खोज

हेम बहादुर क्षेत्री पछाई

नेपालको प्रचलित कानूनको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० को बिदाइ र नयाँ रूपमा प्रवेश गरेको देवानी कानून २०७५ साल भदौ १ गते मुक्ति दिवसको दिन देखि प्रारम्भ भएको छ । वि सं १९१० साल पुष ७ विहिबारदेखि नेपालभर लागू भई २०२० साल साउन मसान्तसम्म कायम भएको र २०२० साल भदौ १ गतेदेखि हाल कायम भएको नयाँ मुलुकी ऐन हो । मुख्यतया प्रारम्भमा प्रारम्भिक कथन, अदालती बन्दोबस्तलाई प्रत्येक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ भने दण्ड सजायको माहोललाई व्यवस्थित तथा परिमार्जित रूपमा फौजदारी कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐनको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । साथै मुलुकी ऐन २०२० मा रहेको भाग ३ का व्यवस्थाहरूलाई देवानी कानूनको रूपमा संशोधन तथा एकीकरण गरेको देखिन्छ ।
तर भाग ५ मा रहेको खारेजीको महलमा भएको व्यवस्था भने न देवानी ऐनमा छ न त फौज्दारी ऐनमा २०७४ मा छ । जुनसुकै ऐन विस्थापित वा प्रतिस्थापित भएमा पुरानो कायम रहेको ऐनको व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ ऐनमा त्यस्ताबाट भएका काम कार्वाहीलाई निरन्तरता दिने भएको पाइन्छ । तर मौजुदा मुलुकी ऐनका विभिन्न भाग र महल तथा दलहरूमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरू नयाँ मुलुकी ऐन संहितामा भएपनि पुरानो मुलुकी ऐन २०२० कायम रहन सक्दैन भन्ने व्यवस्था रही कतै नभएको नदेखिँदा व्यवस्थापिका संसददेखि प्रमाणीकरण गर्दा समेत हेहेक्का पुगेनकी जस्तो छ । यद्धपि देशको मुल कानून संविधान जारी गर्दा समेत पुरानो संविधान खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेरींदा फौजदारी व्यवस्था अपराध र दण्ड सजायसंग सम्बन्धित भै राज्य संलग्न रहेको पाइन्छ भने देवानी कानून सम्बन्धि मुद्दा व्यक्ति परिवार, समाजसँग बढी निकट भएको देखिन्छ भने देवानी कानूनले सामाजिकीकरण गर्न मद्दत गरेको पाइन्छ ।
कानूनका न्यायिक सिद्धान्त देवानी कानूनको हकमा कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने हो अर्थात कानून थाहा छैन थिएन भनेर कोही मुक्त हुन सक्दैन, अनुमानमा पनि कानून सबैले थाह पाएको छ । भनिन्छ त्यस्तै कानून विपरीतको काम र कसुर अमान्य हुनेछ, गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नु पर्नेछ, कानूनको दृष्टिमा समान हुने, आफ्नो मुद्दा आफै हेर्न नपाउने, आफ्नोबिरुद्ध आफै बयान दिन बाध्य नपारिने, उजुरी दिन सक्ने, क्षतिपूर्ति भराइदिने, संझौता अथवा करार गर्न पाउने, कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने, एउटै कसुरमा दोहोरो सजाउ नहुने, इच्छाबिरुद्ध काममा लगाउन नपाइने र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिनेजस्ता थुप्रै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । मुलुकी देवानी संहितामा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू देवानी प्रकृतिका देखिएता पनि न्यायिक तथा कानूनको आधारमा दण्ड सजाय गर्नुपर्ने अवस्था फौज्दारी कानूनसँग प्रभावित भएको हुन्छ । देवानी कानूनले व्यक्ति र समाजको मूल्यांकन गरी सहजीकरण गर्दछ भने फौज्दारी कानूनले राज्यलाई अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दछ । बिशेष प्रकृतिका अदालतहरू एवम् संविधानद्वरा स्थापित अदालतहरू देवानी तथा फौज्दारी दुवै प्रकृतिका मुद्दाहरू छिनोफानो गरी आवश्यक परेमा न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गर्छन् भने स्थानीय तह वा स्थानीय अदालतहरूले देवानी प्रकृतिका मुद्दा वा विषयमा प्रवेश गरी मेलमिलापको माध्यमबाट व्यक्ति, परिवार र समाजलाई एकीकरण र सामाजिकीकरण गर्ने खालको कार्य गर्दछन् ।
मुलुकी ऐन २०२० का व्यवस्थाहरूः
