खोज

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएका कारण शासन सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको क्षयीकरण हुने र विकृति बढ्ने लक्षणहरू देखापरेका छन् । दुई तिहाइको सरकार टिक्न नसक्नुको मुख्य कारणका रुपमा बहुमतको दम्भ र त्यो दम्भको अन्त्य गर्नाका लागि शक्ति क्षीण बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो भयो । नेपाल र आसपासको भू–राजनीतिक खेलमा बाह्य चासोको प्रभाव मुुख्य कारक भएतापनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शक्तिको अहंकार तोड्नका लागि भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन, विचार र दलीय राजनीतिभन्दा पनि केपी ओलीको विरोध गर्ने र सरकार असफल बनाउन चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्तिले विगतमा समस्या निम्तिएको विर्सन सकिदैन । अर्कोतर्फ ओलीबाट दुईपटक संसद विघटन र सर्बोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना र परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त, नेकपा एमालेभित्रैबाट ओलीको विरोध, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी पार्टी विभाजन, पाँचदलीय गठबन्धन र त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारहरू गठन, ओली केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बढारिनु, निर्वाचनमा गठबन्धन भर्सेस एमाले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था देखापर्नु सत्ता विकृती र विसंगतिका कारक हुन । ओली र देउवा दुुवै सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु र पछिल्ला केही वर्षमा चलेका यी अराजनीतिक गतिविधिबाट वाक्क भएका मतदाताहरू दलीय अनुशासनबाट मुक्त हुनुले कुनैपनि दललाई स्पष्ट बहुमत नआएको वर्तमान अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । संघीय नेपालको दोस्रो कालका लागि भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्बाचनबाट ओलीको शक्ति कमजोर भयो र नेपाली काँग्रेसले २०७४ मा गुमेको शक्ति पुनः आर्जन ग¥यो । गठबन्धनका बाबजुद नेपाली काँग्रेसले एकल बहुमत ल्याउन सकेन । राजनीतिमा धेरै तिकडमबाजी गर्ने प्रचण्डको पनि जनमत घट्दो देखियो । तथापि अल्पमत र जनमत घट्दो दलहरूबाट नै शासित हुनुपर्ने दुर्भाग्यमा नेपालीहरू फँसे । ठूलाबाट साना बनेका दलहरूले झन् साना दलहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने स्थिति देखाप¥यो । सबै दलहरू अल्पमतमा रहेका कारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसक्रममा पुराना विकृतिहरूले निरन्तरता पाउने र नयाँ विकृतिहरूको अभ्यास हुने खतरा बढेको छ ।

• राजनीतिक विकृतिहरूलाई रोकेर देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिनका लागि भर्खर निर्वाचित युवा जनप्रतिनिधिहरूको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्नु बाहेक यतिखेर अर्को उपाय देखिएको छैन । विभिन्न हतकण्डा अपनाएर सरकार निर्माण त होला । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार संसद बैठक बोलाउनुपर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखहरूको निर्बाचन पनि विभिन्न च्याँखे दाउका साथ सम्पन्न हुनेछन् ।

निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि दलहरूले सरकार बनाउने कसरत गर्नु स्वाभाविक हो । यसक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सरकारी सुविधाको उपयोगसमेत गर्न थालेको देखिएको छ । यद्यपि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफूसमेत प्रधानमन्त्रीका लागि सक्षम भएको दलील ठाउँठाउँमा पेस गरेका छन् । निर्वाचनमा जबर्जस्ती उठाइएको युवाहरूको नेतृत्वको आवाजलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि संसदमा निर्वाचित केही युवाहरूको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, देउवाको विकल्पमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्णायक शक्ति तत्काल तयार हुने अवस्था देखिदैन । समानुपातिक साँसद चयन, सरकार बनाउने कसरत र गठबन्धनको भविष्य शेरबहादुरको नेतृत्वमा मात्र रहेकोले पनि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट देउवाबाहेकका नेताको मौका आउने स्थिति छैन । सरकार निर्माणसँग सौदाबाजीमा आएको फौजदारी मुद्दा खारेजीको बाटो फुकाउने अध्यादेशसमेत देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने बलियो अस्त्र हो । सरकारी सुविधाका यस प्रकारका तुरुप लगाउने हैसियतमा अन्य नेता नभएका कारण पनि देउवाको पल्ला भारी देखिन्छ । निर्वाचनमा मत परिणामबाट आत्तिएका प्रचण्ड अझैपनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने तानाबाना बुनिरहेका छन् । तत्कालै एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने मनको कुरो गरेका प्रचण्डलाई नयाँदिल्लीले तुरुन्तै ब्रेक लगाइदियो । सान्त्वना स्वरुप देउवासँग बार्गेनिङ्ग गर्नसम्म सकेको देखिन्छ र ओली कार्ड त्यसैका लागि प्रयोग भएको छ । अन्यथा नभएमा प्रचण्ड अहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्ने योग देखिदैन । अहिले ओली–प्रचण्डलाई मिल्नै नदिने र देउवालाई छोड्नै नदिने अवस्था बन्दै गएको छ ।

