खोज

राष्ट्रपति चुनाव केवल एक जना व्यक्ति  परिवर्तन गर्ने चुनाव मात्र होइन । यसभित्र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता,अखण्डता,संविधान रक्षा ,कार्यान्वयन जस्ता धेरै आयामहरु जोडिएका छन् । खासगरी नागरिकता विधेयकको सवाल पेचिलो छ । अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरिदिएकाले भारत रुष्ट भएको छ । भारतले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति होस् भन्ने चाहेको छ, त्यसको प्रतिविम्बि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति वा १२ बुंदे सम्झौताका पक्षधर एक हुनुपर्छ भन्ने भनाई हो ।

त्यसैले यो सवाल राष्ट्रपति चुनावको मात्र हुंदै होइन, राष्ट्र र देशभक्ति जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने हो । त्यही भएर त संवैधानिक पद राष्ट्रपतिमा विदेशी शक्ति यति धेरै दौडधुप गरिररहेका छन् । र परिस्थिति जटिल बनाउन खोजिएको छ ।

१० पुसमा कांग्रेससँगको गठबन्धन फिल्मी शैलीमा तोडेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले लगायत दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । त्यो बेला ७९ सिटको पार्टीलाई मुख्य संवैधानिक पद राष्ट्रपति छाड्न तयार भएर नै ३२ सिटको माओवादी केन्द्रका प्रमुख प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको छर्लङगै छ ।

शक्ति बांडफांडमा राष्ट्रपति एमालेलाई र सभामुखमा एमाले र माओवादीबीच आलोपालो हुनुपर्ने शर्त थियो । तर दुई महिना नबित्दै प्रचण्डले त्यो सहमति तोडेर मुलुकमा अस्थिरताको बिजारोपण गरिसकेका छन् । एमाले संगको सहमति लत्याएर उनले घरि राष्ट्रिय सहमति त घरि १२ बुंदे सम्झौताका पक्षधरबीच सहमतिको कुरा निकालेका छन् ।

यदि उनी राष्ट्रिय सहमति चाहन्थे भने यो विषय उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बेला किन निकालेनन् ? त्यति बेलै कांग्रेस सहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन किन पहल गरेनन् । आम जनताले सहजै बुझ्न सक्छन् कि प्रचण्डको अहिलेका यी तर्क चरम सत्ता स्वार्थ र अस्थिरताका कारक हुन् । अझ प्रचण्डले फ्यांकेको राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड र भारतीय पुर्व विदेश सचिव एसडी मुनीले राष्ट्रपतिमा यी उम्मेदवार उपयुक्त हुन सक्छन् भनेर चार जनाको नाम लिनु संयोग मात्र होइन । मुनीको प्रस्ताव नेपालको आन्तरिक मामिलामा सोझो हस्तक्षेप र नेपाललाई संधै अस्थिर बनाइराख्ने डिजाइन अन्तर्गत आएको हो ।

यता नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउने विश्वासमा छ । आइतबार रातिको छलफलमा प्रचण्डले पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । सोहीअनुसार सोमबार बैठक बसेर पार्टीले निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको छ । यसबाट कांग्रेस उत्साहित भएको छ ।

अब मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा कायम राख्न एमालेको कांधमा दायित्व आइपुगेको छ । खासगरी सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आइपरेको छ । ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावलाई प्रचण्डको अस्थिरता सधैंका लागि अन्त्य गर्ने गरी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ ।

यसका लागि पहिलो प्रयास नेकपा एकीकृत समाजवादी र त्यसका नेताहरुसंग सघन वार्ता र छलफल गर्न अपरिहार्य छ । ओलीले दुबै तर्फबाट भएका विगतका कटुतापूर्ण व्यववहार र अभिव्यक्ति बिर्सेर उदार अनि फराकिलो मनले वार्तामा बस्नुपर्छ । कसैप्रति पुर्वाग्रह सांधन जरुरी छैन । कमी कमजोरी दुबैतिरबाट भएका छन् । त्यसो त राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुंदैनन् भनिन्छ, जुन सत्य हो । त्यसैले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । र नेकपा एससंग निशर्त पार्टी एकताको प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ ।

हिजो २०७४ को चुनावको मुखमा त्यति धेरै सैद्धान्तिक,वैचारिक,व्यवहारिक मतभिन्नता हुंदाहुंदै माओवादीसंग चुनावी एकता र पछि पार्टी एकता गरियो भने अहिले परिस्थितिले नेकपा एससंग एकता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यदि ओलीले पार्टीभित्र संस्थागत छलफल ( त्यो गोप्य नै होस् बरु) नगरी आफ्नै हठ अनुसार जो पायो त्यही आफ्नो खल्तीका उम्मेदवार उठाउने काम गरे भने सिंगो पार्टीलाई क्षति त हुने नै छ ।  त्यसैले एमालेका दोस्रो तहका नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दवाव सिर्जना गर्न पनि जरुरी छ ।

मुलुक अस्थिरताको दुष्चक्रमा पनि फस्नेछ । यसो हुन नदिन नेकपा एसलाई सहमतिमा ल्याउन पार्टी र नेतृत्वले कुनै कसर बांकी राख्न हुंदैन । नेकपा एसलाई सहमतिमा ल्याउंदा जसपा,लोसपा लगायत घरि यता घरि उता गर्ने दलहरु पनि एमाले कित्तामा उभिन वाध्य हुन्छन् र मुलुकले पुनः स्थिरताको बाटो लिन्छ । अनि माओवादी र प्रचण्ड जनताबाट अस्वीकृत भएपनि तेस्रो शक्ति हौं, सत्ताको चाबी हाम्रो हातमा छ भन्दै ठूला दललाई घुर्की लाएर मुलुकलाई संधै अस्थिर बनाई राख्ने धन्दाबाट रिङआउट हुन्छन् । त्यसैले एमाले र विशेषरी अध्यक्ष ओलीले पुर्वाग्रह त्यागेर बुद्धिमक्तापुर्वक निर्णय लिने र प्रचण्ड अस्थिरताको अन्त्य गर्ने अचुक अवसर राष्ट्रपति निर्वाचनलाई बनाउनु पर्दछ ।