खोज

लमही, २८ मंसिर ।

बुधबारदेखि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङबाटै औपचारिक रूपमा सबै काम सुरू हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झण्डोत्तोलन गरी विधिवत रूपमा स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा कार्यान्वयन भएको घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले झण्डोत्तोलन कार्यक्रम गर्ने जिम्मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले लिएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा राजधानी व्यवस्थापन मूल समितिका संयोजक प्रकाश विष्टले मंसिर २८ गते झन्डोत्तोलनसहित औपचारिक रूपमा राजधानी कार्यान्वयन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट गरिने बताए । झन्डोत्तलन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गर्नेछन् ।

त्यसपछि त्यहाँ रहेका सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि काम गर्न बाटो खुल्ने विष्टले बताए । यहीँ अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू पनि यथाशीघ्र स्थान्तरण गरिने उनले बताए । उदघाटनको दिन विभिन्न साँस्कृतिक झाँकीहरू प्रदर्शन समेत गर्ने तालिका छ । स्थानीय बजार देखि मन्त्रालयसम्म सरसफाइ गर्ने पनि तालिका छ । राजधानी सारेसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका प्रतिक्षालयमा पनि रंग लगाइएका छन् ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूलाई बोलाइएको छ । दाङ जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष लगायतलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ । हाल राप्ती गाउँपालिका वडा न ३ लालमटियास्थित पहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको ठाउँमा मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिवसहित अन्य मन्त्रालयहरू निर्माण गरिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको आवास पनि यही भित्र निर्माण गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी कार्यान्वयनका लागि आफूले जोखिम मोलेको बताएका छन् । उनले कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोमा गौरव लागेको बताए ।

‘कसै न कसैले इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कसै न कसैले यो रिक्स मोल्नैपर्छ र यो बेलामा मैले नै रिक्स मोल्नुपर्छ कि प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ, मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘रातारात सारेको भनिनु दुःखद छ । प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।’

सँगै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार एकै परिसरभित्र स्थापना गरेर नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सफल भएको उनले बताए । राप्ती उपत्यका देउखुरी स्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माण गर्ने थलो एकै ठाउँमा स्थापना गरेर नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सफल भएको बताए । उनले राजधानी व्यवस्थापन समितिको वैठकमा सोमवार राती यस्तो वताएका हुन ।

‘सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, हरेक विधेयकमा डिल गर्नुपर्छ । हरेक नयाँ विधेयकमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाबले हामीले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न नयाँ मोडेल स्थापित गर्न खोज्यौं, उनले भने, ‘एउटा परिसरमा आएर सेवा सुविधा लिन सकिने भयो ।

प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रशासनिक केन्द्र परिसरभित्र स्थापना गर्न थालिएको छ भने बाँकी सातवटा मन्त्रालय परिसर बाहिर सरकारी भवनमा स्थापना गर्न थालिएको छ ।