खोज

नवलपरासी, १५ पुस ।

जिल्लाको वर्दघाट नगरपालिकाले नगरसभालाई संसदीय कार्य अभ्यास गराउँदै नगरसभा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकारको ब्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको नगरसभालाई नगर संसदको स्वरुप प्रदान गर्दै संसदीय अभ्यासतर्फ लगेको जानकारी गराएको हो ।

जिल्लामा सम्भवतः पहिलो बर्दघाट नगरपालिका यस्तो अभ्यास थालनी गर्ने पहिलो नगरपालिका हो । बुधवार हिउँदे अधिवेशनको रुपमा नगरसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । नगरसभामा नगरप्रमुखले चालु आर्थिक बर्षको हालसम्मको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । पुस्तककै स्वरुपमा प्रकाशित गरिएको उक्त पुस्तक सबै नगरसभा सदस्यहरुको हात हातमा बाँडिएको छ । “ती पुस्तकबारे कम्तीमा एक सातासम्म अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नगरसभालाई स्थगित गरिएको छ”,–नगरप्रमुख शम्भु श्रेष्ठले भने, “नगरसभा सदस्यहरुले हालसम्मको कार्य प्रगतिको अध्ययन गर्नेछन् ।” नगरकार्यपालिकाले केही नयाँ प्रस्तावहरु पनि सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसको पनि विस्तृत विवरण नगरसभा सदस्य(नगर साँसद)लाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइएको छ ।

“अध्ययन पश्चात पुनः नगरसभाको बैठक प्रारम्भ हुने छ”, उनले थपे, “त्यसमा प्रगति प्रतिवेदनबारे केही टिप्पणी भए नगरसभा सदस्यहरुले राख्ने छन् । प्रस्तावबारे पनि नगरसभा सदस्यले अध्ययन गर्ने छन् ।” हतारमा कुनै निर्णय लिनु भन्दा नगरसभा सदस्यलाई अध्ययनका लागि पुरा समय दिनु पर्ने उनले बताए । नगरसभामा केही विधेयक र कार्यविधिहरु पनि पेश भएका छन् । ती विधेयक र कार्यविधिलाई पनि कानुनी मान्यता प्रदान गर्नका लागि पनि दफावार र बुँदागत फेरि बस्ने नगरसभामा नगरसभा सदस्यले आफ्ना मत राख्ने छन् । त्यसमा सहमति जुटेमा सर्वसम्मत र नजुटे बहुमतको आधारमा विधेयक, निर्णय र कार्यविधिहरु पास हुने छन् । “नगरकार्यपालिकाले कुनै पनि कुरालाई हतारमा हचुवाको भरमा पास गर्नु र लागु गर्नु हुँदैन”् ,उनले भने ।

संविधानले नै तोकेर केही अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसमा केन्द्रित भएर नगरसभाले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको नगरसभालाई ब्यवस्थापिका, नगरबोर्डलाई कार्यपालिका र न्यायिक समितिलाई न्यायपालिकाको रुपमा स्थापित गर्नमा जुटेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी नगरपालिका भित्रको प्रत्येक शाखालाई जवाफदेही र दक्ष बनाई नगरसरकारको मन्त्रालयको स्वरुपमा लैजाने पनि उनले जानकारी दिए । “यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ”–उनले भने । नगरसभाको पहिलो दिन चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो नगरसभा आह्वान गर्ने सम्बन्धमा, नगरपालिकाद्वारा हालसम्म प्रकाशन गरिएको नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्डहरुको संशोधन एवं पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा, प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरुसँग हुने छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने वडागत प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा, खोला सरसफाईको रकम भत्ततmानी गर्ने सम्बन्धमा, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईइइ) सम्बन्धमा, शेयर लगानी सम्बन्धमा र विविध गरी ८ वटा प्रस्तावहरु नगरसभामा प्रस्तुत भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए ।

“यी प्रस्तावका थप विवरणहरु नगरसभा सदस्यलाई पुस्तककै रुपमा प्रदान गरिसकिएको छ । त्यसमा बँुदागत उहाँहरुले अध्ययन गर्नु हुनेछ”, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सापकोटाले भने, “संसदीय बैठकको अभ्यासमा छौ, गर्दै सिक्दै जाने यो थलो पनि हो । अहिले नगरका जनप्रतिनिधि भोलिका दिनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा पनि पुग्न सक्नु हुन्छ, यसले उहाँहरुलाई कालान्तरमा काम लाग्ने आफु विश्वस्त रहेको छु । यस्तो अभ्यास पहिलो पटक हुदा केहीलाई नौलो लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिहेको छ ।”

गणतन्त्रको स्वरुप भनेको ७ सय ५३ पालिका सरकार,७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार गरी कुल ७ सय ६० वटा सरकार छन् । यी सबै नेपाल सरकार नै हुन् । यिनै नेपाल भित्रको सरकारहरुको संघ नै संघिय ब्यवस्था हो । संविधानले तोकेको भुगोल र क्षेत्राधिकारको अधिनमा रहि सबैले सरकार संचालन गर्नु पर्छ । ती सबै सरकारसँग सरकारका प्रमुख अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेका छन् ।