खोज

लामो संघर्षपछि मिटरव्याज पीडितहरुसँग सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउने र ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले सो जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यो सँगै करिब डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत मिटरव्याजपीडितहरु केही आशावादी भएर फर्केका छन् । मुलुकमा तीन तहको सरकार र गाउँगाउँमा सिंहदरबार हुँदाहुँदै पनि उचित कानुन र सहजता एवम् सतर्कताको अभावकै कारण मिटरव्याजका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यसलाई निस्तेज गर्न सरकारबाट छिटो भन्दा छिटो पहल गर्नु जरुरी छ ।

छोटो अवधिको लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीको भाषामा मिटरब्याज कारोबार भन्ने गरिन्छ । साँवा ब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके “स्पिडोमिटर” मा अंक बढेजस्तो गरी ब्याज बढ्ने हुनाले यस्ता करोबारलाई मिटर व्याज भनिएको हो । मिटर ब्याज कानुनबाट बर्जित कारोबार भएकाले यसलाई एक आर्थिक अपराध मानिएको हो ।

प्रचलितभन्दा धेरै व्याजदर लगाउने, ऋणको साँवा व्याज तिरिसकेपछि पनि तमसुक दरपिठ नगरी, नच्याती पुन पुरानै तमसुक लिई ऋणको साँवा ब्याज माग गर्ने, तमसुकमा लेखिएको रकममा अन्तिममा अंक थप गरी लिएको भन्दा बढि रकम असुल गर्न खोज्ने, तमसुकमा ऋण लिएको मितिभन्दा धेरै पहिलेको मिति राखी व्याज असुली गर्ने, ऋण लगानी गर्दा थैली रकममा पहिले नै रकम कट्टा गरी थोरै रकम दिने तर व्याज भने थैली रकममै असुलउपर गर्ने, ऋण दिँदा जग्गा नामसारी गर्ने र ऋण रकम चुक्ता गरिसकेपछि पनि जग्गा फिर्ता नगर्ने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी चेक राख्ने र त्यसमा आफुले चाहेको रकम उल्लेख गरी चेक दावी गर्ने लगायतका वित्तीय अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरु मिटरव्याजी हुन् भनी मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट २०७९ भाद्र २७ गते प्रस्तुत सिफारिसले परिभाषित गरेको छ ।

मिटरव्याजीहरु दुई थरिका देखिन्छन् । एउटा ऋण लिएर नतिर्ने, भाग्ने र ठगी गर्ने । उनीहरु चर्काे व्याजका कारण बैंकमा नगद जम्मा नगरी मिटरब्याजमा लगानी गर्ने सोझा साझा मानिसहरुबाट ऋण लिई उनीहरुलाई फन्दामा पारी फरार हुने गर्दछन् । अर्काे थरि हुन्छन् जो सोझा साजा मानिसहरुलाई मिटरव्याजमा ऋण पर्वाह गर्दछन् । उनीहरुलाई ठग्छन्, उनीहरुको सम्पत्ति नै हडप्छन् र उठीवास नै लगाउँछन् । यी दुबैथरि मिटरव्याजी अपराधीहरु हुन् । यिनीहरुसँग बच्न संगठित वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा विशेष गरेर पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस पर्ने गरेका छन् । सामान्य मजदूरदेखि बजारका सम्पन्न व्यक्ति यस्तो कारोबारमा संलग्न छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, ढुकुटी रकम, बैंकमा घरजग्गा धितो राखेर लिएको ऋण मिटर ब्याजमा लगाउने गरेको समेत पाइएको छ । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने, जुवातास खेल्ने, जडीबुटी व्यापारी र घरजग्गा कारोबारी व्यापारीले मिटर ब्याजको ऋण लिने गरेको पाइएको छ । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगीको मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेका छन् ।

बैंकमा कर्जा स्विकृत गर्न बिभिन्न कागजात जुटाउनुपर्ने, आम्दानीको स्रोत हुनुपर्ने, किस्ता तिर्ने क्षमताको मुल्यांकन गरिने, धितो मुल्यांकन, कागजात संकलन, प्रकृयागत समय, कानुनी एवम् झण्झटिलो प्रकृया आदिका कारण बैंकबाट कर्जा लिनभन्दा छिटोछरितो हुने भएकाले स्थानीय साहु महाजनकहाँबाट मिटर व्याजमा ऋण लिने चलन मौलाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुमा ऋणयोग्य रकमको अभाव भएकाले बैंकहरुले कर्जा दिन छोडेको हुँदा पनि मानिसहरु बाध्य भएर मिटरव्याजमा कर्जा लिन पुगेका हुन् । त्यतिमात्र नभएर कृषिजन्य कारोबारका लागि ऋण लिँदा बैंकले मासिक वा त्रैमासिक व्याज तथा किस्ता लिने गर्दछ तर कतिपय उत्पादनहरुले प्रतिफल दिन धेरै समय लाग्ने भएकाले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने डरले पनि मिटर ब्याज मौलाएको हो । उदाहरणका लागि उँखु १५ महिनामा र केरा १७ महिनामा तयार हुन्छ । तर बैंकको व्याज किस्ता भने मासिक वा त्रैमासिक रुपमा तिर्नु पर्दछ ।

