ट्रेंडिंग:

>> गैंडाको आक्रमणबाट एकको मृत्यु >> प्रधानमन्त्री ओलीका बुवा अस्पताल भर्ना >> नेपालमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा महिला अधिवक्ताहरूका लागि चुनौतीहरू >> नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन >> विवाह >> फौजदारी मुद्धा लागेकालाई राजनीतिक नियुक्ती >> सुरेशप्रति सम्मान >> कर तिर्ने १६ जना करदाता सम्मानित >> स्कुलमा करेसाबारी सपार्ने सिप >> अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल संवाद >> मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित : महासचिव पोखरेल >> गरिमा विकास बैंकको १८ औं वार्षिकोत्सवमा बुटवल शाखाले गर्यो रक्तदान >> कर सप्ताहमा ब्याडमिन्टनः घिमिरे र क्षेत्रीको जोडीलाई उपाधि >> कर्णालीमा योजना र विकासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँछौ : मुख्यमन्त्री >> निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देही संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण अभियानमा >> विकास र सुशासनका पक्षमा एमाले दृढ छ : प्रधानमन्त्री ओली >> अराजकता र भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुसः लिला गिरी >> जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउने निवेदन अगाडी नबढाउने सभामुखको निर्णय >> चीन भ्रमण सफल हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली >> यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री >> विकास र समृद्धिको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौं- प्रधानमन्त्री ओली >> बर्दियामा मलको हाहाकार >> राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता >> जागरण सभा एमाले सकियो भन्नेहरुका लागि जवाफ हो- महासचिव पोखरेल >> भैरहवामा राष्ट्रिय कर दिवसको समापन >> बीआरआइ बारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति: अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं >> स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति >> काठमाडौमा एमालेको जागरण सभा सुरु (लाइभ) >> एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा >> अस्ट्रेलिया सामु निरिह भारत, १५० रनमा अलआउट >> छत्तीसगढमा सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा १० नक्सलवादी मारिए >> एमालेको र्याली शुरु, दरबारमार्गमा जागरण सभा हुदै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसंग स्वीट्जरल्यान्डका राजदुतको भेट, प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह >> बोल्सोनारोविरुद्ध ‘कू’ प्रयासको आरोप >> नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनकः अर्थमन्त्री >> फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ भारतमा पनि रिलिज गर्छौं, लगानी उठाईसक्यौं- नीता ढुंगाना >> एन्फाले आगामी माघमा बि डिभिजन लिग आयोजना गर्ने >> अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने कानुन ल्याउँदै >> आज कति छ सुनचाँदीको मुल्य ? >> विद्यार्थीहरुलाई साईकल वितरण >> डन्डाखोलामा १० हजार माछाका भुरा छाडीयो >> विश्व मत्स्य दिवसमा तालमा स्थानीय जातका भुरा >> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन >> मुसा खान मुसाको खोजी >> पाल्पाका चार खानी उद्योगलाई वनको मुद्दा

के समाजमा अपराध मनोवृत्ति बढेकै हो ?

