खोज

बुटवल,११ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सभामा संसदीय समितिहरु गठनमा ढिलाई भएको छ । संसदीय समिति भनेका मिनि संसद हुन् जहां विधेयकमाथि गहन छलफल र परामर्श हुन्छ । माघ २० गते प्रदेश सभाको पहिलो वैठक बसेको थियो । एक महिना पुग्न लाग्दासमेत समिति गठन हुन नसक्दा प्रदेशसभा विजनेश विहीन र प्रदेश सभा वैठक अनिश्चित भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिबाहेक उद्योग अर्थ पर्यटन समिति,प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् । प्रदेश सभामा रहेका दलहरुले सदस्यको नामावली दिएपछि समिति गठन हुन्छ । तर दलहरुले नाम दिन ढिलाई गर्दा समिति गठन हुन नसकेो प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।
८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० दल रहेका छन् ।
६ वटा समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन छ । तर काँग्रेसभित्रै कसलाई पठाउने निधो नभएकाले टुंगोमा पुगेको छैन । विपक्षी दलले अहिलेसम्म मुख्य सचेतक र सचेतकसम्म तोक्न नसकेकाले पनि ढिलाई भएको हो ।
संसदमा कुनै बिजनेश नभएपछि प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पाँचौं बैठक माघ २० गते बसेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएर अहिलेसम्म संचालनको कुनै तयारी छैन ।
‘विषयगत समितिका लागि दलहरुसंग सदस्यहरुको नामावली मागेको तर सबैले दिइसक्नुभएको छैन’– प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले भने – ‘सरकारले पूर्णता पाएको छ, सदनलाई विजनेशबिहीन बनाउनु राम्रो होइन, कानुन बनाउन धेरै बाँकी छन्, छिटो तयारी गर्नुपर्ने हो, यो सरकार र प्रदेश सभाले समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, सबै दल यसमा विशेष जिम्मेवार रहनुपर्दछ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बसिउद्दिन खाँले राष्ट्रपति चुनाव यता समिति गठन हुने सम्भावना नरहेको बताए ।
सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरीले आफ्नो दल संसदीय समितिहरु छिटो भन्दा छिटो गठन हुनुपर्ने मान्यतामा रहेको बताए । चौधरीले विपक्षी दलले समितिका सदस्यहरुको नाम नै सिफारिस नगरेकाले ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै नाम तयार गरेका छौं, विपक्षी दललाई समन्वय गरेर जाने हो, सबैबाट नाम सिफारिस भएपछि ती सदस्यहरुबाट नेतृत्व छान्ने भएकाले उहाँहरुले नाम नदिएकाले ढिलाई भएको हो’– उनले भने ।
प्रदेशसभाको समिति गठन गर्दा दलहरुबाट समावेशी तथा समानुपातिक गरी मिलाउँदै समिति सदस्य टुङ्ग्याउनु पर्ने र समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउने प्रावधान छ ।