खोज

अति गरेपछि खति हुन्छ भनेझै ऋणीहरुमाथि अचाक्ली अत्याचारपछि मिटरब्याजलाई सरकारले अपराध घोषणा गर्ने भएको छ । झण्डै दुई बर्ष अघिदेखि अन्याय, पीडा र अत्याचारको बिरुद्ध बोल्ने साहस गरेका मिटरब्याज पीडितहरुको सुनुवाई हुने भएको छ । सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । नेपालका विभिन्न स्थानबाट मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयले मिटरब्याज पीडितहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको छ । मिटरब्याजको समस्या देशैभरीको समस्या हो । खासगरी तराईका महिलाहरु बढीमात्रामा यो समस्यामा परेका छन । कतिसम्म भने साहुहरुले ऋण असूलीको नाममा महिलाहरुमाथि यौन शोषणसमेत गर्ने गरेको सार्बजनिक भएको छ । यो बाध्यता र विवसताका नाममा महिलामाथिको दमन र अत्याचार हो । यस्ता घटनाको छानवीन गरि दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकार पछि नपरोस् । साहुबाट मिटरब्याजमा पैसा लिएकाहरुले चर्को ब्याजका कारण आफूहरुको सम्पत्ति साहुले बेचबिखन गरिसकेको र ऋण र धितो दुवैमा पैसा गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन ।

मनपरी ब्याजले बढेको ऋणको बोझमा कतिपय महिला शारीरिक शोषणको समेत सिकार हुनुपरेको छ । महोत्तरीको बर्दीबासबाट १२ दिनको पैदल यात्रा तय गर्दै काठमाण्डौं पुगेका मिटर ब्याज पीडितहरुको आँखामा आँशु छ । उनीहरुमा पीडा छ, रोदन छ र आक्रोसपनि छ । तर उनीहरु बाध्यतामा परेका छन । सरकारले अव यो समस्यालाई किनारा लगाएरै छाड्नुपर्दछ । ढिलै भएपनि मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन भएको छ । यसले कम्तीमा पनि मिटरब्याज पीडितको सुनुवाई हुने ढोका खुलेको छ । पछिल्लोपटक मधेस प्रदेशका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन थालेपछि सरकारमाथि उनीहरूको माग पूरा गर्न दबाब बढेको छ । साहुकारले साँवाको चार गुणा ब्याज लिइसक्दा पनि अझै तिर्न धम्की दिएपछि उनीहरू संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले समेत पीडितहरुमाथि अति नै अन्याय भएपछि समाधानको बाटो खोजेको छ । यसमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् । यद्यपि कानुनमा मिटरब्याज शब्द छैन । तमसुक कागजको भरमा साहुबाट ऋण लिएपछि तिर्न नसक्दा मुद्दा अदालतमा पुग्दै आएको छ । जेहोस ढिलै सुरु भएको यो प्रकृयाले अव किनारा पाउनुपर्दछ । गाउँघरका सीमान्तकृत, विकल्पविहीन र अशिक्षित वर्गलाई ऋणीले लिएको ऋण भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराई लिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तैगरी घरजग्गा दृष्टि बन्धक राख्ने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गएको अवस्थामा पीडितहरुको माग सम्वोधन गर्ने पहल मात्रै हुनुपनि खुसीको कुरा हो । यसबाट कम्तीमा पनि समस्या समाधानको प्रकृया अघि बढेको छ । सरकारले अब ढिलाई नगरी समस्या समाधानको पहल गरोस् । छानवीनबाट दोषी देखिएकामाथि कारवाही होस् ।