खोज

वनजंगल लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हो । हिमाल, पहाड, तराई मैदानी फरक भूगोल र फरकफरक हावापानी पाईने भएकोले लुम्बिनी प्रदेश वनासम्पदामा धनी रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रमा वनजंगल छ, जुन प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ४३.७२ प्रतिशत हो । यो बाहेक ५ प्रतिशत भूभाग बुट्यानले ढाकेको छ । देशको कूल वन क्षेत्रको १४.७४ प्रतिशत वन लुम्बिनी प्रदेशमा छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वन दाङ जिल्लामा (२,००,७२५ हे.) र सबैभन्दा कम वन पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा (२१,९२७ हे.) छ । प्रदेशका १८ पालिकामा १ हजार हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र रहेको छ भने ९ वटा पालिकाहरु वन रहित छन् । घना वन क्षेत्र रहेका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र यस प्रदेशमा रहेका छन् भने ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भाग समेत यो प्रदेशमा पर्छ ।

२०७४ साल माघमा प्रदेशमा वनको काम हेर्नेगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो (२०७८ बैशाख ६ देखि पर्यटन र उद्योग अरु मन्त्रालयमा गएको) । प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई प्रदेशस्तरमा वन क्षेत्रको नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसारसम्बन्धी नियमन र अपराध नियन्त्रण, प्रदेशस्तरमा जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन, संरक्षण एवम् लाभांश बाँडफाँड, संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्र, जैविक विविधता पार्क, चिडियाखानाको व्यवस्थापन, वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यसैगरी प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीति, प्रविधि विकास, व्यवस्थापन, प्रदेशभित्र भू–स्खलन नियन्त्रण, हरित क्षेत्र प्रवद्र्धन, भू–परिधि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण, अन्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक किनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन, वृक्षारोपणको लागि बीउ उत्पादन, प्रदेशभित्र जडिबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन र वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन जस्ता वनसँग जोडिएर आउने विषयगत जिम्मेवारीहरु पनि वन मन्त्रालयलाई नै प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रालयको रुपमा काम सुरु गर्दा मन्त्रालयको तर्फबाट काम गर्ने आफ्नै निकायहरु थिएनन् । संघीय कानून अनुसार जिल्ला वन कार्यालय र ईलाका वन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालयहरु मात्र थिए । यी कार्यालयहरु संघीय सरकारको मातहतमा रहेको र संघीय वन ऐन नबनेको अवस्थामा यी कार्यालयहरु प्रदेश वा संघीय सरकार मध्ये कसको मातहत रहने भन्ने अस्पष्टताले गर्दा मन्त्रालयले तत्कालै गति लिन सकेको थिएन । त्यसैले मन्त्रालय बनेको ३ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयको ध्यान वनमा भन्दा पर्यटन र उद्योगमा बढी गएको देखिन्थ्यो ।

आशालाग्दो वित्तीय प्रगति

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरुको भन्दा राम्रो रहेको मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा अल्पकालीन नीति कार्यक्रम आएकोले यो वर्षलाई मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । त्यसपछिका वर्षहरुलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ७०.९६ प्रतिशत, ०७६÷७७ मा ७०.७३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८५ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षमा ७८.१७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति यस मन्त्रालयले हासिल गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिमा निर्माण कार्यको हिस्सा धेरै देखिन्छ । डिपीआर निर्माण, अध्ययन, खरिद, ठेक्कापट्टा गर्न पाईने काममा वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ भने संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरुको वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भन्दा कम देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार संरक्षण सम्बन्धी अन्त्य कृयाकलापहरू छुट्टयाईएको बजेट एक रुपियाँ पनि खर्च भएन भने सोहि कार्यक्रमको लागि आर्थिक २०७७÷७८ मा विनियोजित बजेटको ८७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । खोलाखोल्सी व्यवस्थापन, जडिबुटी तथा गैह्र काष्ठ वनस्पति विकास, भू–ताहा जलाधार व्यवस्थापनमा वित्तीय प्रगति कम भएपनि वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति पछिल्ला २ वर्षमा आशालाग्दो देखिएको छ ।