९ आश्विन २०७५, मंगलवार
९ आश्विन २०७५, मंगलवार

रामचन्द्र उप्रेती
नेपाली समाजमा विभेद (जातीय, लैंगिक) बढेको हो ? अपराध त्यो पनि बलत्कारजस्तो जघन्य अपराधर महिला हिंसामा बृद्धि भएकै हो ? यो बारेमा अलिकति छलफल हुन जरुरी छ । कञ्चनपुर कि १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार पछि भएको हत्यार त्यसमाराज्यका जिम्मेवार निकायले गरेको लापरवाहीको घटनाले हद नाघेको अवस्था छ । त्यसअघिर त्यसपछि पनि लगातार दैनिकजसो बलत्कारका घटना सार्वजनिक भईरहेका छन् । के समाजमा यसखाले अपराध मनोबृत्तिमा बढोत्तरी भएकै हो ? हो भने कारण के हुन सक्छ ? दोष कसको ? सरकार, प्रविधि, समाज, शिक्षा को कति जिम्मेवार ? यो गम्भीर खोजको विषय हो ।
त्यसैगरि लैंगिक हिँसाका घटना बढेका हुन् ? महिलाले आपूm श्रीमान् वा परिवारबाट पीडित भएकोर न्याय दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी बढेका छन् । श्रीमान् श्रीमतीको सम्वन्ध विच्छेदका घटना ह्वात्तै बढेका छन् । छुवाछुत, विभेदर जातीय अपमान भएको भनेर उजुरी बढेका छन् । यीर यस्ता सुचनालाई केलाउने हो भने यस्तो लाग्छ कि हाम्रो समाज भयङ्कर अराजकताको बाटोतिर गइरहेको छ । नैतिकता, सामाजिक मुल्य, मान्यता, पारिवारिक हार्दिकतार मेलमिलाप, सामाजिक न्याय सबै हराउदै गएर भएङ्कर संकटतिर समाज उन्मुख भएको हो कि जस्तो लाग्छ । के साँच्चै त्यस्तै भएको हो ?
मेरो बुझाइमा नेपाली समाज २०४७ साल पूर्व लामो समयसम्म मुर्दा शान्तिमारहेको थियो । पञ्चायती शासनमा होस् वाराणाकालिन समयमा समाजले सबैप्रकारका विभेद, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, दमन सहेर बसेको थियो । यसलाईराजनीतिले संरक्षण गरेको थियो ।राजनीतिका आडमा कानुनले संरक्षण ग¥यो । पञ्चायती समयमा जातीय बिभेदविरुद्ध कानुन त बन्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै भएन । सामाजिक चलनको दवावमा कथित उच्चजातिले कथित तल्लो जातिमाथिको सदियौंदेखिको चरम विभेदले समाजमा एकछत्रराज गरिरह्यो ।
कानुन परिवर्तन सजिलो कुरा हो । त्योभन्दा कठिन कानुनको कार्यान्वयन गर्न हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयनभन्दा झन् कठिन सामाजिक मुल्यमान्यता बदल्न हुन्छ । समाजमा व्याप्त छुवाछुतर जातीय विभेद देखिने गरिको विभेद हो । त्यस्तै लैंगिक विभेदर एक हदसम्मको महिला हिंसा पनि देखिने विभेद हो । तर, जुनसुकै उमेरका महिला (बालिका, बृद्ध समेत) मा हुने यौनजन्य हिंसा समाजको सतहमा सजिलै नदेखिने, देखी हाले नदेखेजस्तो गर्ने, थाहा नपाएजस्तो गर्ने, परिवारले नै लुकाउने, छिपाउने प्रकृतिको अपराध हो । परिवारबाट उम्किहालेछ भने समाजले लुकाउने गर्छन् । कसैले साहस गरेर परिवारर समाजभन्दा परराज्यका निकायमा उजुरी गर्न पुगेमा आपैmले प्रमाण पु¥याउनु पर्ने, समाजमा आपैmले उत्ताउली, चरित्रहिन, खानदानको नाक काटेको पगरि गुथेर आपैmर परिवार समाजबाटै बहिस्करणमा पर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छैन ।
