खोज

बुटवल, माघ । – स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि नागरिकले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । नयाँ जनप्रतिनिधीले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारकै पालामा ल्याइएका कार्यक्रम हुवहुँ राखिएको छ । नयाँ कार्यक्रमहरु खासै छैनन् । निर्वाचनको बेला नयाँ नयाँ काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि जितपछिको कार्यसम्पादनमा त्यस्तो देखिदैन । प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, नयाँ जनप्रतिनिधीहरु पनि पुरानै शैलीमा हिडिरहेका छन् । उनीहरुको नीति तथा कार्यक्रममा सृजनशिलता र नविनताभन्दा कपिपेष्ट नै हावी भएको पाइएको छ । पात्र फेरिएका यी तीन स्थानीय सरकारमा गरिएको अध्ययनले नयाँभन्दा पुरानोकै निरन्तरता देखाएको हो ।

तीनवटै स्थानीय सरकारमा पहिलेको भन्दा फरक दलले चुनाव जितेका छन् । माण्डवीमा हाल नेकपा माओवादीका नमराज अधिकारी (रोशन) अध्यक्ष छन् । यसअघि नेकपा एमालेका श्रीधर रोका अध्यक्ष थिए । मायादेवी गाउँपालिकामा यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका बजरंगी प्रसाद कुर्मी गाउँपालिका अध्यक्ष थिए भने अहिले नेपाली कांग्रेसका वलिउद्दीन मुसलमानको नेतृत्व छ । सुनवल नगरपालिकामा पहिले नेपाली कांग्रेसका भिम बहादुर थापा क्षेत्री नेतृत्वको सरकार थियो । अहिले नेकपा एमालेकी विमला अर्यालले मेयर जितेकी छिन् । स्थानीय सरकारमा यसपटक नेतृत्व र दल दुवै परिवर्तन भएपनि नीति तथा कार्यक्रममा भने फरकपन आएन ।

प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ल्याएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरु भाषागत रुपमा पनि अघिल्लो सरकारको कपीपेष्ट गरिएको छ । यतिसम्मकी अशुद्ध शब्दहरु समेत सच्चाइएको छैन, जस्ताको तस्तै छ । कृषिलाई निर्वाहमूखीबाट व्यबसायिक बनाउने, विविधिकरण गर्ने, कृषकलाई कृषि पेशातर्फ आर्कषण गर्ने, किसानले गाउँ–गाउँमा उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई सहज बजारीकरण गर्न निःशुल्क कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, गाउँपालिकाको दैवीप्रकोप योजना बनाउने, माडीखोला र झिमरुक खोलामा अनियन्त्रित रुपमा फोहोरजन्य पदार्थहरुलाई विर्सजन गर्ने कार्यलाइ निरुत्साहित गर्ने, गाउँपालिकाभित्र मदिरा विक्री वितरण गर्न इजाजत लिएका व्यवसायीको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी गाउँपालिकामा दर्ताका लागि आब्हान गर्ने, अनधिकृत रुपमा मदिरा विक्री वितरण कार्यलाई निरुत्साहित गरिने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम पुरानै हुन् ।

बाढीपहिरोका हिसाबले यस गाउँपालिका जिल्लामा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ । गाउँपालिकाभर हाल तीन सय बढी घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । उनीहरु अहिले घरबारविहिन छन् । गाउँपालिकाले तत्कालको व्यवस्थापन गरेपनि दीर्घकालिन समाधान भएको छैन । तर, विपतको जोखिम मोलेपनि विपत्का बारेमा खास नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारेमा गाउँपालिकाले पाठ सिकेन । विपत व्यवस्थापनका बारेमा गाउँपालिकासँग स्पष्ट खाका छैन । ‘गाउँपालिकाले बनाएको विपत् योजनाअनुसार विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकनका आधारमा विपद्को रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूर्नलाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गरिने छ भन्नेबाहेक यस क्षेत्रमा खास नयाँ केही देखिदैन । गाउँपालिका अध्यक्ष नमराज अधिकारी (रोशन) ले आफू निर्वाचित हुनुअघिका जनप्रतिनिधीले ल्याएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरु आफूले ‘कपीपेष्ट’ नगरेको दाबी गरे । तर, उनको दाबीलाई तथ्यले पुष्टि गर्दैन ।