मुलुकी ऐन २०२० मा लेखिएको व्यवस्थाहरू यस अर्थमा महŒव राख्थ्यो कि अन्य कुनै कानूनमा उल्लेख भएका वा नलेखिएका कुरा मुलुकी ऐनमा लेखिएको कुरा अथवा व्यहोरासँग मेल खानुपथ्र्यो । यसैले ऐनको दफा ४ (प्रारम्भिक कथनको) मा स्पष्टसँग लेखिएको छ । विषयसँग छुट्टाछुट्टै कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस कार्यका लागि पनि लिखतहरूमा प्रष्टसंग भनिएको छ । यसमा भएका कुरा यसैबमोजिम र अथवा प्रचलित कानून वा सामान्य कानूनअन्तरगत हुने व्यहोरा स्पष्टसँग रहेको पाइन्छ । मुलुकी ऐनको भाग २ अदालती वन्दोबस्त महल १ मा गरिएका व्यवस्थामध्ये फौज्दारी व्यवस्था तथा देवानी मुद्दाहरूको बारेमा छुट्टाइएको थियो । लगभग ३१ वटाभन्दा बढि विषयगत मुद्दाहरू फौज्दारी र सो बाहेक मुद्दाहरू देवानी भनिएको छ । मुद्दाको किनारा लगाउन प्रथमिकता दिने मुद्दा सम्बन्धि कागजात मिसिलको सुरक्षा र धुल्याउने विषयमा, अधिकार क्षेत्रका विषयमा, घुस तथा म्याद तामेली विषयका मुद्दाहरू, हदम्याद र तारेख दिने सम्बन्धमा, फिराद पत्र, वारेण्ट, बयान, बकपत्र, साक्षी,फैसला, पुनराबेदन पत्रजस्ता थुप्रै विषयमा फौज्दारी तथा देवानी मुद्दाका विषयमा एकै ठाउँमा बोलेका पाइन्छ । जस्तै अदालती बन्दोबस्त २११ नं र कागतजाँचको १७ ले नक्कल दिने सम्बन्धमा महŒवपूर्ण मानिएको पाइन्छ । यसैगरी महल दुईमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जहाँ विषेशगरी अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रभावित रहेका छन् । दफा १ मा भनिएको छ कानून बमोजिम अपराध ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्ति सो काम गर्दा वा सो सिकाउने लाई निजले आफै अपराध गरे सरह कानून बमोजिम पुरा सजाय हुन्छ भनिएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्था, कैद हुने व्यवस्था, जरिवाना गर्ने हुने व्यवस्था शरु अंशवण्डा सम्बन्धि व्यवस्था, गरिने अवस्था लगायत भाग ३ मा देवानी प्रकृतिको विषयवस्तु समेटिएको पाइन्छ । यसमा महŒवपूर्ण अड्डा अदालतमा प्रस्तुत गरिने कागजातको रित पुराउने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । ल्याप्चे, दस्तखतको सही छापको बारेमा रीत पुराउने कुरा कागज जाँचको महलमा लेखिएको पाइन्छ । त्यस्तैगरी जमानी गर्नेको, कल्याण, ज्याला मजुरीको, गुठीको,जग्गा मिच्नेको, घर बनाउनेको बाँकी नतिर्नेको, लोग्ने स्वास्नीको, अंशवण्डाको, धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको, लेनदेन व्यवहारको, रजिष्ट्रर गर्नेजस्ता थुप्रै विषयमा यस भागमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन भाग ४ को महल १९ सम्म भएका कानूनी व्यवस्थाले फौज्दारी अपराधसंग सम्बन्धित विषयबस्तुमा केन्द्रित रहेर अपराधको प्रकृति प्रकृया र कार्यबिधि तथा दण्ड सजायसम्मको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अपराधको दुनियासंग सम्बन्धित रहने समाजमा बढी अपराधीकरण हुने, दृश्य र अदृश्य अपराध, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अपराध, सकारात्मक तथा नकारात्मक अपराध, विभेदरहीत तथा विभेद गरिएका अपराधहरूमध्ये छुट्टै कानून तथा आरोप प्रकृया तथा कार्यविधिबाट हुने बाहेकका थुप्रै कानूनी व्यवस्था यस महलहरूमा गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकार बादी फौज्दारी अपराध र कसुरसँग सम्बन्धित रहेर समाजमा व्याप्त मध्ये अदृश्य अपराधमा प्रचलित रहेका किर्ते कागत, ठगी, खोटाचलन, बेरीतसंग थुन्ने, इलाज गर्ने, आसय करणी, पशु करणी, सुरक्षित गर्भ पतन, लैंगिक समानता, जारी तथा चोरी डकैती रहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा समाज तथा परिवारमा असर पर्ने खालका सामान्य वा गंभीर प्रकृतिका अपराध एवं कसुरमध्ये ज्यान सम्बन्धि, अपहरण, शरीर मास्ने र बेच्ने, लुटपीट कुटपीट, जवरवस्ती करणी बलात्कार हिंसा र दुब्र्यवहार, विवाहबारी तथा सम्बन्धविच्छेद र जारी रहेको पाइन्छ । यसरी मुलुकको ऐन २०२० मा भएका एकीकृत कानूनी व्यवस्थालाई छुट्टै कानूनी अस्तित्व रहने गरी मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ र मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ तथा कार्यबिधि एवं कसुर र दण्ड सजाय सम्बन्धि ५ वटा ऐनहरू उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी देवानीसंहिता ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाः
२०७४ साल असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यबिधिसंहिता ऐन २०७४ समेत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको छ । ऐनमा पनि प्रारम्भिकमा व्यक्ति सम्बन्धि कानून, पारिवारिक कानून, सम्पती सम्बन्धी कानून, करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यविधि कानूनमा परिच्छेद भनिएको छ । यसमा परिच्छेद १ देखि २४ सम्म अनुसुचीहरू राखिएको छ । देवानी कानूनको प्ररम्भिकको परिच्छेद १ मा परिभाषासमेतलाई समेटिएको छ भने परिच्छेद दुईमा देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त र ३ मा नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जुन कुरा संविधानमा उल्लेख भएका समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, स्वतन्त्रताको हक, गोपनीयताको हक, करार गर्न पाउने हक, सम्पक्ति तथा कर सम्बन्धि व्यवस्थासमेत समेटिएको देखिन्छ । यसैगरी व्यक्ति सम्बन्धि कानूनको व्यवस्था गरी परिच्छेद १ भाग २ मा प्राकृतिक व्यक्ति र परिच्छेद २ मा कानूनी व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लागू हुनेगरी व्यक्तिको जन्मना साथ कानून बमोजिम सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नाम राख्ने अधिकार पहिलो हुनेगरी १८ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति बालिग मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तैगरी दाहसंस्कार, काजकिरिया, शव वा अङ्गदान बसोबासको ठेगाना, मृत्युजस्ता व्यवहार रहेको छ भने कानूनी व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिम संस्थापना भएकोे संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र यसरी स्थापित संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित संस्था हुने एवं त्यस्तो कानूनको अधिनमा रहि व्यक्ति सरह काम गर्न पाउने व्यवस्था दफा ४२ मा रहेको पाइन्छ । यस्तैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको दामाशाही भु्रणको हिसाब, सम्पत्ति, जायजेथाजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । देवानी कानूनको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको विवाह हो । धार्मिक ग्रन्थहरूमा, स्मृतिपत्रहरूमा विवाहका बारेमा जस्तो लेखिएता पनि नेपालको कानून अनुसार विवाह सम्बन्धमा प्रकृया र कार्यविधि देवानी कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट हुने कसुर तथा दण्ड सजायको व्यवस्था फौज्दारी कानूनले तोकेको व्यवस्था भएअनुसार हुने व्यवस्था छ । यद्यपि विबाहलाई पारिबारिक तथा दाम्पत्य जीवनको प्रारम्भ मान्दै एक पबित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन हुनेछ भनिएको छ । बिबाहबाट उत्पन्न परिणाम तथा सम्बन्ध विच्छेद, आमाबाबु र छोराछोरीको सम्बन्ध, मातृक पैतृक अधिकार, संरक्षकत्व नाबालकको अवस्था, धर्मपुत्री, अशंवण्डा, आपुतालीजस्ता विषयहरू पारिवारिक कानूनको क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको छ । भाग ४ मा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा १५ परिच्छेद रहेता पनि वर्तमान घर वाहल समबन्धी व्यवस्थाले स्थानीय तहमा तरङ्ग ल्याएको पाइन्छ । यद्यपि करको दरहरू राज्यले कानून बनाएर लिन पाउने