यौनजन्य हिंसार बलत्कारका घटनामा पीडितभन्दा पीडकले आपूmलाई समाजको श्रेष्ठ, बलशाली, धनवान्, पुरुषत्वको अहम्, पहुँच भएको, उच्च वर्गको भएको देखाउँछर त्यो हो पनि । पीडितले सधै आपूmलाई कमजोरर निरिह भएको महशुस गर्छन् । सामाजिक मुल्यमान्यताहरूले पीडितलाई सधै कमजोर बनाएको छ । त्यसैले पीडितले परिवार, समाजरराज्यको दरिलो सहयोग नपाउँदासम्म आपूmले भोगेको पीडा एवं हिंसाको घटना खुलेर सतहमा ल्याउन सक्दैनन् । हामी महिलालाई जोगिनु पर्छ भनेर अर्ति दिन्छौं । बहुदलकै समयमा तत्कालिन गृहमन्त्रीसमक्ष महिला हिंसा बढेको हुँदा शान्तिसुरक्षाको बलियो प्रवन्ध गरिपाउँ भन्न जाने महिला टोलीलाई गृहमन्त्री आपैmले खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्नु भन्ने सुझाव दिएको प्रसंग निकै चर्चित बन्यो । अधिकांश बालिकाहरू परिवार, आफन्त, छिमेकी, सहकर्मीहरूबाटै यौनजन्य हिंसामा परेका छन् । उनीहरूले आपूm हिंसामा परेको कुरा परिवारमा सुनाउँदा परिवारले उल्टै गाली गर्ने, उत्ताउली न हो, आपूm जोगिनु पर्छ भन्ने गरिन्छ । हिंसा गर्नेले पहिलो पटक गरेको आधा हिंसाको कतैबाट प्रतिवाद नभएपछि अर्को पटक, अर्को दिन हिंसाको मात्रा बढाउँछ । थोरै पीडितले मात्रै अति भएपछि मुख खोल्छन् । त्यो पनि परिवारमा । परिवारले यसलाई इज्जतको विषय बनाउँछर दवाउन प्रयास गर्छ । समाज पीडितर पीडित परिवारलाई कर्के नजरले हेर्छ । समाजका अगुवा,राजनीतिक व्यक्तित्व,राज्यको अङ्ग प्रहरी जसले उजुरी लिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो ऊ आपैm शक्तिशाली पीडकको पक्षमा उभिन्छर मिलापत्र गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, माफी मगाउने काममा सकृय हुन्छ । निरिह पीडितको पक्षमा आपूm बाहेक कोही छैननन्जस्तो हुन्छ । यौन हिंसामा पर्ने धेरैजसो समाजको तल्लो सतहमा बसेर जीवन निर्वाह गर्ने महिलार बालिका पर्छन् । उनीहरूकोराजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहुँच कमजोर हुन्छ । बोल्नुपर्नेहरू चुप लाग्छन् । बोलिहाले शक्ति हेरेर बोल्छन् । पीडितलाई थेगिनसक्नुको दवाव, डर, धम्कि, प्रलोभन थोपरिन्छ । हाम्रो समाजको यो यथार्थ हो ।
समाजको सतहमुनी दैनिक कति नावालिका, बालिका, किशोरी, बयस्क, बृद्धा यौन हिंसामा परेका होलान्, बलत्कारको शिकार भएका होलान् । तीमध्ये कति घटना परिवारसम्म पुगे होलान्, परिवारले समाज हुँदै न्यायको लागिराज्यको ढोका ढक्ढक्यायो होला ? जुन पीडितहरू हद भएपछि साहस गरेर न्यायका लागि अगाडि आए तीमध्ये कतिले न्याय पाएका होलान् । जसले न्याय पाए तिनले समाजको कस्तो व्यवहार भोग्दैछन् होलान् ? के तिनलाई समाजले स्यावास् भनेको छ ? पीडक सामाजिक बहिस्कारणमा परेको छ ? कानुनी कठघरामा सबै पीडक उभिनु परेको छ ?
