खोज

ठगिन्द्र कट्टेल

संविधान भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो, सरकारमा बस्नेको होइन– थोमस पाइन । २००७ साल देखिको बाँकी रहेका एजेन्डा पूरा भएका र २०७२ असोज ३ गतेदेखि मुलुक नयाँ कालखण्डमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको यस संविधानले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सपना साकार पारी नयाँ युगको ढोका खोलेको छ । यो संंविधान वास्तवमै राष्ट्रको शान्ति, समृद्धि, अमनचयन र भाइचरा कायम राख्ने दिशातर्फ उद्दत रहेको छ । केही कमजोर प्रावधानका बाबजुद संविधान जारी हुनु आफैंमा उपलब्धीपूर्ण रहेको र यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै लगी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको मुटुको ढुकढुकीसँग स्पर्श गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा आशा जगाउन जरुरी छ । संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ५९८ सदस्य संख्यामध्ये ५०७ सदस्यबाट संविधान विधेयक पारित भई ५३७ बाट हस्ताक्षर भएको यो संविधान सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने कडीको रूपमा रहेको छ ।
संविधान राज्य संचालनको रोडम्याप, मेरुदण्ड र राडार हो जसले शासकलाई निरकुंश हुनबाट जोगाई शासितको अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ । यो विशुद्ध कानूनी दस्तावेजमात्र नभई राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दस्तावेज पनि हो । यो समय र परिस्थितिअनुसार जनताको भावना, आशा र अपेक्षानुसार संशोधन र परिवर्तन पनि हुँदै जान्छ । जनताको ढुकढुकीसँग साक्षत्कार गर्न नसकेको संविधान खारेज हुँदै जान्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा विगतका संविधानहरूबाट जगजाहेर छ । अथवा संविधानमा जबसम्म जनताको अपनत्वभाव वा ममताभाव रहँदैन तबसम्म संविधानले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । जनताको हृदयको संवेदनालाई छुने काम गरेको संविधान चिरकाल पर्यन्त जिवन्त रहन्छ भन्ने उदाहरण अमेरिकी संविधानबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । अमेरिकाको संविधान सन् १७८९ मा निर्माण भई जारी भएको ७ वटा धाराको संविधान हालसम्म करिब २३० वर्षसम्म सामान्य संशोधनबाट जिवितै छ । बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि देश विकसित र समृद्ध छ ।
संविधानलाई मूल कानून पनि भनिन्छ । यसले राज्य प्रणालीका हरेक कानुनहरू, गतिविधि र व्यवहारहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गर्छ । संविधान राज्यको गन्तव्य पहिचान गर्ने लिखत वा दस्तावेज हो । देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने राज्यको आधारपत्र पनि संविधान नै हो । संविधानले राज्यका अंगहरू—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकायहरूको संरचना तयार गर्ने काम गर्छ । त्यस्ता निकायहरूको मूलभूत काम, कर्तव्य र अधिकारको परिभाषा, उद्देश्य र सीमा निर्धारण गर्ने काम गर्छ र त्यस्ता निकायहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोग गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने काम पनि संविधानले गर्छ ।
संविधान खाली जडवस्तु मात्रै हैन कि यो एक गतिशील मूल कानून मानिन्छ । यसले विकासशील प्रक्रिया र चरित्र बोकेको हुन्छ । संविधान राज्य संचालन गर्ने दूरदृष्टि पनि भएकोले यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने काम गर्छ । मूलतः संविधानमा सबै कुरा लेखिने र अभिव्यक्त गरिने पनि हैन, केवल राज्यको आधारभूत संरचना, कार्यप्रणाली र नागरिक अधिकारको संरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गरिने हो । संविधानले एउटा प्रणाली, मूल्य र मान्यता स्थापना गर्ने भएकाले त्यस निम्ति आवश्यक पर्ने आधारभूत विषयलाई समावेश गरिने हो ।
