खोज

यसअघिको अंकमा देशको राष्ट्रपतिमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने विषयक लेखमा विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत गरेको थिए । यो लेखमा भने देश विकासका लागि नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा चर्चा छ । देशको आर्थिक विकासमा लगानीको सुनिश्चितता गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूको पनि संघीय प्रतिनिधिसभामा आलङ्कारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । करिव ३५ हजार मुक्त कमैया परिवार तथा २५ हजार मुक्त हलिया परिवारलाई उनीहरूले श्रम पोख्दै आएको जमिनको आधा हिस्सा प्रदान गरिनुपर्छ तर २०५७ सालतिर तत्कालिन सरकार र सदनले मुक्तिको नाममा ती सुकुम्बासी र हलियालाई जमिन्दारकोे जमिनमा बसिरहेको बुकुरो (छाप्रो) बाट नाङ्गेझार बनाइ खेद्ने काम मात्रै भयो । अर्को शब्दमा सामन्तको स्वार्थरक्षामा लागे । प्रतिपक्षी पार्टीहरुले पनि मौन समर्थन दिए । राज्यको चौंथो अङ्ग मानिएका पत्रकारले पनि ती निमुखा भूमिपुत्रको हितमा आफ्नो पत्रकारीताको धर्म निभाउन चुके । यसलाई उल्टायाएर भूमिपुत्रहरुले आफ्नो हकदाबीको लागि संघर्ष गर्न समय कहिल्यै ढिला हुँदैन ।

हाल वितरित भइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र अपूरो छ । धोखापूर्ण छ । अर्थात् परिचय पत्रमा व्यक्तिको चल अचल सम्पत्तिलाई डिजिटलाइज गरिएको छैन । यसलाई डिजिटलाइज अपटुडेट गर्नुपर्छ जसले गर्दा सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले लुटको सम्पत्ति लुकाउन पाउँदैनन् । कानुनको छिद्र खोजेर कसैले सम्पत्ति लुकाएको छ भने उजुरकर्तालाई त्यो लुकाएको सम्पत्तिको २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत राज्यकोषमा जानुपर्छ । सार संक्षेपमा सम्पत्तिलाई डिटिलाइज गरिनु भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र हतोत्साहित गर्नु पनि हो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सामाजिक पद धारण गरेका वेतनभोगी व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिने उच्च स्तरीय ओयोग गठन गर्न जरुरी छ ।

न्यायालयमा हुने गरेका दलीय राजनीति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीबाट आम नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुनमन्त्री रहेको न्यायपरिषद् गठन गरिनुपर्छ । माओवादी द्वन्द्वको समयमा भएका आपराधिक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुका साथै सत्य निरुपणको कार्यलाई सम्पन्न गर्न ढिला भइरहेको छ । किसानहरूका लागि नेपालमै मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यारम्भ सुरू गर्ने विषयमा सरकारलाई मेरो सल्लाह र साथ रहनेछ । सार्वजनिक यातायातमा दृश्य अदृश्य जारी सिन्डिकेट वास्तविक रूपमा खारेज गरी प्रतिदिन २५ औँ लाख यात्रुहरुको हित खातिर जायज भाडा, सिट सुविधा, समयको पावन्दी, भू–बनोट, सडकको स्तर अनुसार रुटपर्मिट तथा यातायात व्यवसायमा संलग्न कर्मचारीहरूः टिकट शेलर, चालक र सहचालकको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकारले जीवन बिमा, सञ्चयकोष र ट्राफिक प्रहरीको रोहवरमा नियुक्ती पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस प्रकारको सुधारबाट स्वदेशी विदेशी पर्यटकको संख्यामा बृद्धि हुन्छ । साथै कम्तीमा पनि पचास प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउँछ । यति गर्दा पनि अटेर गर्ने लामा रुटका यातायत व्यवसायीको गाडीमा गाडी मालिकले खर्च व्यहोर्ने गरी ट्राफिक प्रहरी संलग्नताको व्यवस्था हुनुपर्छ । जसबापत कम्तीमा दश हजार थप ट्राफिकले रोजगारी बृद्धि हुनेछ ।