अहिले के भएको हो ? यसबारेमा अलिकति विचार गरौं । पहिला निर्मला पन्तकै विषयमा कुरा गरौं । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गर्नेर हत्या गर्ने शक्तिशाली थियो भन्नेमा कुनै दुईमतरहेन । यद्यपि यो लेख तयार पार्दासम्म कानुनले हत्यारा तोक्न बाँकि छ । हत्यारा तालिम प्राप्त थियो, हत्यारा धुर्त थियो, हत्यारा शक्तिशालि थियो । त्यसैले उसले सबै प्रमाणहरू योजनावद्ध रूपमा नष्ट ग¥यो । अनुसन्धानमा खटिएका सबैलाई प्रभावित पा¥यो, पार्न कोशिस ग¥यो । निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउनर हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन पुरै कञ्चनपुर नउभिएको भए के हुन्थ्यो होला ? अनुमान गर्न सक्छौं । अहिले पनि समाजमा भएका सबै यस्ता हिंसाका घटना सतहमा आएका छैनन् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कञ्चनपुरको घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनर पीडकलाई कठघरामा उभ्याउन पुरा देश एक भएर उभिएको थियो यता प्रदेश नम्बर दुईमा भएको बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउन प्रदेश मन्त्रीको घरमा पञ्चेती बसेको समाचार बाहिर आएको थियो ।
मेरो बुझाइमा अहिले किन यस्ता धेरै घटना सतहमा आए भने बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बलत्कारका घटनामा शुन्य शहनशीलताको नीति अपनाएको छ । कुनै पनि प्रहरी कार्यलयसम्म पुगेको बलत्कारर महिलामा हुने यौनजन्य हिंसामा मिलापत्र गर्ने, क्षतिपूर्ति दिनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । मिलापत्र गर्ने प्रहरी कार्वाहीमा पर्नेछन्, परेका छन् । त्यसैले कुनै पीडितले, पीडित परिवारले न्यायका लागिराज्यको निकायमा पुगेर उजुरी गरेमा त्यो समाज,राजनीति, पहुँच, धनवान्, बलवान् कुनै पनि नाममा पीडकले उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।राज्यले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास बढेकाकारणले बलात्कारका घटनामा पीडितर पीडित परिवारको मनोवल केही बढेको छ । त्यसैले घटनाहरू सतहमा देखिन थालेका हुन् । केही समय यो अलि बढी नै देखिन सक्छ । जब अपराध गर्नेले सजाय पाउनै पर्छ भन्ने बोध व्यापक बन्दै जान्छ तब अपराधीहरूको मनोवल घट्ने छ । बलात्कारीहरूको सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक हैसियत, उनीहरूको पहुँच हेरेर सजायबाट जोगाइदिने, इज्जत धानिदिने परिवार, समाज,राज्यका निकायको मानसिकता बदलिन जरुरी छ । बदलिँदै छ चलनर मान्यताहरू । अब कुनै बालिका, किशोरी, वयस्क, बृद्ध कसैमाथि पनि यौनजन्य हिंसा भएको कुरा खुलासा गर्नेलाई गाली गर्ने, आपैm जोगिनु पर्छ भन्ने, आफ्नोर कुलको इज्जतको ख्याल गर् भनेर हप्काउने, समाजलाई लौ न मिलाई दिनुप¥यो भनेर गुहार्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ । प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरे त्योभन्दा माथि खवर गर्नुपर्छ । यस्तो साहस गर्नेलाई सलाम गरौं । हौसला प्रदान गरौं ।
जहाँसम्म निर्मलाको बलात्कारर हत्यामा प्रहरीले गरेको लापरवाहीको कुरा छ त्यो सिङ्गो प्रहरी संगठनको चरित्र होइन । जसले उजुरी लिन आनाकानी गरे, समयमै सुनवाई गरेनन्, बलात्कारर हत्याका प्रमाण नष्ट गर्न भुमिका निभाए, शक्तिको दुरूपयोग गरे ती सजायका भागि बन्नै पर्छ । जसले अपराध गरेको छ त्यो जति नै शक्तिशाली भएपनि न्यायको कठघरामा उभिनै पर्छर निर्मलार निर्मलाको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ । सरकार हाम्रोरक्षक हो, अपराधी उम्कन पाउँदैनन् भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन सरकार सफल हुनुपर्छ ।
अहिले जसरी निर्मला पन्तर उनको परिवारप्रति समाजको जुन सहानुभूति छ, उनीहरूप्रति जुन सम्मान छ त्यो बलात्कारको पीडा भोग्न बाध्य सबै निर्मलार उनको परिवारप्रति समाजको दृष्टिकोण सम्मानजनक हुनुपर्छ । जसरी निर्मलाका बलात्कारीर हत्यारालाई सजाय दिलाउन समाज पुरै एकजुट भएको छ त्यसरी नै सबै बलात्कारीर दुव्यवहार गर्नेहरूलाई कानुनले तोकेको सजाय दिलाउन प्रयास गर्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ । पहुँचर प्रभावको आधारमा मिलापत्रर क्षतिपूर्तिको कुरा होइन । à

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?