व्यवथा भए पनि घर बहाल सम्बन्धी मुलुकी कानूनमा दररेट वा क्षेत्रफलको बारेमा बोलेको पाइँदैन । घरवहालमा दिने लिने व्यक्तिबीच भएको करार सम्झौतालाई प्रथमिकतामा राखेको पाइन्छ । कर शुल्क तथा दस्तुर बुझाउने दायित्व घरधनीको हुने भनिएको छ । बहालमा दिएको घरको कानून बमोजिम लाग्ने करलगायत अन्य दस्तुर बुझाउने दायित्व घर धनीको हुनेछ भनिएता पनि बहाल लिने व्यक्तिले पनि कर दस्तुर बुझाउन सक्ने व्यस्था गरिएको छ । यस्तै भएता पनि व्यवहारमा पनि साहुले ऋणीसँग व्याज लिन पाउने, सावाभन्दा बढि व्याज लिन नपाउँने घरसारमा भएको लिखतको अवधि दस बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी हदम्याद, अदालती मुलकी, फिराद पत्र, म्याद तामेली, पउत्तर तथा प्रतिवादी दरपिठ, प्रारम्भीक सुनवाई, तारिख तथा बारिस सम्बन्धी, अन्तरकिालिन अवस्था, अन्तरिम आदेश, लिखित प्रमाण, परिक्षण साक्षि परिक्षण, मुद्दाको सुनुवाई र फैसला मुल्तवी, फैसला पुनारावेदन, कार्यान्वयन, म्याद तारेख, सरकारी मुद्दा, सरकारवादी वा पक्ष देवानी मुद्दा, क्षतिपूर्ति, खुल्ला ईजलास, मुद्दाको प्राथमिकता, आफ्नो वा आफ्ना नातेदारको मुद्दा हेर्न नहुने, न्यायाधीशका कामहरू, लिखित अनुवाद, निवेदन दस्तुर र भरपाई, लिखतको पञ्जिकरणजस्ता विधिहरू रहेका छन् । ती कार्य नमुनाहरू अनुसार राखिएको छ भने ऐन तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नकालागि जस्तै अनुसुचीमा हेरफेर, बाधा अड्काउ फुकाउने, नियम बनाउने र निर्देशिका बनाउनेसम्मका अधिकारहरू कानून बमोजिम सर्बोच्च अदालतलाई दिएको पाइन्छ ।
अनुुसुची १ देखि २९ सम्म भएकामध्ये फिराद पत्रको ढाँचा देखि प्रतिउत्तर, वारिस तारिख, अख्तिायारनामा, म्याद, साक्षीको बकपत्र, फैसला, पुनारावेदनको ढाँचा र फैसला लिखित पञ्जिकरणका र सरकारबादी हुने देवानीको विवरण समेत रहेका छन् ।
निस्कर्षः
कानूनको बारेमा स्पष्ट अर्थ लगाउन नितान्त गाह्रो विषय भएको छ । कानूनको निर्माण गर्न जति सजिलो छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । किनकि कानूनको निर्माण गर्दा समाज एउटा बाटोबाट गुज्रिइरहेको हुन्छ तर कार्यान्वयनको अवस्थासम्म आउँदा अर्को अवस्था सृजना भइसकेको हुन्छ । कानूनमा पनि समाजशास्त्रीहरूबाट आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा परिवर्तन, परिमार्जन र फेरवदलको आवश्यकता हुन्छ ।
जस्तै देशको मुल कानूनसमेत पटक पटक संशोधन, परिवर्तन, परिस्कृत गर्नुपर्दछ, त्यस्तैअन्य कानूनसमेत यसबाट छुटकारा पाउन सक्दैन । मानौ २०७४÷६÷३० गते प्रमाणीकरण भै २०७५/५/१ गतेबाट प्रारम्भ हुने भनिएको मुलुकी देवानी र अपराधसंहिता २०७४ समेत प्रारम्भ हुन नपाउँदै संशोधनको संघारमा आईपुगेको छ भने कानून प्रारम्भ भै कार्यान्वयन गर्न पनि सर्बोच्च अदालतले नियम निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकी ऐनको नामले १९१० साल र २०२०, भरखरै आएको मुलुकी संहिता (ऐन) निश्चित पनि नेपालको लागि वर्तमान शासन पद्धतिसँग मेल खाने गरी समायानुकल परिमार्जन र सामाजिक आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी आएको छ भन्ने कुरा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले अनुभूति लिन सक्नुपर्दछ । मुख्यतया मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले समाजमा परिलक्षित व्यवहारलाई आत्मसात गर्दै समानपरक न्याय दिन सकोस् । मुख्यतयाः समाजमा व्याप्त विषयहरू नागरिकका मौलिक हकहरू हुन् । कानून सिद्धान्त, विवाह र सम्बन्ध विच्छेदजस्ता परिवारजन्य समस्या, सम्पत्ति तथा कर सम्बन्धी भएका कानूनी प्रवधानहरूलाई आत्सात गर्दै कार्यविधिको व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष सुधार तथा न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राख्दै सबै क्षेत्रलाई सहयोग होस् ।