अहिलेको संविधानमा उल्लेखित निर्वाचन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको समानुपातिक कोटाको व्यवस्था हो । यी कोटा वास्तवमा लक्षित व्यक्तिले कहिल्यै प्राप्त गर्दैनन् । यो प्रथा खारेज हुनुपर्छ । पहाडी र चुरे खण्डमा मनपरी ग्रामिण सडक खोल्ने नाममा पानीको स्रोत मास्ने, भीर पहिरो निम्त्याउने डोजर आतंकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनले खटाएको इन्जिनियर वातावरणविद् र स्थानीय पालिका प्रमुखको संयुक्त टोलीको स्वीकृतिमा मात्र ग्रामिण सडक खोलिनुपर्छ ।
वालुवा, गिटी, ढुङ्गा र अन्य खनिजजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न एवं सो को राजस्व चुवावट रोकथाम खातिर खानी उत्खनन् क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दा, खहरे किनारका वासिन्दा सम्मिलित जनसहभागीतामा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी प्राप्त करको निश्चित हिस्साबाट उक्त समितिले नदी खहरे तटबन्ध र अन्य सामाजिक काम गर्नुपर्छ । मुलुकको समग्र स्वामित्व अन्तर्गतको वनहरुको वैज्ञानिक सिमांकन गरी वनको सुरक्षालाई राष्ट्र बैंकको ढुकुटी सरह सुरक्षा दिनुपर्छ । जलासय निर्माण हाइवे जस्ता अपवाद बाहेक वन क्षेत्र खुम्चाउने काम पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । सुकुम्बासी र भूमिहिनको नाममा खास भूमिहीन हुन हैनन्, सो को टुङ्गो लगाउन तीनको राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गरिनुपर्छ ।

• पहाडी र चुरे खण्डमा मनपरी ग्रामिण सडक खोल्ने नाममा पानीको स्रोत मास्ने, भीर पहिरो निम्त्याउने डोजर आतंकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनले खटाएको इन्जिनियर वातावरणविद् र स्थानीय पालिका प्रमुखको संयुक्त टोलीको स्वीकृतिमा मात्र ग्रामिण सडक खोलिनुपर्छ ।

प्रति वर्ष दोहोरीरहने वाढी पहिरो नदी कटान जस्ता प्रकोप पीडितहरुकोे निमित्त प्रत्येक प्रदेशमा दुई तीन सय परिवारसम्मलाई अस्थायी गुजारा चल्नेगरी पानी, विजुली, ढल, बाथरुम आदि समेतको उचित प्रवद्र्धन सहितको स्थायी टहरोको व्यवस्था गरिनुपर्छ । रोजगारीको क्रममा युवाहरु विदेसिँदा गाउँ घरमा बस्तीहरु उजाड र जमिनहरु बाँझो हुँदै छन् । अतः सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई ती उजाड गाउँमा पूनस्र्थापीत गरी त्यहाँ सहकारी खेती गर्ने तर्फ सरकारको सोच जानु आवश्यक छ ।

