खोज

नवलपरासी, जेठ- जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) नवलपरासीले जिल्ला भित्रका किसानहरूका लागि रासायनिक मलखादको कोटा वृद्धि गरि थप मलखाद्य पठाउन माग गरेको छ । अन्य जिल्ला भन्दा थोरै मलखादको कोटा कायम गरि कम मलखाद पठाउने कार्य प्रति जिल्ला समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै संघ सरकार तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग कोटावृद्धि गरि तत्काल मलखाद्यको ब्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो ।
जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादव (रुदल) ले जेठ १ गते मलखादसँग सरोकार राख्ने कार्यालयहरूको बैठक डाकेर बैठकबाटै निर्णय गराएर उतm माग गरिएको जिससले जनाएको छ । किसानले आफ्ना मलखादको समस्या सहित जिससमा समेत आउने गरेका छन्,उनले भने,सरोकारवाला कार्यालयसँग बुझ्दा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले नवलपरासी जिल्लाका लागि कोटा नै कम गरेको जानकारी गराए पछि तत्कालै बैठक बोलाईएको थियो । बैठकमा जिल्लाका लागि आउने कोटा वृद्धि गरि मलखाद थप गरि पठाई दिनका लागि माग गरिएको छ ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल,कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सन्तोष चौधरी,कृषि समाग्रि कम्पनी लि.नवलपरासीका अशोक कुमार त्रिपाठी,कृषि ज्ञान केन्द्रकी कृषि प्रसार अधिकृत मनिषा पौडेल, लेखापाल पवित्रा ज्ञवाली सहितको बैठकमा मलखाद्यको समस्याबारे छलफल गर्दा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले नवलपरासीका लागि कोटा नै थोरै राखेको हुदा मलखाद कम आएको र किसानलाई वितरणमा समस्या आई रहेको बताएका थिए ।
मलखादको बर्षेनी समस्या आउने गरे पनि सरकारी पक्षको ध्यान त्यस तर्फ जान सकेको छैन् ।
जिल्लाका किसानका लागि मलखाद्यको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सो बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालय र संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि नवलपरासी जिल्लामा आउने मलखाद्यको कोटा वृद्धि गर्न माग गरेको छ । जिल्लामा उखु तथा केराबाली लगायतका नगदेबालीलाई पनि थप मलखाद्य आवश्यक रहेको हुदा मलखाद्यको कोटा वृद्धि गरिनु पर्ने माग गरिएको छ, जिसस प्रमुख यादवले भने, किसानको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सरकारले मलखाद्य बढि पठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण सहित माग गरेका छौ ।

लिखित रूपमा निर्णय गरि माग गरिनुका साथै फोन सम्पर्क गरेर पनि जिल्लाका किसानको समस्या अवगत गराइएको छ । जिल्लाका सबै स्थानिय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपमेयरको संयोजकत्वमा मलखाद वितरण समिति छ, उनले भने, उतm समितिले नै पहिला आ–आफ्नो पालिकामा के कस्ता प्रकारका कति मात्रामा खेती हुने गरेका छन् । त्यसको विवरण र आवश्यक मलखादका लागि तथ्य सहितको माग गर्नु पर्छ । तर त्यस तर्फ प्रभावकारी रूपमा पालिका समितिले काम नगरिदिदा स्थानिय किसान मलखाद्य माग्न जिसस पुग्ने गरेका छन् ।
नवलपरासी कृषि प्रधान जिल्ला भएको,यहाँ बार्षिक हिउँदे र बर्षे मौषममा लगाईने प्रमुख बाली धान, गहुँ, मकै, तरकारी, तलहन, दलहन, लगायत आलु र केरा जस्ता औद्योगिक बालीको प्रसस्त मात्रामा खेती गरिने ८७ हजार ४ सय ५२ हेक्टर जमिन खेतीपाती हुने गरेको कुरा निर्णयमा उल्लेख छ । अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर भएको तर कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक पर्ने मलखादको अप्रयाप्तताका कारण कृषि उत्पादनमा मात्र नकारात्मक प्रभाव परेको छैन कि आम किसानको राज्य संयन्त्र प्रति आक्रोस र असन्तुष्टि बाक्लिदै गएको र यसले समग्र रूपमा जिल्लाको शान्ति शुब्यवस्थामा पनि चुनौती थपिएको छ ।

जिल्लामा रहेका किसानहरूको पिरमर्का यथोचित सम्बोधन गर्न न्युनतम पनि युरिया १९ हजार ७ सय मे.ट.,डिएपी १२ हजार ९ सय २५ मे.ट.,पोटास ५ हजार ७ सय २० मे.ट.आवश्यक पर्ने भएको तर यस जिल्लालाई हालसम्म प्राप्त भएको युरिया २ हजार ५ सय ५० मे.ट.,डिएपी १ हजार २ सय ६८ मे.ट. र पोटास २ सय ८ मे.ट. अत्यन्तै न्युन भएकोले र यसले किसानहरूमा राहतको सट्टा झन आहत पु¥याउने देखिएकोले तत्कालै मलखादको कोटा अभिवृद्धि गरी युरिया १९ हजार ७ सय मे.ट.,डिएपी १२ ९ सय २५ मे.ट.र पोटास ५ हजार ७ सय २० मे.ट.उपलब्ध गराईदिन कृषि तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सिँहदरबार काठमाडौलाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरिएको ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सो निर्णयलाई जेठ २ गते नै कृषि ज्ञान केन्द्रले सरोकारवाला कार्यालय र मन्त्रालयमा लेखेर पठाई सकिएको जानकारी जिसस प्रमुख यादवले गराए ।