खोज

भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकहरुलाई अमेरिका पठाउने ठगी काण्ड सार्वजनिक भएपछि नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ । भ्रष्टाचारको एउटा फाइल खुल्दा यतिविधि बेथिति र अनियमितता नेपालको राज्य संयन्त्रमा रहेछ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । अझै मुलुकमा भएका अन्य ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खुल्दा कस्तो हालत होला भन्ने विषयतर्फ नेपाली समाजले चिन्तन मनन गरिरहेको छ, अहिले । भ्रष्टाचार भनेको अनियमित आर्थिक लेनदेन मात्र होइन, भ्रष्ट आचार भ्रष्टाचार हो । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन बहालीको लागी ठूल्ठूला आन्दोलन वा क्रान्ति भए । १९९७ सालको सहिद काण्डदेखि शुरु हुन्छ नेपालमा सुशासन बहालीको लागि क्रान्ति वा आन्दोलन । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको र राजनीतिक परिवर्तनको प्रस्थान विन्दु मानिएको २००७ सालको क्रान्ति सुशासन बहालीको लागि भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको अन्त गरी मुलुकमा एउटा स्थीर, प्रजातान्त्रिक र सुशासनयुक्त सरकारको स्थापना २००७ सालको क्रान्तिको उद्देश्य थियो । नेपालमा सुशासनको लागि भएको क्रान्तिको प्रस्थान विन्दु यहि २००७ सालको क्रान्ति हो । जहानियाँ राणा शासनको अन्त भएपछि राणा काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारमा पनि यही सुशासनको विषयमा द्वन्द्व चल्यो । प्रजातन्त्रवादीहरु सुशासनको पक्षमा उभिए भने राणाहरु परम्परागत शोषण, अन्याय र थिचोमिचोको निरन्तरताको पक्षमा उभिए । नेपालको इतिहासमा पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली जनता सुशासनको पक्षमा उभिए । सुशासनको पहरेदार, २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएर सरकारमा पठाए, नेपाली जनताले । नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकारले भूमिसुधार प्रणाली लागू गरी जमिन्दारी प्रथाको अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । जो प्रथा नेपालमा अन्याय, अत्याचार शोषण र भ्रष्टाचारको प्रतिक थियो । भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा दरिलो खम्बाका रुपमा उभिए, काङ्ग्रेसका मुख्य नेता एवं जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विशेश्वर प्रसाद (बीपी) कोइराला । तर दुर्भाग्य, डेढ वर्षको छोटो अवधीमै राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित काङ्ग्रेसको एकमना सरकार अपदस्थ गरी निर्दलिय पञ्चायति व्यवस्था लागू गरे । राजा महेन्द्रले वीपी कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारलाई लगाएका आरोप मध्ये एक आरोप भ्रष्टाचार बढेको भन्ने थियो । यसरी नेपालमा भ्रष्टाचारको पक्षधर र सुशासनको पक्षधर शक्तिविच द्वन्द्व २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको छ । सुशासनको पक्षधर शक्तिलाई भ्रष्टाचारको लान्छना लगाएर परम्परागत प्रणालीका पक्षधर राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्नु निन्दनीय काम थियो । काङ्ग्रेसको सरकारले भूमिसुधार प्रणाली लागु गरेपछि सदियौं देखि खाइ पल्केका जमिन्दार र भ्रष्टाचारी शक्ती काङ्ग्रेसमाथी जाइ लागेका थिए । यही भ्रष्टाचारी शक्ति विरुद्ध सरकारबाट बाहिरीएपछि काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति पनि सञ्चालन गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र होइन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा उभिएर योगदान गर्दै आएका छन् । जमिनदारी प्रथाको विरुद्ध नेपाली कम्युनिष्टहरुले गरेका योगदान नेपालको राजनीतिक तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको इतिहासमा अविस्मरणीय छ । यसरी नेपाली समाजमा सुशासनको पक्ष र विपक्षमा दशकौं देखि द्वन्द्व छ । १९९७ सालको सहिद काण्डलाई नेपालमा सुशासन बहालीको लागी भएको बलिदानी भनि आधार मान्ने हो भने ८३ वर्ष भयो नेपालमा सुशासन बहालीको लागी आन्दोलन चलिरहेको । तर दुर्भाग्य नेपालमा अझै सुशासन बहाली हुन सकेको छैन । अझै पनि सुशासनको पक्ष र विपक्षमा द्वन्द्वरत छ नेपाली समाज । शासन व्यवस्था र पात्र परिवर्तन भए तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा शासन सत्तामा सुशासन पक्षधर शक्ति सत्तासीन भएपनि सुशासन बहाली गर्न चुकेका छन् । समाजमा अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो यथावत् छ । २००७ सालदेखि २०१५ साल सम्म राणा, राजा र काङ्ग्रेस वीच शक्ति तानातानको द्वन्द्व रह्यो । यो द्वन्द्व परम्परागत शक्ति र परिवर्तनकामी शक्ति बीचको द्वन्द्व थियो । कुशासन र सुशासन पक्षवीचको द्वन्द्व थियो । २०१७ सालमा पञ्चायति व्यवस्था लागू गर्दा भ्रष्टाचार र शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको बताइयो तर पञ्चायति व्यवस्थाले परम्परागत प्रणालीलाई निरन्तरता दियो । यसमा आंशिक सुधार गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य पञ्चायति व्यवस्थाले लियो । पञ्चायति व्यवस्था कालमा पनि ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए । राजपरिवारका सदस्यहरु समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लागे । यस अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भ्रष्टाचार विरुद्ध गतिविधि गरे । ३० वर्ष सम्म पञ्चायती व्यवस्थामा जमिन्दार र शोषक सामन्तहरुले ढलीमली गरे । भ्रष्टाचार र बेथिती चरम चुलीमा पुगेपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो, सुशासन बहालीको लागी । जनताहरु स्वतस्फुर्त रुपमा सडकमा उत्रिए व्यवस्था र पात्र परिवर्तनको लागि । जनआन्दोलनको बलबाट सुशासन पक्षधर शक्ति काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरु शासन सत्तामा स्थापित भए । काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटक पालै पालो शासन सत्तामा स्थापित भए तर दुर्भाग्य काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरुले पनि मुलुकमा सुशासन बहालीको लागी ठोस कार्यक्रम अघि बढाएनन् । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा केही गतिविधि भए । २०४६ साल पछि शासन व्यवस्थामा भएको विकेन्द्रिकरण सँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रिकरण भयो । पञ्चायति व्यवस्था कालमा समाज बन्द थियो । राजनितीक दलहरु प्रतिबन्धित थिए । शासन व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठाउन पाइदैनथ्यो । व्यवस्थाका ठेकेदारहरुले गरेका भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउन पाइदैनथ्यो । २०४६ साल पछि समाज खुल्ला भयो । अन्याय, अत्याचार, शोषण र थिचोमिचो विरुद्ध आवाज उठाउन पाइने भयो । तर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति भने घटेन । झन् भागवण्डा वा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलायो । यो अवधीमा पनि ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । क्रान्तिकारी मानिएका काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहन सकेनन् । खुल्ला समाज भएकाले र सञ्चार माध्यमहरु प्रभावशाली बन्दै गएकाले भ्रष्टाचारका काण्डहरु पञ्चायती कालमा झै लुकेनन् । सार्वजनिक भए । समाजमा घृणा र द्वन्द्व घट्नुको साटो बढ्दै गयो । फलस्वरुप २०५२ साल फागुन १ गते देखि नेपालमा नेकपा माओवादीद्वारा जनयुद्धको घोषणा गरियो । बेथीति, अन्याय, अत्याचार र शोषणमा पिल्सीएको नेपाली समाजमा माओवादीले विद्रोहको सलाइको काँटी कोरेर फ्याँकीदियो, समाज जल्यो । समाजमा अन्याय, अत्याचार, थिचो मिचो र शोषणका विरुद्ध माओवादीमा आवद्ध युवा पङ्क्तिले ठूलो लडाई लड्यो । २०५२ साल देखि २०६२ सालसम्म मुलुक डरलाग्दो द्वन्द्वमा फस्यो । सबैको चाहना सुशासन र विकास थियो । यही चाहना परिपूर्तिकालागि हजारौं युवा युवतीले बलिदानी दिए, माओवादी जनयुद्धका नाममा । माओवादी जनयुद्धको दवाव, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले लगायत अन्य कम्युनिष्ट घटकहरुको प्रभावको फलस्वरुप २०६२/६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश शासनबाट मुक्ति र जननिर्वाचित संसदको पुनर्वहालीको माग राखी भएको यो जनआन्दोलनमा पनि जनताहरु स्वतस्फुर्त रुपमा व्यवस्था विरुद्ध सडकमा उत्रिए । अन्तत: जनबलको अगाडी राजा ज्ञानेन्द्र र सेना एवं प्रहरीको केही जोड बल चलेन । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य भयो । संसद पुनर्वहाली भयो । फेरी पनि सुशासनको पक्षमा जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष सफल भयो । शासन सत्तामा जनताका प्रतिनिधीहरु पुन: स्थापित भए । सशस्त्र विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी आम निर्वाचनबाट संसदमा पहिलो शक्ति बन्यो । जनताले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली हुने तिब्र अपेक्षा राखेका थिए । दुर्भाग्यवश जनचाहनामा तुषारापात भयो । मुलुकमा सुशासन बहाली हुन सकेन । नेताहरुका भ्रष्टाचारका काण्डहरु छताछुल्ल भए । विकृति विसङ्गतीहरु हट्लान भन्ने जनअपेक्षा विपरित झन झाङ्गिएर गए । बेरोजगारी र बेथीति झन बढ्यो । सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको भ्रष्टाचार प्रदेश र गाउँपालिका तहसम्म विकेन्द्रित भयो । अहिले गाउँपालिका कार्यालयहरु बेरुजु र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका समाचारहरु सार्वजनिक भई रहेका छन् ।
नेपाली जनताले आठ दशक भन्दा बढी लामो समयदेखि सुशासनको बहालीको लागी बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । दुर्भाग्यवश मुलुकमा सुशासन बहाली हुन सकेको छैन । मुलुकमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन भए, सुशासन बहालीका लागि । अहिले २०८० सालमा मुलुक फेरी आन्दोलित हुने संकेत देखिएका छन् । काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुका भ्रष्टाचार काण्ड एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भईरहेका छन् । जसको फलस्वरुप जनतामा आक्रोश पैदा भईरहेको छ । यसले जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित राजनीतिक प्रणाली माथि नै असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सबैले प्रकट गरिरहेका छन् । समाज भ्रष्टाचार विरुद्ध एकाकार हुँदै गईरहेको छ । सिंगो देश नै भ्रष्टाचार विरुद्ध जुर्मुराएर उठ्ने संकेत देखिएको छ । कतै यसले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको रुप लिने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्ध जनता जानु हुँदैन । सत्तामा भ्रष्ट पात्र परिवर्तन तर्फ लाग्नुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा लाग्नु हुँदैन । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु सच्चिनु वा सुध्रिनुको विकल्प छैन । दलहरुले जनतालाई सुशासन बहालीको लागि आश्वस्त पार्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।