वन संरक्षण र विकास

५ दशक अघिसम्म लुम्बिनी प्रदेशको तराईमा नेपालकै घना वन रहेको थियो । तर २०६० सम्म आईपुग्दा यो क्षेत्रको वन धेरै नासिएको छ । वन श्रोत सर्वेक्षण अनुसार २०७१ सम्ममा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाहरुमा ३१ हजार १०० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको थियो । विभिन्न नाममा वन कब्जा गर्ने काम अहिलेपनि रोकिएको छैन । यति ठुलो क्षेत्रको वन अतिक्रमणमा परेको र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वन अतिक्रमण हटाउने कुराहरु आएपनि ५ वर्षे अवधिमा करिब ४०० हेक्टर मात्र वन अतिक्रमण हटाएको मन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरुले देखाउँछन् । पछिल्ला ५ वर्षमा वन मन्त्रालय मातहतका नर्सरीहरुले मात्र एक करोड भन्दा बढी बिरुवाहरु उत्पादन गरेको प्रदेश सरकारका प्रतिवेदनहरुले देखाउँछन् । तर कति बिरुवा वितरण गरियो ? ती विरुवाहरु कहाँ रोपिए र कति हुर्किए भन्ने कुराको जानकारी मन्त्रालयलाई नै छैन । मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५३२ हेक्टर, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ६६५ हेक्टर र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६४५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरेको देखिन्छ ।

२०७८ असारमा वृक्षारोपण दिवसको अवसर पारेर प्रदेशमा एकै दिन एक लाख विरुवा रोपिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेशभर ३१७ हेक्टरमा टिमुर, तेजपात, अल्लो, चिउरी लगायतका विरुवा रोपेर पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तराईका ६ जिल्लाका ४३ स्थानीय तहमा नमूना कृषि वनको रुपमा ४५० हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको थियो । नमूना कृषि वन कार्यक्रम वन क्षेत्र कम भएका ४८ वटा पालिकामा विस्तार गरिएको छ । यसले कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । नियमित वृक्षारोपण बाहेक वितेका ५ वर्षमा सडक सौन्दर्यीकरण, जैविक छेकवार, भूक्षय नियन्त्रणको लागि वृक्षारोपण भएको देखिन्छ । प्रदेशमा हैसियत बिग्रिदै गएको वन क्षेत्रलाई हेर्दा ५ वर्षमा भएको वृक्षारोपण नगन्य हो । विगतमा पनि यस्ता वृक्षारोपण कार्यक्रम हुने तर पछि विरुवा हुर्काउन वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेकोमा पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले वृक्षारोपण क्षेत्रको संरक्षण र विरुवा गोडमेलका कामहरु समेत गरेकोले केही सीमित ठाउँमा भएका वृक्षारोपणले वन विकासमा टेवा पुग्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेको नमूना कृषि वन कार्यक्रम सफल भएमा वन कम भएका दक्षिणी क्षेत्रहरुमा समेत हरियाली हुने आशा गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक सामाजिक महत्वका वृक्षहरुको तालिकीकरण र संरक्षणका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । यसले मासिदै गएका बगैचा, चौपारी र सामाजिक–आर्थिक महत्वका विरुवाहरु संरक्षण गर्न र नागरिकले लाभ लिन मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई महत्व दिएको थियो । यो कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारलाई खासै फाईदा नभएपनि विभिन्न नामबाट प्रदेशमा यो कार्यक्रम चलिरह्यो । संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि पछिल्लो समयमा वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ ल्याएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सरकारले यो अवधिमा सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न चाहेको देखिएन । साझेदारी वनले सरकारको साथ पाएपनि कबुलियत वन, निजी वन विकासको अवसर प्राप्त भएन । सरकारका नीति कार्यक्रममा वन उद्यमका योजनाहरु आएपनि नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा सामुदायिक वन समूह र वन उद्यमीहरुले यसबाट लाभ लिन सकेनन । जैविक विविधता संरक्षणको लागि जैविक पार्क, बोटानिकल गार्डेन, हरबेरियम, जिन बैंक संचालन जस्ता कार्यक्रमहरुको घोषणा भएपनि व्यवहारमा आउन सकेनन् । एउटा वनलाई अर्को वनसँग जोड्ने जैविक मार्ग निर्माण गर्ने कुरा पनि घोषणामा मात्र सिमित रह्यो । २०७९ असार ३२ मा जगदीशपुर जलाशयलाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको छ । आरक्षको गुरुयोजना अनुसार काम भयो भने यसले जैविक विविधता र पर्यापर्यटनमा ठुलो मद्दत पुग्नेछ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्नको लागि “पीडितसंग प्रदेश सरकार” सुरु गरिएको छ । वन्यजन्तुको कारण किसानहरु पीडित भई कृषि पेशा नै छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बेलामा आएको यो कार्यक्रमले थोरै भएपनि मल्हम लगाउन सक्छ । वन डढेलो रोक्नको लागि वनमा खेर गएका पात पतिंगरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यक्रमले वन संरक्षण र कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

