खोज

लमही, २४ वैशाख ।

प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र आफ्ना रोक्का जग्गा फुकुवाको माग राख्दै रिले अनअन वसेको राप्ती जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिको आन्दोलन झन पेचिलो वन्दै गएको छ । रिले अनशन सुरु गरेको झण्डै हप्ता दिन पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिएको सघर्ष समितिले जनाएको छ । राप्ती गाउँपालिका संघर्ष समितिको अनसन सुरु गरेको केही दिन वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार भने लचिलो नभए पछि आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको हो । सघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले प्रदेश सरकारले आफ्ना रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा समेत आन्दोलन जारी रहने भनिरहँदा प्रदेश सरकार भने आफ्नै सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारमै व्यस्त देखिएको छ ।

उनीहरुको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मेटमणी चौधरीले यहाँका ठूला भनिने दलहरुको एक्यवद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर पनि निकासका लागि भने खासै पहल गरेको पाइएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै दाङको राप्ती गाँउपालिकाका जग्गाहरु रोक्का गरेको ३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि फुकुवा हुने संकेत नदेखिएपछि स्थानीयवासी कठोर निर्णय लिन वाध्य भएको सघर्ष समितिका संयोजक गौतमले वताए ।

जग्गा रोक्काका कारण अंशवण्डा, नामसारी र वित्तीय कारोवार गर्न नपाउँदा उनीहरु पीडित वनेका छन् । घरमा हुने अंशवण्डा, नामसारीदेखि वैकिङ् कारोवार रोक्का भएको छ । जग्गा रोक्का हुँदा धितो नहुँदा वित्तीय संस्थावाट ऋण कारोवार गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण व्यापारी थप मारमा परेको राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक विष्टले वताए ।

२०७७ असोज २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाँउपालिका ३ मौरिघाटमा स्थायी राजधानी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय ग¥यो । राजधानी स्थानान्तरण निर्णयसंगै राप्ती गाउँपालिकाको जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले निकास निकाल्ने आश्वासन दिएका छन् ।

३१ महिनादेखि राजधानी निर्माणका लागि भन्दै राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाका ३ वटा वडा र सितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीका २ वटा वडा गरी १४ वटा वडाका स्थानीय जग्गाधनी, किसानहरूको जग्गा रोक्का भएको छ ।