गुणस्तरहीन, अस्वस्थ, मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थबाट आमउपभोक्ताको दीर्घकालीन हितको लागी एवं निर्माण सामग्रीको नाप तौल विचलनको नियन्त्रणको लागि अनुगमन गर्ने म्यादी दस्ता (टोली) निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसवापत एक तर्फ आम नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षितता हुन्छ भने अर्को तर्फ सो बापत तीसौं हजार तालिम युक्त युवालाई रोजगारीको अवसर मिल्छ । रोजगारीको अभावमा विदेसिनन बाध्य ती गरिबहरु दशौं ठाउँमा पाइलै पिच्छे ठगिन बाध्यछन् । प्रथमतः तिनलाई स्थानिय मिटर व्याजीबाट जोगाउन बैंकमार्फत सहुलियत व्याजमा राज्यले ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण सरकारीकरण हुनुपर्छ । हालै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार विशेषगरी मधेश प्रदेशको दशगजा क्षेत्रका दलित तथा गरिब वर्गहरु कुपोषणको चरम मारमा छन् । उनीहरु मृत्युको मुखतिर जाँदैछन् । यी सबैको कारण एउटै हो– आयआर्जनको अभाव । केही हप्ता अगाडि बझाङ्ग जिल्लाको शक्तिकोट भन्ने बस्तीमा रहेका दलित समुदायमा बसोबास गर्ने ६० प्रतिशत जनता कुपोषणको मारमा छन् । यहाँसम्मकि जन्मेको बच्चाले आमाको स्तनमा दुधको मात्रा नपाएको कारण जन्मेको दुई घण्टामा नै मर्दै आएका छन् । यसरी नवजात शिशु र सुत्केरी आमाहरु कुपोषणका कारण बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा छन् । यी तथ्य, त्यहाँ उपचार गर्न जाँदा डा. गोविन्द केसीले अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याएका तथ्याङ्कहरु हुन् । यी कुपोषणमा सताइएकाहरुको आम मुक्तिको लागि तिब्बतको उदाहरण लागु गर्न सकिन्छ । बिगतमा तिब्बत चीनको सबैभन्दा गरिव राज्य थियो । चीनको संघीय सरकारले चीनको अरु विकसित प्रान्तहरुलाई तिब्बतको विकासमा उद्योग धन्दा खोल्न लगाएर तिब्बतलाई केही वर्ष पछि गरिबीको रेखाबाट मुक्त गरायो । त्यस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि ६ वटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर र एक दुई दर्जनवटा विनोद चौधरी जस्ता व्यापारीक घरानाहरुलाई त्यहाँको रोजगारीमूलक आर्थिक उन्नति उकास्ने जिम्मेवारी दिने हो भने यी तथ्याङ्कहरु क्रमशः घट्नेछन् । त्यस्ता व्यापारीक घरानाहरुलाई राज्यले प्रोत्सान गर्नुपर्छ ।

राज्यका भिआइपी एवं राजदूतहरुले स्वदेशमा वा विदेशमा आफ्ना समकक्षीहरुलाई भेटघाट गर्दाको चरम छाडापनलाई नियन्त्रण गर्न अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि कर्मचारी उपस्थित गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने अवधारणामा जानुपर्छ । त्यसको लागि सैनिक माथिको अनुत्पादक खर्च र सैनिक संख्या क्रमशः घटाउँदै न्यून सङ्ख्यामा ल्याउनु पर्छ । सैनिकलाई व्यापारमा संलग्न गर्ने काम गल्ती भैरहेको छ । यसले भविष्यमा लोकतन्त्रलाई खाइ दिनसक्छ । जस्तै पाकिस्तान, बङ्गादेश र म्यानमार । सैनिकलाई आफ्नै दक्षता विकासमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ । आज विश्व शस्त्रार्थको होडवाजीबाट त्रसित छ । उक्त त्रासबाट विश्वालाई मुक्ति दिन हामी शान्तिका अग्रदुत बुद्धका सन्ततीहरुले मात्रै विश्व निशस्त्रीकरण अगुवाइ गर्ने सामथ्र्य राख्छौँ । यो जिम्मेवारी पनि नेपाली युवाको काँधमा आएको छ । हामी आम नेपालीले के आत्मासात गर्नु जरुरी छ भने सुस्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य, सुसाशन, व्यक्तिगत एवं राष्ट्रिय मितब्ययीता, पारदर्शीता, विनम्रता, उदारता जस्ता सतगुणहरुलाई व्यवहारामा खरो उतार्न सकेनौं भने हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रयास वालुवाको महलझैँ भूमिस्त हुनेछ ।