खोज

प्रत्येक बर्ष अंग्रेजी महिनाको डिसेम्बर ३ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदै आइएको छ । यस बर्ष पनि विदेशी नारा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण र समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता’ र राष्ट्रिय ‘मलाइ गणना गर, समावेश गर’ भन्ने मुल नाराका साथ २७ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
प्रत्येक बर्ष मनाइने यस्तो प्रकृतिको अपाङ्गता दिवस यस बर्ष पनि मनाइन्छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यो बर्ष सरकारले अपाङ्गता परिचय पत्र समेत वितरण गर्न सकेको छैन । देश संघीय सरकारमा प्रवेश गरेको भएपनि अपाङ्गता परिचय पत्र बाट नै बञ्चित समुदायको संख्या बढि छ ।
कार्यविधि अभाव र स्थानीय तहमा गाभिएका महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालयले कुनैपनि कार्यालयले रूपन्देहीमा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्न सकेका छैन । स्थानीय तहमा नै महिला तथा बालबालिका कार्यालय गएपछि त्यहिँबाट नै अपाङ्गता परिचय पत्र, जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र लगायत वितरण गरिने भनिएपनि गत बर्षको चैत २८ गते देखि कुनै पनि अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छैन ।
जिल्लास्तरमा रहेका प्राविधिक सहित विभिन्न ७ वटा कार्यालय स्थानीय तहबाट नै कार्य सम्पादन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएपनि स्थानीय तहमा गएका ती कार्यालयहरूले हाल सम्म कुनै पनि ठोस कार्यालय गर्न सकेका छैनन् । सोही अनुरूप अपाङ्गता परिचय पत्र पनि वितरण रोकीएको छ ।
गत बर्षको भदौ महिना देखि मंसिर महिना सम्म करिव ९ महिना अपाङ्गता पपरिचय पत्र वितरण हुन नसक्दा सयौ संख्यामा अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरू प्रभावित भएका छन् ।
साविक महिला तथा वालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि स्थानिय तहका आएका कुनै पनि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाले कुनै पनि परिचय पत्र वितरण गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पुवं संयोजक तथा हाल प्रदेश सदस्य सावित्रा घिमिरेका अनुसार अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ अनुसार अपाङ्गता तथ्यांक अधावधिक गनुपर्ने उल्लेख भए अनुसार रूपन्देहीको बुटवल र तिलोत्तमा नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन गरेपनि परिचय पत्र भने वितरण गर्न सकेका छैनन् । विगत ९ महिना देखि देशभरका सबै स्थानिय तहले परिचयत्र पत्र प्रदान नगर्दा राज्यको परिभाषा भित्र समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन् । जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले केही समय पहिला देशभरका सबै स्थानिय तहमा पत्र लेख्दै नमुनाको रूपमा परिचय पत्र वितरण गर्नको लागि परिपत्र गरको भएपनि उक्त कार्य कार्यान्वयन नै नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष देवी दत्त आचार्य बताउछन् । अपाङ्गता परिचय पत्र नभएकै कारण राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाबाट समेत अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरू बञ्चित भएको प्रदेश अध्यक्ष आचार्यको भनाई रहेको छ ।
रूपन्देहीका १६ वटौ स्थानिय तहका महिला तथा वालबालिका हेर्ने निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू संगै बसी के कसरी वितरण गर्ने लगायत विषयमा छलफल गरिएको स्थानिय तहले परिचय पत्र वितरण गर्न सकेका छैनन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहि गगत असार महिनादेखि नै परिचय पत्र वितरणको लागि आफ्नो कार्य अगाडी बाउने समेत उल्लेख भएपनि उक्त कार्य अगाडी बढ्न सकेको छैनन ।
रूपन्देही जिल्लामा ५ हजार ८ सय अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरूले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन् । जसमा पुरानो ढंगबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई अख्तिारी दिन भन्दा पहिला २७ सय वटा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।
यस्तै नयाँ ढङ्गको ३ हजार १ सय २१ वटा परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । जुन नयाँ अपाङ्गता बर्गीकरण अनुसार ४ प्रकारका अपाङ्गता परिचय पत्र रहेका छन् । पहिला नै वितरण गरिएको अपाङ्गता परिचय पत्र रूपन्देहीमा ५ जनाको स्थगीत गरिएको छ । यसबाट जिल्लामा करिव ५ हजार ८ सय जनाले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन् ।
यता, रूपन्देही जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद पाण्डेले यस विषयमा छिट्टै नै बैठक बोलाएर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिने जानकारी दिए । अहिल संरचना परिवर्तन भएको कारण अपाङ्गता परिचय पत्र स्थानीय तहबाट नै वितरण गरिने भएकोले कानुन निर्माणको अभावका ढिलाई भएको जानकारी दिदै अब छिट्टै नै समस्या समाधान हुने जानकारी दिए ।
कुनै कारणले मानिसका जीवनमा शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थामा परिवर्तनहरू वा सिमितिताहरू आउनु नौलो वा अनौठो नभएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चार सम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनि व्याख्या गरेको छ ।
संसारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ले जनाए अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन् ।

………………………….
स्थानिय तहले समयमा कार्यविधि बनाउन नसक्दा देशभरका हजारौ अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरू परिचय पत्र बाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने आधारभुत सेवा सुविधाबाट नै बञ्चित भएका हुन् । अविलम्ब परिचय पत्र वितरण गर्नुको विकल्प छैन ।
देवीदत्त आचार्य
अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश ५