खोज

बुटवल, बैशाख – लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यलयहरुको बेरुजु रकम पत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ । नियमित गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने रकम समयमा नै फछ्च्र्यौट नहुँदा प्रत्येक बर्ष नै सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको हो ।
२०७५ सालमा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु २०७९ साल आउँदा सम्ममा बढेर १ अर्ब, ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पत्येक बर्ष महालेखाले बेरुजु रकम घटाउनको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धी मन्त्रालय र कार्यालयका जिम्मेबार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई सचेत समेत गराउँदै आएको हो । यद्यपी सरकारले महालेखाको प्रतिवेदन समेतमा समेत‘अटेरी गर्दै आएको पाइएको हो ।’ सोझे अर्थमा भन्नु पर्दा महालेखा लाई नै प्रदेश सरकार नटेर्दै आएको पुष्टी भएको छ ।
प्रदेशको मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढि बेरुजु रकम रहेको मन्त्रालयमा पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयका कुल बेरुजुको ३३ प्रतिशत बेरुजु महालेखाले पत्ता लगाएको छ । ४९ करोड, ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु त्यो मन्त्रालयमा छ । यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार, स्वाथ्यम न्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६७ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार र कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय मा ८ करोड ३८ लाख ४ह जार बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रको कार्यालयका उप महालेखानियन्त्रक बामदेव शर्माअधिकारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ३ अर्व ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गत बर्ष सम्मको कुल १ अर्व ७० करोड ६७ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकोमा यो बर्ष थप १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परिक्षण भई १ अर्व ५६ करोड ९० हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको र यो बर्ष रु १ अर्व ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार थप भई कुल बेरुजु ३ अर्व ५ करोड ८१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
जसमा लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगतका १ सय ८९ वटा सरकारी कार्यालय र १६ वटा समिति(विकास समिति)हरु समावेश गरिएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु यसमा समावेश गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरु तर्फको अद्यावधीक बाँकी बेरुजु कुल २ अर्व ५५ करोड ६ हजार र समिति तथा अन्य संस्था तर्फ ५० करोड ८१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाले गरेको बेरुजु विश्लेषण अनुसार प्रदेश सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको बेरुजुमा यो वर्ष १८९ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा १३३ कार्यालय (७०.३७ प्रतिशत) मा लगति बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १५ (९३.७५ प्रतिशत) कार्यालयमा लगति बेरुजु देखिएको छ ।
यो वर्ष प्रदेश मातहत सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समिति समेत २०५ निकायमा ४ हजार १९ बेरुजु दफा मध्ये प्रतिक्रियाबाट ३३ दफा फस्र्यौट भई ३ हजार ९८६ दफा बेरुजु देखिएकोमा २ हजार १७६ दफा सैद्धान्तिक र १ हजार ८१० दफा लगति बेरुजु कायम भएको छ ।
प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गतवर्ष सम्मको पेश्की रू.६ करोड २१ लाख ६५ हजार बाँकी रहेको मध्ये रू. १ करोड २२ लाख ४५ हजार (१९.६९ प्रतिशत) फस्र्यौट भई बाँकी रू. ४ करोड ९९ लाख २० हजार बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप रू. १२ करोड १२ लाख ३० हजार समेत कुल पेश्की रू. १७ करोड ११ लाख ५० हजार बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै समिति, अन्य संस्थातर्फ गतवर्षसम्मको पेश्की रू. २ करोड ९५ लाख ६९ हजार बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप पेश्की बेरुजु नरहेकोले कुल पेश्की रू. २ करोड ९५ लाख ६९ हजार बाँकी रहेको छ ।
सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट यो वर्ष लेखापरीक्षणको दौरानमा रू.४८ लाख ५ हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रू. ३ लाख ३४ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा रू.६८ लाख ८५ हजार समेत रू. १ करोड २० लाख २४ हजार असुल भई राजस्वमा दाखिला भएको छ ।

प्रदेश सरकारको विगत ५ वर्ष
प्रदेश सरकारले बिगत ५ बर्षको अवधिमा ६९ ऐन, २५ नियम, ४५ कार्यविधि÷निर्देशिका र १३ गठन आदेश तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन ्। तर्जुमा भएका नीति तथा कानुनहरूमा भएका व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन, विपद प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, प्रदेश विकास परिषद बैठक लगायतका कार्यहरू सम्पादन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगत ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले लागि कुल रू. १ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा रू. १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ४५ हजार अर्थात कुल बजेटको ७०.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
५ बर्षको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको अंश ४१.९१ प्रतिशत र पुँजिगत खर्चको अंश ५८.०९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रू.३ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख ४६ हजार रहेको छ । बेरुजुको अंक क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको तर बेरुजु फस्र्योटमा क्रमशः कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक आय घट्यो
देश सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालय र कार्यालयबाट राजस्व संकलनको प्रक्षेपण लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा २०७४÷७५ देखि ०७८÷७९ सम्मको आन्तरिक आय कुल रू.१५ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ६४ हजार अनुमान गरिएकोमा रू. ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख १९ हजार मात्र प्राप्त भई अनुमान गरिएको भन्दा २६.६० प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ ।
त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट रू.४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रू.३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार मात्र प्राप्त गरी अनुमान गरिएको तुलनामा १३.४४ प्रतिशत घटी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात् गठन भएको प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालय स्थापना गरेपछि २०७८।०१।०६ मा ९, २०७८।०५।१३ मा १३, कायम गरेकोमा २०७९ । १०।२७ मा १० मन्त्रालयहरू कायम भएको छ । छोटो समयमा मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या विस्तार गर्दै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको र मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना र अस्पष्टता हुन गई प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने भन्दै महालेखाले सरकारका मन्त्रालयको स्थीरता आवश्यक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यक्षेत्रमा हेरफेर गर्दा कार्यसम्पादन, जनशक्ति व्यवस्थापन एवम् पूर्वाधारमा पटक–पटक थप खर्च गर्नु परेको कारणबाट बजेट व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको महालेखा प्र्रतिवेदनमा छ ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सूधारको आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने, जिम्मेवारीता र जवाफदेहिताको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सुचक तयार गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन लाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।