निर्वाचनले निश्चित म्यान्डेट दिन नसक्नुका कारण राजनीतिक आकासमा तुँवालो लाग्न थालिसकेको छ । सरकार निर्माणको क्रममा च्याँखे दाउ थाप्ने र कानुनको धज्जी उडाउने काम त भएकै छ । राजनीतिक दलहरूले संबैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । समानुपातिक निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका श्रीमति, पूर्व मुख्यमन्त्रीका बहिनी लगायत ठूूला नेता र नेताका नातागोताका लागि सिट सुरक्षित गरिएकोबाट एकातिर संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रजातन्त्रको उपहास भएको छ भने यसरी निर्वाचित हुन पुगेकाहरूबाट संसदमा खेलिने भूमिकाको पनि अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताको मत पाएर निर्वाचित भएकाहरूले पनि जनमतको कदर गर्छन् भन्ने निश्चितता छैन । विगतमा पनि जनमतको अपमान गर्दै दल परिवर्तन र विग्रह ल्याउनेहरूलाई जनताले कुनै कारवाही गर्न सकेनन् । गठबन्धनका नाममा कैयौं विकृतिका कारक र अप्रजातान्त्रिक ब्यक्तिहरूलाई मत दिएर जिताउनुपर्ने बाध्यता बन्यो । पूर्व खुँखार पञ्चहरूलाई नुनको सोझो गर्दै जिताउनु प¥यो । पार्टीमा गुट फुट ल्याउनेहहरूलाई जिताउनु प¥यो । गुण्डा र भ्रष्ट ठेकेदारहरू र नेताका नातागोतालाई पनि जिताउनु प¥यो । दलीय दासताको यो विवशताको केही मानिसहरूले विद्रोह स्वरुप स्वतन्त्र ब्यक्ति र स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिए र अहिले पनि तिनीहरूले केही राम्रो गर्लान् भनेर पर्खिरहेका छन् । केही जातीय र क्षेत्रीय दलको पनि उदय भयो । यिनीहरूले बार्गेनिङ्ग गर्ने हैसियत बनाए र सुरू गरिसके । अघिल्लो संसदले फोहो¥याएर छाडेको प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र यसमा सरकार र वकिलहरूको रबैयाले धेरै विकृतिको बिजारोपण गरेको छ । लामो समयसम्म छलफल नगर्नु, न्यायाधिश र वकिलहरूको मतको दलीय विभाजन र बलजफ्तीकरणका घटनाले भविष्यमा नकारात्मक प्रयोगका लागि मलजल गरेको देखिन्छ । सर्बसाधारणलाई ढिलो न्यायको अर्थ अन्याय भन्ने गरिन्छ । संबैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्धको महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा पनि यो खालको राजनीति सत्ताको चरम विकृति नै हो । विकृतिको अर्को श्रृंखलामा आर्थिक ब्ययभार परेको छ । संघीय संरचनाका कारण बदलिएको प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारीलाई फकाउनका लागि स्वतः बढुवा, प्रोत्साहन खर्च, अन्य सुविधाले गर्दा साधारण खर्च बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरू समेतले पारिश्रमिक र विभिन्न सुविधा लिएर आर्थिक भार बढिरहेको अवस्था पनि सँगसँगै छ । सत्ता स्वार्थका लागि मन्त्रालय थप गर्नाले पनि आर्थिक भार बढेको छ । विकास बजेट न्यून खर्च हुने र प्रशासनिक खर्च बढ्ने नीतिगत विधिवत अवस्था छ भने बेरुजु र भ्रष्टाचार ठूला समस्या बनेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले समेत नेपाललाई अति अनियमितताको मुलुक भनेर चिनाएको छ । तसर्थ शासकीय अनुशासन कमजोर भएको अवस्था छ । यसमाथि रुस–युक्रेन युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी एवम् महंगाईको मारमा नेपाली बजार फसेको छ । तलब खुवाउनका लागि समेत धौ धौ परेको अवस्था छ ।

राजनीतिक विकृतिहरूलाई रोकेर देशलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिनका लागि भर्खर निर्वाचित युवा जनप्रतिनिधिहरूको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्नु बाहेक यतिखेर अर्को उपाय देखिएको छैन । विभिन्न हतकण्डा अपनाएर सरकार निर्माण त होला । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार संसद बैठक बोलाउनुपर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखहरूको निर्बाचन पनि विभिन्न च्याँखे दाउका साथ सम्पन्न हुनेछन् । यसरी तयार हुने सत्ता संरचनाले संबैधानिक, प्रशासन र सुरक्षा प्रमुखहरू नियुक्ति गर्नेछन् । सरकारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबण्डा र आफूलाई नियुक्ति दिने दल र नेताप्रति बफादार हुने प्रायोजित अधिकारीहरूबाट फेरि पनि विधिविधान, ऐन कानून र नैतिकताको अपेक्षा गर्न सकिदैन । तसर्थ आम नागरिकको अपेक्षा संसदमा आफ्ना प्रतिनिधिको भूूमिका नै हो । पहिलेदेखि राजनीतिक विकृतिका संबाहक नेताहरूका बद्मासीहरूलाई सच्याउन लगाउने सफलता मिल्यो भने अर्कोपल्ट पनि ती प्रतिनिधिहरूलाई मत दिनेछन् । अन्यथा मतदाताको चलायमान चरित्र यसपटक देखिएको छ । यो अस्थिरताले निरन्तरता पाउन सक्छ । त्यसले देशलाई थप जटिलता र घाटामा लैजाने छ । तसर्थ सत्ता स्वार्थको फोहोरी खेलको अन्त्य र जनताका आवश्यकताको पूर्तिका लागि सहजीकरण गर्न सबै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सफलता मिलोस् । यसैमा तपाईं र हाम्रो कल्याण छ । शुभकामना ।