खोज

बुटवल, ४ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । अहिले कामचलाउ सरकारले नयाँ सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन अव केही दिन मात्रै बाँकी छ । यद्यपि सर्वप्रथम प्रदेशको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार र हाल नेतृत्व गरिरहेका कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रमा ‘सिन्कोसमेत भाँच्न’ सकेको छैन ।

सुरुवाती दिनमा अपाङ्गताको समेत क्षेत्र संवोधन गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा समाजिक विकास मन्त्रालय थियो । पछि महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा परिवार कल्याण्ड मन्त्रालय स्थापना गरियो । पछि त्यसलाई कानून समेत जोडेर महिला बालबालिका तथा कानून मन्त्रालय बनाईयो, अहिले महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नगारिक मन्त्रालय छ । कानून मन्त्रालय अहिले प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रायमा रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय पश्चात गठन भएको महिला वालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा कानून मन्त्रालय रहँदा बखत आशय पेस गरिएको प्रदेश अपाङ्गता ऐन हाल सम्म पनि बन्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा सोही मन्त्रालयको कानून अधिकृत रहेकी सिता घिमिरेका अनुसार अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन बनाउने विषयमा पटक पटक छलफल गरी सोही अनुसारको अवधारणा पत्र समेत तयार भएको थियो । अवधारण पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि ऐन ड्राफ्ट हुने बेलामा मन्त्रालय नै टुक्र्याईयो । साविक कानून मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याईयो । अहिले त्यो आशयको ड्राफ्ट कहाँ के के छ ? कस्ले बनाउने, कसरी अगाडि बढाउने वा के बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै अनभिज्ञ छन् ।

• अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर केही गरेन । ५ बर्षमा ऐनको ड्राफ्ट समेत बनाउन सकेन, हाम्रो लागि विनियोजीत बजेट पनि फ्रिज गरायो, प्रदेश सरकारमाथि महासंघको आरोप छ ।

हाल महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार यो ऐन बन्ने बाटोमा छैन । प्रदेशको मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा यो बन्नबाट बञ्चित भएको अपाङ्गता सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । पटक पटक यो विषयमा लविङ्ग गर्दै आएका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका निवर्तनमा प्रदेश अध्यक्ष तथा हालै संघीय अध्यक्षमा निर्वाचित देवीदत्त आचार्यका अनुसार अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेको गम्भीर लापरवाही भएको बताउँछन् । उनले यो विषयमा पटक पटक मन्त्रालय, मन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल, अन्तक्र्रिया गरेको भएपनि अगाडि बढ्न नसक्नु लज्जाको विषयमा भएको उनको तर्क रहेको छ । उनी भन्छन्–‘अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर केही गरेन, पाँच बर्षमा ऐनको ड्राफ्ट समेत बनाउन सकेन, हाम्रो लागि विनियोजित बजेट पनि फ्रिज गरायो ।’

अपाङ्गता समिति राजनीतिक स्वार्थमा अड्कियो

तत्कालीन अपाङ्गताको सरोकार हेर्ने निकायको रुपमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रदेश अपाङ्गता संमन्वय समिति गठन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भएकोमा त्यो समेत हाल सम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल रहँदा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल र संमन्वयबाट समिति समेत प्रस्वात भएको थियो । समितिका सदस्यहरु समेत छनौट भईसकेपछि संयोजक÷अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा ‘राजनीतिक स्वार्थ बाँझिदा’ त्यो समिति समेत अहिले अलपत्र छ । अर्थात त्यो समिति गठन हुन पाएन ।

‘मन्त्रीका आफ्ना मान्छे राख्न नपाएपछि समिति पनि यत्तिकै अलपत्र प¥यो’–एक अपाङ्गता अभियान्ताले भने । उनका अनुसार अपाङ्गताको विषयमा सरकारलाई आफ्नो कुरा सुनाउने निकायको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । तर राजनीतिक लडाईंको कारण त्यो काम पुरा हुन पाएन ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पुर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा हाल अनुशासन विभाग प्रमुख देवीबहादुर पोखरेलले अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार निरीह भएको बताउँछन् । उनले अपाङ्गतालाई संवोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम समेत फ्रिज गराएर सरकारले राम्रो काम विगतमा नगरेको भन्दै अव आउने सरकारले भने यसमा ठोस काम गर्ने अपेक्षा लिइएको बताए । उनले भने–‘समिति गठन गर्ने कुरा पनि यत्तिकै अड्कियो, कार्यक्रम तथा काम समेत केही भएनन्, अव यसो नहोला ।’

कार्यविधी मार्फत पुनस्र्थापना कार्यक्रम

अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै पनि ऐन ल्याउन नसकेको प्रदेको मन्त्रालयले हाल कार्यविधि मार्फत समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना (सिविआर) कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ मार्फत एउटा कार्यक्रम ल्याएको हो । जुन हाल सम्मकै प्रदेश सरकारको एउटा कामको रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७९–८० को बजेटमा विनियोजन भएको सिविआर सम्बन्धी बजेट कार्यान्वयन ल्याउनको लागि कार्यविधि ल्याएको हो । कार्यविधी अनुसार मन्त्रालयका सचिव संयोजक भएको समितिमा अर्थ, भौतिक, स्वाथ्य खेलकुद मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको निर्देशक समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । जसको सदस्यमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको तोकिएको व्यक्ति रहने कुरा उल्लेख छ भने मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको हो । जस अनुसार हाल मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी सिविआर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयका उप–सचिव तथा फोकल पर्सन शारदा बेल्बासेका अनुसार पछिल्लो समयमा कार्यविधि मार्फत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम हुँदै आएको छ । उनले ऐन निर्माणको क्रममा रहेको भन्दै आगामी संसदमा यो सम्बन्धी संवोधन हुने उनको भनाई रहेको छ ।