खोज

बुटवल, माघ ।- किसानलाई अनुदान दिन विगतका बर्षमा कार्यालयहरुले सूचना प्रकाशित गर्दथे । सूचनामा आधारित रहेर किसानले आवेदन पेश गर्दथे । आवेदन उपर निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर, स्थान प्रमाणिकरण गरेपछि किसानले अनुदान पाउँथे । जसमा किसानको लागत सहभागीता कतै ६०–४० त कतै ४०–६० कतै ५० –५० हुने गर्दथ्यो ।

तर लुम्बिनी प्रदेशको पशुपंक्षि तथा मत्स्य निर्देशनालय अन्र्तगतका भेटेनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र, एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षि विकास कार्यालय, कुखुरा विकास फार्म, पशुरोग अन्वेशण प्रयोगशाला, माछा विकास फार्म र अन्र्तगत रहेका कार्यालयहरुले अब, किसानको आवश्यकता र माग अनुसारका कार्यक्रम गर्ने भएका छन् ।
विगतका बर्षहरुमा किसानले कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार आवेदन दिँदा सोही सूचनामा आधारित रहेर कागजपत्र मिलाउने, सोही अनुसार किसानको कार्यक्रम ढाल्ने प्रवृत्तीको कारण कतिपय कार्यक्रको सहु सदुपयोग भएको पाइएको थिएन ।
किसानलाई एक थरीकुरा आवश्यक छ, तर ति कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना अर्को किसिमका रहेका हुन्थे, तर किसानले अनुदानको लोभमा वा बाध्यतावस आफ्नो नियमित काम समेत छाडेर ति कार्यलामा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । जसको कारण किसानले सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्र्तगतको पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय ले मातहतका कार्यालयहरुलाई किसानको मागमा आधारित गरी ५० हजार रुपैयाँ सम्म फिल्डमा नै सम्झौता गरेर किसानलाई प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

किसानको आवश्यकता अनुसार प्राविधीकहरुले फिल्ड निरिक्षण पश्चात के आवश्यकता हो? पहिचान गरी सोही कार्यस्थलमा नै सम्झौता गरी ५० हजार रुपैयाँ सम्म अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको पशुंपक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा. परवेज आलमले जानकारी दिए ।
नि.निर्देशक आलमका अनुसार आवश्ककतामा आधारित कार्यक्रम अनुसार किसान को फिल्डमा गएको बेला प्राविधिकहरुले निरिक्षण गर्दा यो कुरा चै आवश्यक रहेछ भनेर प्रमाणिकरण गरेपछि किसानले ५० हजार रुपैयाँ बढिमा अनुदान पाउने छन्, जसका किसानको लागत सहभागीता पनि रहने उनको भनाई रहेको छ ।
विगतका बर्षहरुमा किसानले कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनालाई आधार मानेर कार्यक्रम परिमार्जन सहित पेश गर्दा प्रतिफल सोचे अनुसार नआएको भन्दै निर्देशक आलमलले यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको बताएका हुन ।
यस्तै प्रदेशका ९ वटा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, ३ वटा एकिकृत कार्यालयहरु प्यूठान, बर्दिया र रुकुम, माछा विकास फार्म, कुखुरा विकास फार्म, पशुरोग अन्वेशण प्रयोगशाला लगायतका कार्यालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् । जसको लागि मातहतका कार्यालयहरुमा बजेट समेत व्यवस्थापन भैसकेको नि.निर्देशक आलमको भनाई रहेको छ ।
यस्तै निर्देशनालयबाट नै यो आर्थिक बर्षमा मागमा आधारित कार्यक्रम समेत सुरुवात गरिएको छ । किसानले आफुलाई के आवश्यक छ, त्यो पहिला मातहतका कार्यालयहरुमा आवेदन पेश पर्दछन्, सोही आवेदन अनुसार किसानलाई बढिमा २ लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान दिने गरी कार्यक्रम समेत सुरुवात गरिएको छ ।
किसान आफुलाई आवश्यकता भएको विषयको बारेमा कार्यालयमा आवेदन पेश गर्दछन्, आवेदन बारेमा आवश्यक छलफल, प्राविधिक निरिक्षण सहित प्रतिवेदन तयार पश्चात किसानले २ लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान पाउने छन् ।
जिल्ला अनुसार जिल्लाको मुख्य पशुपालन व्यवसायको लागि ५ लाख प्रति जिल्ला २ जना किसानले पाउने गरी अर्को अनुदान कार्यक्रम समेत यो बर्ष निर्देशनालय मातहतका कार्यालयहरुमा परिचालन भएका हुन । यो कार्यक्रमका लागि पालिका बाट मुख्य काम को रुपमा सिफारिस भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।