खोज

भूमि राज्यको प्रमख श्रोत हो र भूमिले जनतालाई राज्यसंग जोडेको छ । दुई तिहाई नेपालीहरु कृषिमा संलग्न भएको र खेतीपाती तथा पशुपालनको मुख्य अधार भूमि भएकोले नेपलमा भूमि व्यवस्थापन र स्वामित्वका मुद्दाहरु सधैभरि मुख्य चासोका सवालहरु बनिरहेका छन् । एकातर्फ खाने मुखहरू बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण नेपालको तराई र उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ्ग गरेर वस्ती विकास गर्ने काममा तीव्रता आई पहिले खेती गर्दै आईएको भूमि घडेरीको रुपमा टुक्राटुक्रा हुनु हो । खेतीयोग्य जमिन टुक्रा पार्ने र घडेरी बनाउने क्रम पछिल्ला ३ दशकहरुमा निकै बढेको छ । वि.स. २०३८ सालमा ९५ लाख कित्ता जमिन भएकोमा त्यसको ३० वर्षपछि २०६८ सालमा एक करोड २० लाख भन्दा बढी कित्ताहरू बनेको तथ्याकले देखाउछ । तराई र उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिनमा घरहरु थपिने क्रम अन्यत्र भन्दा धेरै छ । पछिल्लो ३० वर्षमा तराईको जनघनत्व दोब्बर भएको छ । देशको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराईमा देशको आधा जनसंख्या बस्दा यहाँको खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी घटिरहेको छ । यही अवस्था पहाडका बेसी र उपत्यकामा समेत छ ।

अनियन्त्रित ढंगले खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण भैरहेको र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा पारिस्थितिक पद्धतिमा नकारात्मक असर परेकोले यसलाई रोक लगाउनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठिरहेकोले तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए । २६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यतिबेला, स्थानीय तहको कृषियोग्य जमीन नभएको सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट खुलाइएको थियो भने उनी मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७७ भदौ १८ मा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्रीको यो निर्णय भू उपयोग ऐन २०७६ को प्रतिकूल भएको भन्दै २०७७ मङ्सिर २३ को सर्वोच्चको फैसलाले रोक लगाएको थियो । ऐनको आधारमा भूउपयोग नियमावली २०७९ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको थियो । यो नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाईने र कृषिभूमि भनी वर्गीकरण गरिएको काठमाडौ उपत्यकाको जमिन ५ सय वर्ग मिटर भन्दा कम, तराई र भित्रि मधेसमा ६७२ वर्ग मिटर भन्दा कम तथा अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्ग मिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख थियो । यसैगरी आवासीय क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो । यो नियमावली आएपछि कित्ताकाट गर्न आंशिक रोक लगाएको थियो । खेत बेचेर गुजारा चलाउनेहरुलाई यो व्यवस्थाले अफ्ट्यारो परेको र घर जग्गा व्यवसाय सुस्ताएकोले देशमा आर्थिक चलायमान कम भएको भनि स्वार्थ समूहहरुले दवाव दिएपछि सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरी संशोधित नियमावली २०८० बैशाख ५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको थियो । संशोधित नियमावलीका प्रावधानहरु सार्वजनिक भैसकेका छैनन् । संसोधित नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि नै आ.व. २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने घोषणा गरिएको हो ।

भूमि खण्डिकरणको रफ्तार

नेपाली समाजमा पारिवारिक सम्पत्तिको रुपमा भूमिलार्ई अंशबन्डा गरेर बाँड्ने परम्परा छ । हरेक पुस्तामा जमिन अंश लगाउदै जाँदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा पुग्दा जमिनका धेरै चिराहरु परेको पाइन्छ । जग्गा अंशबन्डा गर्दा जमिन टुक्रने भएपनि परिवार संचालनमा यो अत्यावश्यक भएकोले यसलाई स्वभाविक प्रक्रियाको रुप लिएको पाइन्छ । परिवारको आकार सानो हँुदै जादा परिवारको संख्या पनि बढेको छ । नेपालमा २०५८ सालमा ४१ लाख ७४ हजार ३७४ परिवार रहेकोमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवार पुगेका छन् । परिवारको संख्या बढ्दा खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी बनाएर घर निर्माण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । राजमार्ग तथा स्थानीय सडकहरुको निर्माण संगै बजार केन्द्रहरु विस्तारित हुँदै जादा सडक पुगेका ठाउँका जमिनहरुको खण्डिकरण शुरु भएको थियो । वि.सं.२०५० को दशकमा माओवादी द्वन्द्वले तीव्रता पाउँदै जाँदा गाउँघरबाट बजार र तराईतर्फ मानिसहरु ओईरिन थाले । फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन घडेरी बन्न थाले । खासगरी नगरपालिका, पुराना बजार र सडक संजालले चहलपहल बढ्ने सम्भावना भएका ठाउँहरुमा खेतलाई घडेरी बनाउने, उर्वर फाँटहरुलाई खण्डिकरण गरी प्लटिङ्ग गरेर बेच्ने व्यवसाय अकल्पनीय रफ्तारमा अघि बढ्न पुग्यो । २०६० को दशकयता धेरै परिवारमा रेमिट्यान्स आउनु र बैंकले घर घडेरीमा लगानी गर्नु जस्ता कारणले तराई र उपत्यकामा प्लटिङ्ग र जमिनको खण्डिकरणले मलजल पाइरह्यो । जुन अहिलेपनि चलिरहेको छ ।

