खोज

विषय प्रवेश :

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्विको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारकोरुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समतामूलक, सीपमूलक, व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा नै समृद्व नेपालको आधारशीला हो भने व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राष्ट्रको समुन्नतीको जग हो । संविधानको मर्म र भावना हो । विश्वमा नेपाल, नेपालमा लुम्विनीदार्शनिक,ऐतिहासकि सम्पदा,परम्परा र मौलिक चिन्तन,अलौकिक हावापानी, विविधताका दृष्टकोणबाट समृद्व छ । हामीले हाम्रो सम्पदा र समृद्वि भित्र लुकेका क्षमता र सम्भावनाहरुलाई उजार गरेर नागरिकलाई त्यसको अनुभूति दिलाउन र शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा विद्यमान हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नु जरुरी छ । सीमित स्रोतको बाबजुद पनि दृढइच्छा शक्ति र लगाव हुने हो भने विद्यमान स्रोत साधनले नै देखिने गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवसर हामीलाई प्राप्त छ । त्यसकारण शासकीय प्रवन्धका तीन पात्र सरकार, सामाजिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासले परिवर्तन गर्न सकिने अवसर छ ।

मामिला विश्लेषणः

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व, क्षमता, समग्र विकास एवं शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण, मनोविज्ञान, चिन्तनले निर्धारण गरेको हुन्छ । राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक नेतृत्वले विषम परिस्थितका बाबजुद पनि अनवरत नेतृत्व गर्ने, धैर्यता राख्ने, साना साना विषयहरु तर नागरिकहरुले अनुभूति गर्न सक्ने पक्षहरु पहिचान गरी काम गर्ने हो भने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अब्बल देखिने कुरामा कुनै दुविधा छैन । मैले विगतमा केही स्थानीय तहमा के कुराको अनुभूति गर्न पाएँ भने स्थानीय शिक्षा समितिका सदस्यहरु मनोनित गर्ने समयमा पनि पूर्वाग्रही भएर राजनैतिक दल, त्यसमा पनि गुट उपगुटको आँखाबाट सदस्यहरुलाई चित्रण गरी शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिन लामो समय लगाईयो । अन्तत शिक्षा समितिका तोकिएका सदस्यहरु मनोनयन नै नगरी यो कार्यकाल सकियो । यो दृष्टान्त स्थानीय तहको नेतृत्व दृष्टकोण के रहेछ ? कति बृहद रहेछ वा कति साँघुरो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धि ऐन निर्माण गर्दा आफ्ना गुटका मान्छेहरुलाई कानुनी प्रक्रिया मिलाएर शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिने गरी विधेयकको ड्राफ्ट हुने, शिक्षाको रुपान्तरणका लागि योग्यता प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउनु पर्नेमा लुटतन्त्र हावी हुने गरी कानुनको मस्यौदा हुने लगायतका अमिल्दा अभ्यासहरुले स्थानीय शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन सक्दैन् ।

स्थानीय शिक्षा चाहेर वा नचाहेर लामो समयदेखि राजनैतिक हस्तक्षेपको मारमा छ । राजनैतिक हस्तक्षेप नेपालको शासकीय प्रवन्धको हर कुनै स्थानमा छ भनिन्छ तर यहाँ शिक्षाको चर्चा गर्न खोजिएको हुँदा बढी खोतलिएको मात्र हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन, अभिभावक संघका पदाधिकारी चयन, शिक्षक छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा लगायतमा राजनैतिक आस्था र आवरणका आधारमा व्यवहार गरिएको सघन अनुभूति मैले राम्रै गर्न पाएको छु ।

स्थानीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका ग्यापहरुः

स्थानीय सरकारको अवधारणा पञ्चायतकालमा २०२२ सालमा विश्वबन्धु थापाको प्रतिवेदनबाट आरम्भ भएको देखिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले पहिलोचोटी स्थानीय सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो । स्थानीय जनतालाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा दिने माध्यम स्थानीय सरकार नै हुन् भन्ने किटान ग¥यो । त्यसबेला देखि नै स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म शिक्षाको उन्नयनका लागि काम गरिरहेको छ । साविक स्थानीय निकाय हुँदादेखि नै शिक्षाले राम्रो प्राथमिकता प्राप्त गरिराखेको थियो । कतिपय कानुनी रुपमा प्रष्ट नहुँदा पनि शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी र लगाव थियो नै ।

नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको दायित्व भित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ (ज) मा यसको विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सार्वजनिक गरिएको कार्यविस्तृतिकरण लगायतका दस्तावेजमा समेत यसको विस्तृत प्रवन्ध गरिएको छ । संवैधानिक र कानुनी प्रवन्ध अनुसार शैक्षिक क्षेत्रको व्यवहारिक पुनर्संरचना गर्नुपर्न आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

संविधान एवं कानुनले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सुम्पेपनि सोही अनुसार कानुनी पूर्वाधार, शिक्षक समायोजन, पदपूर्ति, सरुवा बढुवा लगायतका विषयहरु संघीय सरकारबाट व्यवहारिक रुपमा स्थानीयकरण नहुँदा चाहेर पनि गतिशील ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन । अझैपनि स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेको अवस्था सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ । शिक्षक समायोजन नभएका कारण अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा लगायत धेरै विषयहरु अलमलमा छन् । कानुनी संरचना निर्माण गरी यी विषयमा टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ ।

शिक्षा प्रणालीमा मेरिटको प्रश्न :

समग्र शिक्षा प्रणाली अति नै सम्मानजनक, व्यावसायिक र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त हो । शिक्षा सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोगका काम कारवाहीहरुलाई राम्ररी नियाल्दा मेरिट प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त पूर्णरुपमा पालना भएन कि भन्ने दृष्टान्त बेला बेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । यद्यपि हाम्रो प्रयास मेरिटवेस हुनुपर्दछ भन्ने दिशामा केन्द्रित छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुमा कार्यरत थरिथरिका शिक्षक र प्राध्यापकहरुको नियुक्ति, करार, धर्ना र अनसनहरु केही सांकेतिक दृष्टान्त मात्र हुन । मेरिटका लागि लोकसेवाको ३ घण्टाको परीक्षा नै सबैथोक हो भन्ने पनि होइन । नेपालको सर्वग्राह्य र स्थापित अभ्यासका अतिरिक्त उत्कृष्टता मापनका अन्य विधिहरुको प्रयोग गरी उत्कृष्टतामा आधारित शिक्षा प्रणालीको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

लो कष्ट र नो कष्टमा गर्न सकिने कामहरुः

स्थानीय शिक्षाको प्रवर्धनका लागि ठूलो लगानी, प्रतिवद्धता लगायत अन्य विषयहरु आवश्यक पर्दछन् नै । त्यसका अतिरिक्त सानासाना विषयहरुमा ध्यान दिने र प्रतिवद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने परिवर्तनको अनुभूति सजिलै दिन सकिन्छ । यसरी सम्पादन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुलाई बुँदागत रुपमा यसरी उल्लेख गरेको छु ।