संविधानका विशेषता वा चरित्रहरूलाई दुई रूपबाट हेर्न सकिन्छ । संविधानका प्रस्तावनाका विशेषताहरू र अन्य विशेषताहरू । संविधानका प्रस्तावनामा उल्लेखित विशेषताहरूलाई प्रमुख विशेषता मानिन्छन् । जस्तैः ९प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता ।० प्रस्तावनामा उल्लेखित विशेषताहरू बाहेकका अन्य विशेषताहरू पनि छन् । जस्तैः समावेशिता, समानुपातिकता, सामाजिक न्याय, संघीय गणतन्त्र, संसदीय पद्धति र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलगायत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा, सात प्रदेशको संघीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनालगायतका व्यवस्थाहरू संविधानमा राखिएका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ का राम्रा तथा नराम्रा विशेषताहरूः
राम्रा विशेषताहरूः
१० गणतन्त्र—सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ ।
२० संघीयता— केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायमा अधिकार विभाजित गरी तीन तहको संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायले प्रान्तिय कानूनको सीमाभित्र बसेर, प्रान्तले संविधान र केन्द्रिय कानुनको अधिनमा बसेर व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
३० धर्मनिरपेक्षता—धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
४० समावेशिता— मौलिक हकमा सामाजिक न्यायको हकमार्फत विभेदमा परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ भने महिला र दलितलाई जनसंख्याको आधारमा तथा मधेसीलगायतका समुदायलाई समावेशीताका सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचित निकायमा समावेश हुने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ ।
५० बहुआयोगिक व्यवस्था— अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अलावा, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, थारु र मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोगहरूको गठन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । यस्ता आयोगले सरकारविरुद्ध उजूरी ग्रहण गर्छन् र नीति, कानून र अभ्यासमा सुधारको सिफारिस गर्छन ।्
६० विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ ९धारा १६—४६ सम्म०– भाग ३ मा व्यवस्थित मौलिक हकको व्यवस्थाले व्यवस्थाले संवैधानिक रूपमा प्रत्येक नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएको सुनिश्चित गरिएको छ । यी अधिकारलाई भौगोलिक सीमाले कुनै असर वा प्रभाव पार्न सक्दैन र यी अधिकारमा कटौती वा परिवर्तन गर्न सकिदैन । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समान नागरिकका मापदण्डमा राज्य संचालन गरिने उद्देश्यको आधार संविधानले संस्थागत गरेको छ ।
७० संशोधनका हिसाबले सजिलो संविधान— नेपालका हालसम्मका संविधानहरू संशोधनका दृष्टिकोणबाट कठोर संविधान मानिन्छन् । तर यो संविधानमा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय बाहेक सबै प्रावधान र विशेषताहरू संशोधित छन् । संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । कुनैपनि राजनैतिक विशेषताहरू अंसंशोधनिय छैनन् ।
८० सुधारिएको संसदीय व्यवस्था—
यस संविधानमा शासकीय स्वरूपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरिएको छ । संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र १ पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि अर्को १ वर्षसम्म राख्न नपाउने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीकोे उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानबाट निर्वाचित बहुमतीय÷संयुक्त सरकारको स्थायित्वको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
९० संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धमा–
