खोज

जनताको, जनताद्वारा र जनताको लागी भन्ने प्रजातान्त्रीक (लोकतान्त्रीक) शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने एक नागरिक हुँ, म । एक सचेत नागरिकको रुपमा मुलुकको लोतान्त्रीक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदा राखेका अपेक्षा पुरा नभएको अवस्था बारे चर्चा गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र पर्यायवाची शब्द हुन । नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन सम्म प्रजातन्त्र शब्द निकै प्रचलित रह्यो । २०४६ सालपछि २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पनि प्रजातन्त्र शब्द निकै प्रचलित रह्यो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्रवादी (नेपाली काँग्रेस समर्थक) र कम्युनिष्ट गरी तीन समूहमा नेपाली समाज विभाजित रह्यो । २०४६ सालमा जनआन्दोलनको माध्यमबाट पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो र बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । प्रजातन्त्रवादी शक्ति र कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपालमा बहुदलिय प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो, २०४६ सालमा । २०१७ साल पुस १ गते देखि प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु २०४६ सालमा प्रतिबन्धित अवस्थाबाट मुक्त भएका थिए । राजनीतिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र भएका थिए, दलहरु । २०४६ सालपछि मुलुकमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक युगको शुरुवात भयो । मुलुकमा खासगरी प्रजातन्त्रवादी (संवैधानिक राजतन्त्र वादी) र कम्युनिष्ट गरी दुई धु्रव निर्माण भयो । यो संवैधनिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजा तथा राजावादी एवं काँग्रेस र कम्युनिष्टहरु सबै सहभागी भएका थिए । त्यसैले मुलुकले विकासको गति लिने र विकास निर्माणमा अभुतपूर्व जनसहभागिता जुट्ने अपेक्षा एवं विश्वास राष्ट्रले लिएको थियो तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । राजा, काँग्रेस र कम्युनिष्ट तीन शक्तिविच राजनीतिक दाउपेच, षडयन्त्र र शक्ति तानातानको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रीयो । २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट गठित संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेन । २०५१ सालमा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । राजा, काँग्रेस र कम्युनिष्ट विच शक्ति तानातानको फोहोरी खेल चलिरहेको समयमा अचानक २०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा सशस्त्र आन्दोलनको शुरुवात ग¥यो । राजा, काँग्रेस र कम्युनिष्ट तीन शक्ति विचको शक्ति तानातानको खेल २०४६ सालदेखि २०६२÷६३ सालसम्म चलि रह्यो । राजाले निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनः फर्काउने, काँग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रीक संविधान २०४७ को रक्षा गर्ने र कम्युनिष्टहरुले राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने तीन छुट्टाछुट्टै राजनीतिक उद्देश्य बोकेका शक्ति विचको तानातान यति फोहोरी खेल भएछ की नेपालमा प्रजातन्त्र भन्ने शब्द नै बद्नाम भयो । हुन त नेपालमा २००७ साल देखि नै प्रजातान्त्रीक व्यवस्था तथा प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग भएको हो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म चलेको निर्दलिय पञ्चायति व्यवस्थाले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रीक नै भनेको थियो । जे होस् २०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन सम्म आइपुग्दा मुलुकमा प्रजातन्त्र शब्द नै बदनाम भयो । २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्द प्रयोग गरियो ।

नेपालमा प्रजातान्त्रीक (लोकतान्त्रिक) आन्दोलनको शुरुवात २००६ सालमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना पछि भएको हो । २००७ साल देखि २०१५ सालसम्म मुलुक राजा, राणा र काँग्रेस बीच शक्ति तानातानको द्वन्द्वमा अल्झियो । २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट २०१६ सालमा दुई तिहाई बहुमतबाट २००७ सालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्ति नेपाली काँग्रेसको एकमना सरकार गठन भयो । यो सरकार डेढ वर्षको छोटो अवधीमै राजा महेन्द्रद्वारा बलात् विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । यसपछि मुलुकमा फेरी शुरु भयो अधिनायकवादी शक्ति र प्रजातन्त्रवादी शक्ति बीचको द्वन्द्व । राजा र पञ्चायति व्यवस्था विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले २०१८ सालमा सशस्त्र क्रान्ति शुरु ग¥यो, जो केही वर्ष चल्यो । काँग्रेसका नेताहरु धेरैजसो निर्वासनमा र कोही जेलमा भएकाले शसस्त्र क्रान्तिले परिणाम दिन सकेन । तथापी मुलुकमा प्रजातन्त्रवादी र अधिनायकवादी शक्ति विच द्वन्द्व चलिरहयो । फलस्वरुप २०३६ सालमा राजा विरेन्द्रद्वारा सुधारिएको निर्दलिय पञ्चायति व्यवस्था र बहुदलिय प्रजातान्त्रीक व्यवस्था मध्ये एक रोज्न आग्रह गर्दै जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरियो । २०३७ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा धाँधली गरी बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई हराइयो राजाद्वारा ।