भू–खण्डिकरणको असर

खेती गरिने जग्गा प्लटिङ्ग गरेर ससाना घडेरीको रुपमा विक्री गर्ने कार्यले कृषि उत्पादन ह्रास ल्याउनुमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेको छ । पहाडका पाखोबारिहरु बाँझै रहने र सुगम ठाउँका मलिला खेतहरु घडेरीको रुपमा नासिदै गएकोले देशमा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आई हरेक वर्ष विदेशबाट अरवौ रुपैया खर्चेर खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँहरुमा खेतीयोग्य जमिनलाई स–साना घडेरी बनेर बेच्ने र खरिद गरिएका घडेरिहरुमा खेतीपाती नगरी छोड्ने गरिएकोले नगरपालिकाहरुमा खेतीपाती दुर्लभ हुदै जान थालेको छ ।

जग्गा दलालहरुले प्लटिङ्ग गर्दा खेतीयोग्य जमिनलाई मात्र नभई स्थानीय खोला नदी किनारा, जलाधार क्षेत्र र सडक किनाराको पहरोलाई समेत बाँकी छोडेका छैनन् । खोला , खोल्सालाई साँघुरो बनाएर (कतिपय ठाउँमा पुरेर) घडेरी बनाएर बेच्ने गरिएको छ । प्लाटिङ गरिएको ठाउँमा पानी निकासको व्यवस्था नहुने र खोला, नाला र कुलोहरु पुर्ने गरिएकोले वर्षातको समयमा जल निकास हुन नसक्दा वस्तीहरु जलमग्न हुने गरेका छन् ।. प्लटिङ्ग गरिएका घडेरीमा रुख रोप्ने ठाउँ नहुने तथा प्लटिङ्ग गर्दा कुलो र नदि किनार मासिएकोले वस्तीमा हरियाली समेत हराउदै गएको छ । पहाडलाई खारेर घडेरी बनाउने, पहाडका खोल्साहरू पुरेर घडेरीको रुप दिने जस्ता कार्यले पहाडी वस्तीहरु भूक्षयको चपेटामा परिरहेका छन् ।

प्लटिङ्ग र जमिनको खण्डिकरण अहिले अव्यवस्थित शहरीकरणको मुख्य कारण बनिरहेको छ । केही नगरपालिकाहरुमा घडेरीको क्षेत्रफल र बाटोको चौडाईको सिमा निर्धारण गरिएको भएपनि धेरै ठाउँमा मापदण्ड बिना प्लटिङ्ग कार्य चलिरहेको छ । प्लटिङ्ग गरिएका वस्तीहरु साँघुरा र अव्यवस्थित भएकाले खालेपानी, विद्युत, सरसफाई जस्ता सुविधाहरु पु¥याउन कठिनाई उत्पन्न भैरहेको छ । धेरै प्लटिङ्ग क्षेत्रमा दमकल र एम्बुलेन्स समेत जान नसक्ने देखिएकोले वातावरणिय स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिले त्यहाका वस्तीहरु असुरक्षित बनिरहेका छन् ।

अब के होला ?

“षेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी षेत बनाई आवाद गर्नु” भन्ने दिब्यपदेश दिई पृथ्वी नारायाण शाहले झन्डै अढाई सय वर्ष अघि खेतीयोग्य जमीन जोगाउनु पर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर अहिले यो उपदेशलाई जनता र राज्यस्तरबाट वेवास्ता गरिएको छ । बजेट वक्तब्य मार्फत सरकारले कित्ताकाट खुला गर्दा सरकारलाई केही राजस्व प्राप्त हुने र आर्थिक कारोबार बढ्ने भएपनि कृषि भूमिको संरक्षण गर्न र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कठिन हुनेछ । पहाडका पाखोबारिहरु खाली राखेर बेसी र मैदानमा घर बनाउने प्रवृत्ति अझ मौलाउनेछ । भविष्यमा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाईएला भनेर हतार हतार जग्गा प्लटिङ गरेर राख्ने प्रवृत्ति अझ मौलाउनेछ । त्यसैले कित्ताकाट खोल्ने घोषणा गरेको सरकारले व्यवस्थित वस्ती विकासको लागि मात्र आवासीय क्षेत्र तोकेर कित्ताकाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन, नदी उकास जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र वनक्षेत्रमा हुने प्लाटिङलाई रोक लगाउन सरकारले सकेछ भने भूमि सम्बन्धी केही समस्याहरु तत्कालीन रुपमा हल हुन सक्नेछन । अन्यथा सरकारको यो घोषणा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणिय क्षेत्रको लागि समस्या बन्नेछ ।

yrkandel@gmail.com