© २०२३
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को वार्षिक समीक्षा गरिएको छ । इन्सेकले गत पौष १५ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा घटेका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका संकलित घटनाहरूका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सेयर गरेर छुटेका घटनाहरूलाई समेटन, वर्ष पुस्तकलाई विश्सनीय बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको सुझाव संकलनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बि.सी.ले वर्ष पुस्तक सन् २०१८ जनवरी देखि हालसम्म संकलन गरेका २ सय पाँच ओटा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
एक वर्षको अवधिमा रूपन्देही जिल्लामा महिला अधिकार सम्बन्धी घरेलु हिंसाका ७९, बहु विवाहका २५, बलात्कार ८, बलात्कार प्रयासका ६, बैवाहिक बलात्कारका ३ वटा घटना इन्सेकको जानकारीमा आएको बताइएको छ ।
त्यस्तै बाल अधिकार अन्तर्गत ४७ ओटा जसमा बालिका बलात्कारका घटना ३२ ओटा बलात्कार प्रयासका १२ ओटा, अप्राकृतिक मैथुन ३ ओटा, मानव बेचविखन तथा ओसार–पसारका २४ ओटा, बोक्सीको १, धर्म परिवर्तन सम्बन्धी १, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी १२ ओटा घटनाहरू अभिलेख गरिएको इन्सेक प्रतिनिधि बि.सी.ले जानकारी दिइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रशासन संवेदनशील भएको बताउँदै उनले आम नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रदेश नं. ५ का सांसद माननीय दीपा वि.क.ले बलात्कार र बोक्सीका घटनाका विषयमा जनचेतना जगाउने खालका अभियान संचालन गर्न सुझाव दिइन् ।
नेकपाका नेता तेजेन्द्र के.सी.ले मानव अधिकारमैत्री संस्कार निर्माणका लागि मानव अधिकार शिक्षालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन आग्रह गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं. ५ का प्रमुख पवन कुमार भट्टले राज्यले ४० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीहरू अनुमोदन गरेको तर कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताए । पूर्व सांसद विनोद पहाडीले राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम र नागरिकलाई मानव अधिकार शिक्षाका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम भएको बताए । कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी डिल बहादुर मल्ल, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा शर्मा, गैससंका प्रदेश नं.५ का सचिव गोविन्द प्रसाद रेग्मी, शान्ति समाजका जिल्ला अध्यक्ष डिबी खनाल,न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सचिव रीता सेन, अधिकार कर्मी सावित्रा घिमिरे लगायतले बोलेका थिए ।
à