विद्यालय सरसफाई र हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालनः

प्रत्येक विद्यार्थीहरुले आफ्नो जन्म दिनमा एउटा विरुवा रोप्ने अभियान सुरु गर्ने । सो विद्यार्थीले उक्त विरुवा हुर्काएकै हुनुपर्ने । विद्यालयलाई सफा र सुन्दर बनाई राख्न विद्यार्थीको सहयोग परिचालन गर्ने । खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा यो अभियान सुरु गर्न सकिन्छ । बाल संजालमार्फत बालश्रम हटाउने, लैङ्गिक विभेद हटाउने पर्यावरण संरक्षण गर्ने लगायतका कामहरुमा विद्यार्थीहरुको सहभागिता बढाउन सकिन्छ । यसले विद्यार्थीहरुमा देशको सामाजिक परिवेश, देशको माटो, कला संस्कृति बुझ्न र बुझाउनको लागि सहयोग पु¥याउँछ । डेकोरेनशन नमिलेका, पुरानो फर्निसिङ्ग नभएका, मर्मतको पर्खाईमा रहेका झ्याल ढोका, पुराना र जिर्ण भवन, यत्रतत्र फोहोर फालिएको सरसफाईमा ध्यान नपु¥याइएका सरकारी विद्यालयका संरचनामा उम्रेका झारहरु उखेल्ने, विद्यालय सरसफाईलाई प्राथमिकता राख्ने । विद्यालयहरुको साजसज्जा गर्ने, रङ्गरोगन गरी विद्यालयलाई टिलिक्कै टल्काउन सकिन्छ । कक्षा कोठा, झ्याल ढोका, डेस्क बेन्च सधै सफा सुग्घर राख्ने । विद्यालयहरुलाई सफा हरियाली र भित्र पस्दा पनि उत्प्रेरणा जगाउने खालका बनाउन सकिन्छ । सरकारी विद्यालय अब्बल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने सहजै सकिन्छ । शिक्षण शैली, समय व्यवस्थापन र सधै ताजा रहन प्रेरित गर्ने प्रशिक्षण निरन्तर प्रदान गर्ने ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक र शिक्षक कर्मचारीलाई स्थानीय तहले आफ्ना साविकदेखिका कर्मचारी सरह व्यवहार गर्नुपर्दछ । शिक्षकलाई माया, प्रेम, प्रेरणा, सद्भाव प्रदान गर्नुपर्दछ । शिक्षक केन्द्रित तालिम, सेमिनार, उत्प्रेरणायुक्त तालिम, प्रशिक्षण लगायत क्षमता अभिवृद्धि अभियान चलाउनु पर्दछ । यसो गर्दा शिक्षकहरुमा भएको इनर्जीको पूर्णरुपमा उपयोग हुन गई शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बन्न जान्छ । यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । शिक्षकहरुलाई शिक्षा शाखामा केन्द्रित होइन शिक्षा शाखा मार्फत स्थानीय सरकारका महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा विकास गराउनु पर्दछ । यो गर्न सकिन्छ पनि ।

विद्यालय सुशासनः

स्थानीय शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्थानीय सरकारको क्षमता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपनि पर्दछ । सरकार आफैपनि सुशासनको बाटोमा हिड्नु पर्छ । विद्यालय सुशासनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । विद्यालयको लेखापरीण सूचिकृत लेखापरीक्षकहरुबाट गराउने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि धेरै विद्यालयको खर्च प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव औल्लाईएको पाइन्छ । आर्थिक पक्षका अतिरिक्त समयपालना, नियमितता, उत्तरदायित्वपूर्ण अध्ययनशैली लगायत विद्यालयको श्रीवृद्धिका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ ।

शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा छ वा छैन ? समीक्षा गरौ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये गुणस्तर सुधारका लागि कति छ ? हाम्रो प्राथमिकता कक्षा कोठा निर्माण भन्दा विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा देखिएको छ । विद्यालयको पर्खालको लागि बलियो तारबार लगाउन पनि सकिन्छ । तारबार लगाएपछि स्थानीय बनस्पतिहरुको माध्यमबाट प्राकृतिक पर्खाल बनाउन सकिन्छ । हाम्रा विद्यालयको कम्पाउण्डमा ब्याडमिन्टन हल निर्माण भएका छन् तर हाम्रा आधारभूत तहका विद्यार्थी टिनको छानामुनिको टहरोमा पढ्न बाध्य छन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विनियोजन भएको रकम समयमा खर्च हुँदैन । विद्यालयको हेड टिचर विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लाग्नुपर्ने हो तर उहाँहरु उपभोक्ता समिति निर्माण, गठन र फाइलको पछाडि लाग्नुपरेको छ । ठेक्कापट्टाबाट कार्यसम्पादन गर्दा हेडटिचर झन्झटमुक्त हुने अवस्था आउने थियो तर हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ पुगेको छैन तर हामी जिम्मेवार पदाधिकारीहरु विद्यालय निर्माणको उपभोक्ता समितिमा बस्नको लागि हानथाप गरिराखेका छौ । अन्त्यमा हामीलाई प्राप्त अधिकारको नतिजा निकाल्ने गरी काम गरौ । यसका लागि आफ्नो माईण्डसेटलाई पनि पुनर्संरचना गरौ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बर्दघाट नगरपालिका