२०३६÷३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा गाउँ गाउँमा राजनीतिक माहौल तातेको थियो । बहुदल र निर्दलको पक्षमा नेपाली समाज विभाजित भएको थियो । यो माहौलमा मेरो गाउँ गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट अन्तर्गतको पिपलधारा गाउँ पञ्चायत पनि अछुतो थिएन । मेरो गाउँबाट निर्दलको पक्षमा बहुमत परेको थियो । हामीले बहुदलको पक्षमा प्रदर्शन गरेका थियौं । गाउँका अग्रज दाजु विक्रम सिंह थापाको नेतृत्वमा हामीले गाउँमा जुलुस प्रदर्शन गरेका थियौं । म ८ वर्ष उमेरको प्राथमिक तहको विद्यार्थी थिएँ । साथीहरु भेला गराउने काम मैले गरेको थिएँ । केटाहरुको कुरा कसले पत्याउनु । बुढापाकाहरु सबै निर्दलको पक्षमा अर्थात राजाको पक्षमा उभिएका थिएँ । लहै लहैमा त्यो राजनीतिक आन्दोलमा सहभागी हुँदा स्वतन्त्र र उन्मुक्त वातावरणको चाहना थियो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलन सम्म आई पुग्दा हाम्रो पुस्ता राजनीतिक रुपले सचेत भई सकेको थियो । यो आन्दोलनमा गुल्मी जिल्लामा सक्रिय सहभागी भएको थिएँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संस्था) को रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीको इकाई समितिको अध्यक्षको रुपमा साथीहरुसँग मिलेर जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध र बहुदलिय प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको पक्षमा हामीले जनआन्दोलन परिचालन केन्द्रिय समितिद्वारा निर्धारित कार्यक्रमहरु सम्पादन गरेका थियौं । यो आन्दोलनका बेलाका सक्रिय सहभागि साथीहरु नेवि संघका भुवन श्रेष्ठ र महेन्द्र भण्डारी एवं अनेरास्वीयुका किशोर आचार्य, गणेश श्रेष्ठ र दुर्गा प्रसाद पाण्डेलाई विशेष रुपमा सम्झन्छु । पिपलधारा गाउँमा पनि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सम्पादन गरेका थियौं । कृष्ण मुरारी जि.सी, नविन जि.सी., चन्द्र गौतम, भिम बहादुर खड्का र तारा बहादुर गौतमलाई विशेष रुपमा सम्झन्छु, वहाँहरुको सक्रिय सहभागिताकालागि । यो आन्दोलनमा सहभागी हँुदा मुलुकमा सुशासन बहाली, आर्थिक क्रान्ति र बेरोजगारी समस्या हल हुने अपेक्षा हामीहरुको थियो । मुलुकले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा हाम्रो थियो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा केही काम भए । सडक, शिक्षालय, सञ्चार आदी क्षेत्रमा अभुतपूर्व विकास भयो । तर दुर्भाग्य मुलुकमा सुशासन बहाली, आर्थिक क्रान्ति र बेरोजगारी समस्याको समाधान भएन । राजनीतिक क्रान्ति त भयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त मिल्यो तर अनुशासित प्रजातन्त्र वा प्रजातान्त्रीक संस्कारको स्थापना तर्फ मुलुक अग्रसर हुन सकेन । मुलुक औद्योगिक क्रान्तितर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएकोमा राज्यले उद्योग वा कालकारखाना नचलाउने नीति अवलम्बन गर्दै मुलुकमा भएका सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योग धन्दा र संस्थानहरु कौडीको मूल्यमा विक्रि गरियो । बेरोजगारी विकराल भयो । दक्ष र शिक्षित युवा जनशक्ति विदेश पलायन भयो । फलतः २०६२÷६३ सालमा फेरी मुलुकमा ठूलो आन्दोलन भयो । हाम्रो पुस्ताले फेरी पनि यो आन्दोलनमा सक्रिय सहभागीता जनायो । म पनि रुपन्देही जिल्लामा पत्रकार साथीहरुसँग मिलेर पत्रकारको भूमिकामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएँ । घाइते समेत भएँ । प्रेस चौतारी नेपालले घाइतेको रुपमा दिएको सम्मान ग्रहण गर्नु बाहेक अन्य सुविधा लिइनँ । हामी माथी लाठी बर्साउने एक प्रहरी निरीक्षकलाई जनआन्दोलनको छानविन गर्न गठित उच्च स्तरिय रायमाझी आयोगले बर्खास्त गर्ने निर्णय दिएपनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । फलस्वरुप मुलुकमा दण्डहीनता मौलायो । नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको दवाव र काँग्रेस एवं नेकपा एमाले लगायतका कम्युनिष्ट दलहरुको प्रभावको बलमा भएको २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग समेत राष्ट्रले सुशासन बहाली, आर्थिक क्रान्ति, पूर्वाधार विकास, बेरोजगारी अन्त्य र लोकतान्त्रीक संस्कारको स्थापनाको अपेक्षा राखेको थियो । मुलुकको लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएको हाम्रो पुस्ता परिपक्व उमेर अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकको समग्र विकासको उसको चाहना पुरा हुन सकेको छैन । बेइमानी, ठगी, ब्यभिचारी गर्न नचाहने अनुशासित र सुसंस्कृत स्वभावका जनआन्दोलनका अगुवाहरु किनारामा साक्षी बसेर मुलुकलाई नियाली रहेका छन् । नागरिकहरु आक्रोसित र निरास छन्, क्रान्तिकारीहरुले जानाजान बाटो विराएकोमा । मुलुक फेरी विष्फोटको सँघारमा छ । मुलुक अर्को जनआन्दोलनको सँघारमा छ । यद्यपी काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु सुध्रीनु वा सच्चिनुको विकल्प छैन । अब फेरी युवा पुस्ताले यि दलहरुलाई पुनर्जागरणतर्फ अघि बढाउँदै राष्ट्रलाई निकास र विकास दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु पर्छ ।