यो संविधानले संक्रमणलीन व्यवस्थालाई हल गर्न आपैmमा ९मिनि० संविधान बनाएको पाइन्छ । मूल संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्री मण्डल हुने उल्लेख छ । तर संक्रमणकालमा आवश्यकतानुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बनाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
१०० राज्य संरचना– एकात्मक चरित्रको राज्य संचालनको सट्टामा कार्यपालिकीय अधिकारलाई ४ तहमा साझेदारी गरिएको छ —केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ यी अधिकारहरू संवैधानिकरूपमै सुनिश्चित गरिएका छन् । विधायिकी अधिकार ३ तहमा निःसृत गरिएको छ अर्थात—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा । यी अधिकारहरूको स्पष्ट किटानसहित सुनिश्चित गरिएको छ । यी अधिकारहरूमा त्रुटि वा कमी भए संशोधनका माध्यमबाट परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यतीमात्रै नभएर स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको व्यवस्था पनि संवैधानिक रूपमै गरिएको छ ।
११० नागरिकका कर्तव्य पनि व्यवस्था गरिएको छ—आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्तव्य विर्सनु हुँदैन । त्यसैले, लोकतन्त्रमा अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्य पनि बहन गर्नुपर्छ ।
१२० गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकताको व्यवस्था
१३० संवैधानिक इजलाश
कमजोर पक्षहरूः
१० लक्ष्य विहिन प्रस्तावनाः– समाजवाद उन्मुख भनेको के हो रु
प्रस्तावना अत्याधिक लामो र स्वयंममा परस्पर बाँझिएको छ । संविधानको मुटु भनेको प्रस्तावना नै हो । यो संविधानको ऐना, साँचो वा ढोका पनि हो । प्रस्तावनामा सामान्यतया संविधान किन बनेको छ रु कसले बनाएको छ रु कुन आधारशिलामा बनेको छ रु र कस्ता उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न बनेको छ रु भविष्यको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा नै उल्लेख गरिन्छ तर यसको प्रस्तावनामा यी कुराहरू पाइँदैनन् । एउटा लक्ष्य “समाजवादको आधार” निर्माण गर्ने भनेपनि संविधानको शुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यस्तो कुनै आधार देखिँदैन ।
२० धान्न नसकिने मौलिक हकहरूः–
संविधानमा ३१ वटा धारामा मौलिक हकलाई अभिलिखित गरिएको छ तर अधिकांश हकको भाषा हेर्दा “कानून बमोजिम” वा “कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार” भनेर पन्छाइएको छ । जसलाई मौलिक हकमा राखेर एकहातले दिइएको जस्तो छ भने अर्को हातले खोसिएको अवस्था छ ।
३० संविधानमा राजनैतिक दर्शन बढी भयो । जतासुकै राजनैतिक विचारधाराको प्रसँग बढी देखिन्छ । जबकी, सामाजिक वा आर्थिक पक्षहरू बढी मजबुत हुनुपर्ने हुन्थ्यो ।
४० सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान–
न्यायपरिषद जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका स्वतन्त्र कानूनविद् वा प्रतिनिधि बस्छन् । यस्तो थप सनुवाइको प्रावधान संसदीय व्यवस्थामा मेल खाँदैन । न्यायाधीशलाई राजनैतिक प्रभाव वा विवादमा ल्याउने खतरा हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा २ वटा निकाय हावी हुने भएपछि उत्तरदायित्व कसले लिने रु प्रश्न गम्भिर छ ।
५। थ्रेसहोल्ड ९निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम मत प्रतशत० प्रावधान ढिलो राखिनु ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको लागि थ्रेसहोल्ड अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन प्रणालीमा ४ देखि १५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका छन् । थ्रेसहोल्डका कारणबाट यी देशमा साना राजनीतिक दलहरूको अवान्छित गतिविधि अन्त्य भएर स–साना दल आपसमा मिलेरमात्रै अगाडी बढ्न सक्ने प्रमाणित भएको छ । त्यसैले पनि हाम्रो संविधानमा पनि न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिएकोले पहिलो संशोधन २०७२ फाल्गुण १६ बाट थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो ।
