खोज

नेपाली राजनीतिमा अल्पकालीन गठबन्धनका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । २०६४ सालमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दुई तिहाइको सरकार तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगत कटुवालको बर्खास्ती काण्डबाट टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको बर्खास्तीको निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अस्वीकार गरेपछि दाहालले राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन थाल्यो । संविधान निर्माणका क्रममा रस्साकस्सी चलिरह्यो । राज्यको पुनःसंरचनाका मुद्दामा ठूला बहस भए । खासगरी प्रदेश विभाजन र अग्राधिकारमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिल्दोजुल्दो देखिए र नेकपा माओवादीले जातीय अग्राधिकारसहितको राज्यहरूको मुद्दा त्याग्नुप¥यो भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गर्नुप¥यो । राजतन्त्रको विधिवत अन्त्यमा भने सबैजसो दलहरू सहमत भए र अत्यधिक बहुमतले गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अंगीकार गर्दै संबिधान जारी गरे । यसक्रममा सरकारको नेतृत्व गर्ने लुछाचुडी चलिरह्यो । कहिले एमाले र माओवादी, कहिले एमाले र काँग्रेस, कहिले काँग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाए तर लामो समय टिक्न सकेनन् । दलहरूको अविश्वासकै कारण सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल बनाइयो र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यही दोस्रो संबिधान सभाबाट नेपालको संबिधान पारित गरियो । यो संविधान अनुसार नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र भयो ।

संविधान अनुसार वि. सं. २०७४ मा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा मिश्रित खालका गठबन्धन भए । कतिपय स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच तालमेल भयो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच एकता भै नेकपा बनाइयो र केपी ओली दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बने । तर, यो एकता भाँडियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्ने सहमति ओलीले पालना गरेनन् भनियो । ओली र प्रचण्डकावीच तिक्तता बढ्दै नेकपा विभाजन भयो । नेकपाको विभाजन मात्र भएन । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी निर्बाचनमा जाने कदम चाले । यसलाई सर्बोच्च अदालतले अस्वीकार ग¥यो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको ब्यहोराको परमादेश जारी ग¥यो । यसपछि पाँचदलीय गठबन्धन निरन्तर रह्यो । वि. सं. २०७९ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले साझा उम्मेदवारी दिए र निर्वाचन लडे । यद्यपि संघ र प्रदेश निर्वाचनको अन्तिम अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग्गियो र एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । एमालेले पनि जसपासहित कतिपय स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि तालमेल गर्न पुग्यो । निर्वाचन परिणामले कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत दिएन ।

निर्वाचनपछि सरकार बनाउने खेल सुरू भयो । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्ने वातावरण बनेन । दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि सरकार बनाउने अवस्थामा रहेन । निर्वाचन अगाडि नै सत्ता साझेदारीको कबूल गरेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका वीच अन्य साना दलहरूको सहयोगमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरू भयो । यसक्रममा देउवा र प्रचण्डका बीच को पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गयो । दुवैजनाका अडान रहेपछि अन्तिममा प्रचण्ड नेकपा एमालेकहाँ पुगे र एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । यसबाट पहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको सट्टा नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन बन्न पुग्यो । एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर, यो गठबन्धन पनि नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै भत्किएको आभाष भयो । पछिल्लो घटनाक्रममा राष्ट्रपतिमा एमालेका सुवास नेम्वाङ्कको सट्टा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललार्ई सर्बसम्मतिको राष्ट्रपति बनाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागिसकेकाले प्रधानमन्त्री बनाउँदा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति बनाउँदा भत्किएको छ ।

पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलनहरूसंग गुज्रिएको नेपालले पटकपटक सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन ब्यहोरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरू नै शक्तिमा छन् तर विशेषगरी सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन बन्ने र दिगो हुन नसक्ने देखिएको छ । यस प्रकारको अस्थिरताको मुख्य कारण आत्मकेन्द्रित शक्ति आर्जनको लोभ प्रमुख कारणका रुपमा सतहमा देखिन्छ । ओली र देउवाले प्रधानमन्त्री छाड्दै नछाड्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नभै नहुने भएकोले केही वर्ष पहिले नेकपा विभाजन भयो र केही महिना पहिले पाँचदलीय गठबन्धन तोडियो । दलको केन्द्रिय नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने बाध्यता के हो ? यी घटनाका क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा बाह्य शक्तिले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ । कूटनीतिक मर्यादाभन्दा माथि रहेर छिमेकी देशका राजदूतहरूका भेटघाट, विदेशी पाहुनाहरूको आगमन र कार्यसूचिबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको राजनीतिको साँचो अन्यत्रै छ । आप्रवासीका लागि नागरिकता र जलस्रोतमाथि नियन्त्रण मुख्य सरोकार बनिरहेको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि नेपालमा विदेशीहरूको चासो बढेको हो । तर सत्ता प्राप्ति र टिकाउनका लागि अस्वाभाविक देखिने विदेशी हस्तक्षेपका कारण मुलुकमा अस्थिरता बढेको र यस प्रकारको स्थिति निर्माण हुनुमा प्रमुख दलहरूका नेताको सत्ता स्वार्थले बल पु¥याएको छ ।

सत्ता स्वार्थका लागि हुने अल्पकालीन गठबन्धन र सहज बनिरहेको विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपालको राजनीति अस्थिर बनेको छ । यसले दैनिक प्रशासनमा समेत असर गरेको छ । छिटोछिटो सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुने, मन्त्री परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापनमा असर पर्ने र नीति तथा कार्यक्रममा समेत फरक पर्ने भएकोले अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा अलमल, ढिलासुस्ती र अनियमितता हुुने भएकोले कामको प्रगति देखिंदैन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा फरक पर्दछ । कतिपय कामहरू रोकिन्छन् । ओली सरकारको सट्टामा बनेको देउवा सरकारले १४ सय ठेक्काहरू रद्द गरेको थियो । यो विकास निर्माणमा हुने राजनीतिक चलखेलको उदाहरण हो । सरकार फेरिंदैमा मानिसका आवश्यकता फेरिने हुन्छ र ? कि मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूकै सरकार चाहिने हो र ? विडम्बना विकास निर्माणका कामसमेत नेताका खल्तीबाट हु्ने गलत नजिर बसाएर नेताहरूले नागरिकको सेवक हुँ भन्ने भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । यी तमाम समस्याको मूल कारण क्षणिक गठबन्धन, अस्थिर राजनीति र स्वार्थी नेतृत्व हुन् । यिनको अन्त्य नभएसम्म कुनैपनि राजनीतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्दैन ।