खोज

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि त्यही देशका कृषक न्याय नपाएको भन्दै आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कृषकलाई नाममात्रको राहत र अनुदान प्रदान गर्दै आएको किसानको गुनासो छ । किसानहरु विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन । अहिले उत्पादित धान विक्री गर्ने समय हो तर विक्रीका लागि पनि किसानले गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता छ । धान उत्पादक किसानले धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु भनेको किसानका माग सुनुवाई नहुनु नै हो । नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवामा तालाबन्दी गर्ने अवस्था आएको छ । किसानका लागि यो रहर होइन बाध्यता हो । किसानले आफूहरुका माग सम्वोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन । महासंघले त्यही भएरपनि आम किसानलाई संघर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान गरेको छ । आन्दोलनकै क्रममा किसान महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा धर्ना तथा तालाबन्दी, विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, ¥याली तथा सभाहरुको आयोजना गर्नेगरि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विडम्वना नै भन्नुपर्दछ जुन देशलाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ त्यही देशका नागरिक न्यायको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिनु पर्दछ । सुन्दा सामान्य लागेपनि वास्तविकतामा किसान मर्कामा परेर सडकमा आउनु परेको छ । सरकारमा थोरै भएपनि मानवीय मूल्य र मान्यता छ भने तत्काल किसानहरुले उठाएका माग सम्वोधन गरोस् ।

एकातिर धानको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । अर्कोतिर हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मल बीउको अभाव छ । किसानले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनकै लागि मल र बीउको माग गरेका हुन । जसबाट उत्दान बढ्छ तर सरकार किसानका मागप्रति जवाफदेही नै छैन । कृषि मन्त्रालय किसानलाई चाहे र आवश्यक जति मल उपलब्ध गराउन सक्दैन । अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले अविलम्ब किसानको धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन र हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनु भएको छ । किसान महासंघले अन्यथा किसान महासंघहरु देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदी किसानले समर्थन मूल्य भन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक समेत सोधभर्ना दिने उल्लेख गरेको छ तर नीति कार्यक्रम एकातिर छ । किसानलाई अनावश्यक भ्रममा पारिएको छ । सरकार आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताविपरीत धान खरिदबाट भाग्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो । सरकारले धानबाली भित्राउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दासम्म धान खरिद नगर्ने सरकारी निकाय आफै मुकदर्शक बनेर बस्नु बिडम्बना हो । सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकोले किसानहरु व्यापारीहरुलाई सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन । यो क्रम बर्षौंदेखि चलिआएको छ । किसानले त्यसका विषयमा गुनासो गर्दै आएका छन तर समस्याको सम्वोधनमा आनाकानी भैरहेको छ । खेती लगाउने समयमा मलबीउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा वृद्धि, कृषि श्रमिको अभाव जस्ता समस्याका बाबजुद उत्पादित उपजहरुमा बिचौलियाको मनोमानीले त्यसै त किसान पीडित छन । त्यसमाथि सरकारको रवैयाले किसानलाई पीडा दिएको छ । अझैपनि समय छ– किसान महासंघलाई आन्दोलित हुनबाट रोक्नेतर्फ सरकारले प्रयास गरोस् । किसानले उठाउँदै आएका माग सम्वोधन होस् ।