबाट देशले आर्थिक विकासको आधार तयार हुनेछ र अर्को बर्षको बजेट बक्तव्यको अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण पढ्दा उहाँको पक्षमा ताली बजाउन पाइयोस् ।

आज बिहानै दिक्क लागेर अर्थमन्त्रीलाई भनेँ, ‘यो बजेटको समर्थनमा त केपी ओली, तपाईं र म मात्रै पो देखियौँ त डाक्टर साब !’