खोज

नवलपरासी, ९ पुस ।

नवलपरासी जिल्लाको वर्दघाट नगरपालिकाले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउनमा लागेको छ । न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मध्यस्थकर्ताहरुको रहेको हुँदा नगरपालिकाले मध्यस्थकर्ता मार्फत काम सुरु गरेको हो ।

विभिन्न वडाबाट पुरानो मध्यस्थकर्तालाई न्यायिक समितिमा नवीकरण गर्न र नयाँ मध्यस्थकर्ताका लागि आवेदन समेत खुलाएर न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउन लागिएको न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका नगर उपप्रमुख रुद्र प्रसाद उपाध्यायले जानकारी गराए । उनका अनुसार न्यायिक समितिको प्रगति विवरण मासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम पुस ६ गतेमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायमा स्थानीय जनताको सहज पहुँचका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक समिति गठन गरि न्याय निरुपण गर्ने गरी कानुनी ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

“न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारको न्यायपालिका जस्तै हो”–उनले भने, “कानुनले र्नििर्दष्ट गरेको क्षेत्रमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ । जिल्ला अदालत धाउनु भन्दा स्थानीय तहमै रहेको न्यायिक समिति सजिलो मानेर स्थानीय न्याय निरुपणका लागि आउने गरेका छन् । अहिले यस प्रति स्थानियको पनि आकर्षण बढेको हुदा न्यायिक समितिको सहयोगी निकाय मध्यस्थकर्ताको संख्या बढाउने, अभिमुखीकरण गरी मध्यस्थकर्ताको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्ने गरी सिप विकास समेत गर्ने कार्य न्यायिक समितिले अगाडी सारेको संयोजक उपाध्यायको भनाई थियो ।

प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेखित न्यायिक समितिको विवरण अनुसार सबै वडामा मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गराउनका लागि पत्राचार भएको थियो । जसमा पुराना पुनःकर्ताको भूमिकामा रहन पाउँ भनी ५० जनाले निवेदन दिएको र केहीको आउने क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी नयाँ ३९ जनाले निवेदन दिएको अवस्था छ । न्यायिक समितिको वार्षिक कार्ययोजना बनाइएको छ । अझै पनि ९, ८,११ र १५ नं वडाका पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको रुपमा नगरपालिकालाई स्थापित गर्नका लागि पनि न्यायिक समिति सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताएका थिए ।

“विकास निर्माण गर्नु नगरपालिकाको एउटा पाटो हो”–उनले भने, “ती काम पनि ब्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको नगरसभाले गरेको निर्णय कार्यपालिकाको रुपमा रहेको नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सहितको पुरै कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्नु पर्छ ।” ती कार्यक्रममा आईपर्ने समस्याको न्यायिक रुपमा निरुपण गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकामा न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति रहेको छ । यी तिनै अंगलाई सन्तुलित रुपमा नियमित र क्रियाशिल बनाई काम गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

त्यसैगरी न्यायिक समिति बैठकतर्फ यस अवधिमा न्यायिक समितिको बैठक २ पटक बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैठकले मेलमिलापकर्ता नविकरण सम्बन्धमा वडापिच्छे न्यूनतम ६ जना मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गर्न नयाँ उमेदवार माग गरी छनौट प्रक्रिया गर्ने र तिनिहरुलाई आधारभुत तालिम दिने, नगरको वार्षिक योजना किताबको सि. नं. ५७ मा रहेको न्यायिक समितिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनी विनियोजित बजेट रु १६ लाख मात्र बजेटलाई ब्रेक डाउन गरी वार्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णयहरु गरेको छ ।

• अदालत धाउनु भन्दा स्थानिय तहमै रहेको न्यायिक समिति सजिलो मानेर स्थानिय न्याय निरुपणका लागि आउने गरेका छन् । अहिले यस प्रति स्थानियको पनि आकर्षण बढेको हुदा न्यायिक समितिको सहयोगी निकाय मध्यस्तकर्ताको संख्या बढाउँदै अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

न्यायिक समितिको चुनौतीको रुपमा मेलमिलापकर्ता नविकरण गर्न ३ पटक सम्म सूचना गर्दा पनि उपस्थित नभएर समस्या भएको र ३ पटकको सूचनामा जम्मा ५० जनाले नविकरण गरेको अवस्था छ । न्याय भन्दा पनि विकास तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान बढी हुने मनोविज्ञानले न्यायिक क्षेत्रमा असर गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी हालसम्मको कार्यप्रगतिमा गत साउनदेखि कुल ६५ वटा मुद्दा परेकोमा ४१ वटा मुद्दाको किनारा लगाइएको र २४ वटा बाँकी रहेको छ । लेनदेनका मुद्दा २० वटा, घरजग्गाका मुद्दा २८ वटा, घरेलु हिँसा तथा घर झगडाका मुद्दा १० वटा, शिक्षाका मुद्दा एकवटा, गाली बेइज्जतीका मुद्दा १ वटा, बाली नोक्शानका मुद्दा २ वटा, घरभाडाका मुद्दा १ वटा र बाटो मिचेको २ वटा रहेको छ ।

नगर न्यायिक समितिले कुन कुन मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्छ ?

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ संग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ ।

जसमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा अर्कोले चापी, मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीकोबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अँगभँग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बैइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको विवाद पर्छ ।

त्यसैगरी अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ, तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ ।

त्यसैगरी न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, बार्षिक २५ लाखसम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य ब्यतिmको घर, जग्गा वा सम्पतीलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको आफ्नो घर वा कलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरु पर्छ ।

त्यसैगरी सधियार जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको, बाटो वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय तथा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुन सक्ने भनी तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने सक्छ ।