कानून निर्माणमा अग्रसर

नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूची ६ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचीमा राखेपनि वन सम्बन्धी संघीय कानूनहरुमा रहेको अड्चनले गर्दा प्रदेशको वन मन्त्रालयले काम गर्न पाएको थिएन । संघीय वन ऐन २०७६ आएपछि बल्ल लुम्बिनी प्रदेशले वन सम्बन्धि कानूनहरु बनाउन थालेको थियो । यसै क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली २०७७, प्रदेश वन ऐन २०७८, प्रदेश वन नियमावली, २०७९, नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, जगदीशपुर वर्ड स्यान्ग्चुरी व्यवस्थापन योजना २०७९, वन पैदावार आपूर्ति समिति संचालन कार्यविधि २०७९, वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९ तयार गरी कार्यान्वयनमा समेत आईसकेका छन् । वन र वन्यजन्तु, पर्यापर्यटन, वन्य उद्यम, जैविक विविधता संरक्षण जस्ता कुराहरुमा संघीय ऐन भन्दा प्रदेश वन ऐन धेरै व्यवहारिक देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएका यस्ता ऐन, नियम, निर्देशिका र मापदण्डले वन विकास र व्यवस्थापनमा मात्र नभएर वनबाट समृद्धिको लक्ष्यमा मद्दत गर्ने नै छन् ।

प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनासँगको तादाम्यता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो योजनामा जैविक विविधता र जलाधारको समुचित संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगबाट वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वनपैदावारहरूको समूचित प्रयोगबाट रोजगारी र आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यस अन्तर्गत ५ वटा रणनीतिहरु रहेका छन् । पहिलो रणनीति अन्तर्गतका प्रदेशअन्तर्गतका वनहरूको लगत तयार पार्ने र वन अपराधका कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न आवश्यक संयन्त्र तयार गर्ने काम भएका छैनन् । दोश्रो रणनीति अन्तर्गतको कृषि तथा वागबानी वनको अवधारणा अनुरुप वनमा आधारित उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, तेश्रो रणनीति अन्तर्गतको स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रसंगको समन्वयमा जैविक विविधता सम्बन्धी प्रादेशिक सङ्ग्रहालय, वनस्पति उद्यान र चिडियाखाना स्थापना गर्ने, प्रदेशस्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्यनीति अनुसारका कामहरु भएको देखिंदैन । चौथो रणनीतिमा रहेको जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी जैविक विविधताको संरक्षणसंगै मूल्यबान रसायनहरूको उत्पादन सुरु गर्ने कामको थालनी नै भएको छैन । योजनाको कार्यनीतिमा भएका वन डढेलो नियन्त्रण, वृक्षारोपण, सडक किनारा हरियाली प्रवद्र्धन, नदि उकास जग्गामा हरियाली, तालतलैया संरक्षणका केहि कामहरुको शुरुवात भने भएको छ । आउँदा दुई वर्षमा प्रदेश वन मन्त्रालयले के कस्तो काम गर्छ त्यसले प्रदेशको आवधिक योजनाका लक्ष्यहरु हासिल हुने कि नहुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछन् ।  [email protected]