अध्यक्ष अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा, शहिद परिवार, दलित, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसो त ‘कपीपेष्ट’सँगै माण्डवीले केही चाहिं नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । कतारदेखि कोरिया होइन, आफ्नै बारीका पाटा र खोरिया भन्दै कृषिमा नयाँ कार्यक्रमको शुरुवात गर्न खोजिएको छ । यस कार्यक्रममा यूवाहरुलाई परिचालन गर्ने पालिकाको नीति छ । बाँझो जग्गाको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी जग्गा भाडामा लिदा गाउँपालिकाले सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।

६५ वर्ष नाघेका एकल पुरुषहरुलाई दोहोरो भत्ता नपाउने गरी मासिक एक हजारका दरले एकल पुरुष भत्ता दिने कार्यक्रमको सुरुवात माण्डवीले गरेको छ । विद्यालयमा पढिरहेका तर आयस्रोत कमजोर भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक वडामा हेलिप्याड बनाउने कार्यको शुरुवात समेत गाउँपालिकाले गरेको छ । माण्डवीले ल्याएका नयाँ नीति तथा कार्यक्रम वितरणमुखी छन् ।

सुनवलमा पुरानाभन्दा नयाँ धेरै
नवलपरासीस्थित बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिकाले केही नीति तथा कार्यक्रम हुबहु सारेपनि अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ल्याएको छ । नगरपालिकालाई खानेतेलमा आत्मनिर्भर बनाउन तेलहन खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उपमेयर छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रमको नाम फेरेर नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालमैत्री नगरपालिकाको अस्तित्व कायम गर्न महिला तथा वालवालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

०७९ साउनदेखि ५ हजार लिटरसम्म खानेपानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको पानी महशुल छुट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाको नयाँ हो । देश विदेशमा रहेका नगरपालिकाबासी विज्ञ जनशक्तिलाई नगरको विकासमा सहयोग र सेवामा स्वेच्छिक सहभागीताका लागि अनुरोध गर्ने, त्यस्ता विज्ञहरुको समूहबाट रायसल्लाह सहयोग र परामर्श लिने व्यवस्था मिलाउने, नगर यातायात गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका (केही नहुने, कोही नहुने) बालवालिकाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै उनीहरुको निःशुल्क अध्ययनका लागि लुम्बिनी माध्यमिक विद्यालयमा आवाससहितको विद्यालय संचालन गर्ने भनी सुनवलले ल्याएको नीति नयाँ हुन् । नीति तथा कार्यक्रम थोरै पुराना र धेरै नयाँ बनाएको नगरप्रमुख विमला अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘संभावना भएको र निरन्तरता दिनैपर्ने खालका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा तेलहन खेतीको राम्रो संभावना छ, त्यसलाई हटाएर नयाँ के नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ?’

मायादेवीमा पनि उस्तै
कपिलबस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरैजसो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो सरकारकै पालाकोलाई निरन्तरता दिएको छ । एसइइको नतिजामा उच्च अंक ल्याउने एक÷एक जना छात्र र छात्रालाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कारको व्यवस्था, बालक्लवहरुलाई नेतृत्व विकास तालिम, फरक क्षमता भएका बालवालिकाहरुलाई शिक्षाको लागि सम्वन्धित निकायमा पु¥याउने, घुम्ती शिविरमार्फत जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम मायादेवीका पुरानै हुन् ।

नागरिकको अनगिन्ती मागलाई पुरा गर्नका लागि अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपरेको मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमानले प्रतिक्रिया दिए । नागरिकले थरीथरीका मागहरु पेश गर्ने र ती माग पुरा गर्नका लागि पुरानै नीति तथा कार्यक्रम दोहो¥याउनुको विकल्पन नहुने उनको भनाई छ । धेरैजसो स्थानीय सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट तथ्यांक नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष सञ्जय रिजालले बताए । ‘तथ्यांकबीना कुन विकास कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने भन्ने नै हुँदैन्’, रिजालले भने, ‘स्पष्ट नीति र तथ्यांक नहुँदा जनप्रतिनिधीहरु कुहिरोमा हराएका कागजस्तै भएका छन् ।’