कोभिडको प्रभावले गर्दा कतिपय मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् त कतिपयको आम्दानी घटेको छ । कतिपयले त बैंकको व्याज किस्ता तिर्न समेत सरसापट लिने गरेको देखिन्छ । कित्ताकाट बन्द भएकोेले जग्गा कारोबार गर्न नसकेर पनि मानिसहरु आपतकालीन ऋण (मिटर ब्याज) कारोबारमा संलग्न भएको देखिन्छ । तराईमा अझै पनि दाइजो प्रथा चलनचल्तीमा छ । छोरी चेलीको विहे गराउन पनि मानिसहरु मिटर व्याजमा ऋण लिन बाध्य भएका छन् । बैदेशिक रोजगारीको लागि आवश्यक रकम जुटाउन, छोराछोरी पढाउन, पहिले लिएको ऋणको साँवा व्याज तिर्न, चाड पर्व मनाउन, मुद्धा मामला सुल्झाउन, मलखाद खरिद गर्न, व्यवसाय गर्न, उपचार गर्न जस्ता विभिन्न प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरमा मिटरब्याज मौलाउँदै गएको छ ।

मिटरव्याजका कारण मानिसहरु घरबारविहीन हुने, सम्मान पुर्वक बाँच्न नपाउने, शोषणमा पर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु आइपरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्याभूति गरेको धाराहरु क्रमशः १६, २५, २९, ३४, ३७, ३८ र ४२ सम्मानपुर्वक बाँच्न पनउनुपर्ने हक, सम्पत्तिको हक, शोषणविरुद्धको हक, श्रमको हक, आवासको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चि गर्ने सवालमा पनि चुनौती सिर्जना हुँदै गएको छ ।

हुन त सरसापट गरी तत्कालका लागि गर्जाे टार्ने लेनदेनको कारोबार परापुर्वकालदखि नै चल्दै आएको हो । तर, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ग्रामीण समुदायको विवषता र निरक्षरताको फाइदा उठाउँदै ऋणीमाथि चर्काे व्याज लिने, थिचोमिचो, अन्याय र विभेद गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएकाले मिटरव्याजले आतंक सिर्जना गरेको छ । सुरुमा व्यावसायिक गर्जाे टार्नका लागि सुरु गरिएको ढिकुटीको कारोबार पछि मिटरब्याजमा समेत परिवर्तन भएको देखिन्छ । हुन त देवानी संहिताले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि हाल बैंकले समेत १५÷१६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको अवस्थालाई न्यायसँगत मान्ने कि नमान्ने प्रश्न गम्भीर छ । त्यसैले बैंकको व्याजलाई निश्चित सीमाभित्र कायम गर्न नियामक नियकायले समेत समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६÷६७ अनुसार व्यवहार चलाउन ऋण लिएका ६५ प्रतिशत घरपरिवार मध्ये २० प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएको देखिएको छ भने बाँकीले छरछिमेक, आफन्त, स्थानीय साहुकार आदिबाट ऋण लिएको देखिन्छ । विश्व बैंकको ग्लोबल फिन्डेक्स डाटावेस २०२१ को सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेको संख्या १४ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तरहरुमध्ये ७५२ मा बैंकहरु पुगेका छन् । कूल १२१ बैंक तथा वित्तीय संस्थहरुका ११६११ शाखाहरु रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ६०.९ प्रतिशत जनतामा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको देखिन्छ । यसरी अझै पनि करिब ४० प्रतिशत मानिसहरुमा औपचारिक बैंकिग पहुँच नपुगेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत पुससम्म कुल ४ करोड ८३ लाख २४ हजार ९ सय ३९ वटा निक्षेप खाता खुलेका छन् । सोही अवधिमा १८ लाख ३३ हजार १ सय ६५ जना ऋणीले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाताको तुलनामा ऋण लिने व्यक्तिको संख्या ३.७९ प्रतिशत मात्र हो । पहुँच पुग्नेहरुमा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज ढँगले ऋण प्रर्वाह नहुँदा मिटर व्याजले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।

वित्तीय साक्षरताको विकास, विपन्न कर्जालाई सहुलियत एवम् प्रोत्साहन, धितो मूल्यांकन प्रकृयामा सहजता जस्ता कुराहरुबाट वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरी मिटरव्याज कारोबारलाई हतोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका साथै स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रहरी एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटसमेत उजुरीमाथि द्रुत छानविन गरी मिटरव्याजी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ । उजुरी परेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने कुरामा समेत समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका साथै कानुनमा “मिटरव्याज” सम्बन्धी अपराध र यसको कारवाहीका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको हुँदा यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरी यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालिनु पर्दछ । आयोग बनाउँदै पिडितहरुसँग सम्झौता मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्ने र सम्झौताको पुरापुर पालना गर्नेतर्फ पनि सरकारको चासो रहनु जरुरी छ ।

[email protected]