६० राजनैतिक दलहरूको पारदर्शी सम्बन्धमा संविधान पूर्णतः मौन
राजनैतिक दलहरूले आफ्नो खर्च कहाँबाट जुटाइरहेका छन् । त्यो जायज वा नाजायज कुन श्रोतको हो भन्नेजस्ता विषयको नियमनको व्यवस्था संविधानमा कहिँ कतै उल्लेखसम्म छैन । थ्रेसहोल्ड पार गरेका राष्ट्रिय दललाई राज्यले नै वार्षिक खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्दछ । जनताले तिरेको करबाट जनताले पत्याएको ९थ्रेसहोल्ड पार गरेका० दलले वार्षिक खर्च प्राप्त गरेपछि तिनले निर्धारित समयमा आय व्यय विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यबाट राजनीतिक दलहरूको क्षमता र विश्वासनियता समेत बृद्धि हुन्छ ।
७। राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संविधानमा निर्देशन नदिइनु ।
प्रादेशिक सरकार संचालनको शुन्य अनुभव रहेको वर्तमान अवस्थामा माग अनुसार ९परराष्ट्र, सुरक्षा, मौद्रिकजस्ता अधिकार केन्द्रमा राखि बाँकी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने० का अधिकार दिइने हो वा प्रदेश सरकारको क्षमताको आधारमा क्रमशः बृद्धि गर्दै जाने हो भन्ने विषयमा पनि संविधानले निर्देश गर्न जरुरी थियो । तर यस सम्बन्धमा संविधानबाट मार्गनिर्देश गर्ने काम गरिएन । यद्यपि संघीय संरचनाको निर्माण चुनौतीपूर्ण मात्र छैन कि धेरै जटिल अनि धेरै लागत, श्रोत, क्षमता तथा राजनैतिक स्थायित्वको आवश्यकता माग गर्छ । केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रान्तमा रूपान्तरण गर्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधार जस्तै—संरचना तथा व्यवस्थाहरू निर्माण गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषतासँग तारतम्य मिलाउन राज्यले धेरै ठूलो वौद्धिक लगानीसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अतः यस संविधानका आधारभूत चरित्र÷विशेषताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सर्त राजनैतिक स्थायित्व नै हो । यसका लागि राजनैतिक दलहरूमा उपल्लो राजनैतिक संस्कार र दलका नेताहरूका परिपक्व राजनैतिक संस्कृतिको विकास हुन नितान्त जरुरी छ । संविधान कुनै पनि देशको जीवन नली हो । संविधानप्रति सम्मानको भाव व्यक्त गर्न सकेमा, संविधानप्रति खाएको शपथ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेमा संविधान दिवसको सार्थकता पुष्टि हुन जान्छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उहाँको पहिलो कार्यकालमा संविधानको शपथ खाने क्रममा फेथफुल्ली शब्दको गलत उच्चारण हुन गएकोले राष्ट्रका सामू क्षमायाचना माग्दै पुनः दोस्रो पटक शपथ खाएको उदाहरण विश्वसामु जगजाहेरै छ । विडम्बना हाम्रो देशमा संविधानप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने, अपनत्वभाव र ममताभाव राख्ने संस्कारको कमी भएकै कारणले सारा नेपालीले दुख पाइरहेको अवस्था हो । संविधानप्रति पनि आधारभाव व्यक्त गर्ने संस्कार बसाल्ने हो भने यसको असर वा प्रभाव जन्म जन्मान्तरसम्म रही संविधान फेर्ने रोगबाट राष्ट्रले सदाका लागि मुक्ति पाउने अवस्था हुन्थ्यो ।
आज संविधान दिवसको पावन अवसरमा हरेक नेपाली नागरिक त्यसमा पनि राष्ट्रको उपल्लो तह र तप्कामा काम गर्ने ओहोदाधारीहरूलाई संविधानले सोधिरहेको छ– तिमिले म प्रति राख्नु पर्ने सद्भाव, ममताभाव, आचार विचार र व्यवहार व्यक्त गर्न सक्यौ की सकेनौं रु यदि त्यस्तो खालको सकारात्मक चिन्तन र सोच राखेको भएमामात्र संविधान दिवसको सार्थकता प्रमाणित हुने ठहर्छ । नत्र भने संविधान दिवस मनाउनुको औचित्य दिवसमामात्र सीमित रहनेछ । संविधान मानिसको इमान्दारीता, संकल्प र नियतबाट निर्दिष्ट हुने हो । संविधान आपैmमा कुनै रामबाण हैन, जसले छुमन्तर गरेका भरमा सबै समस्याको निदान होस् । सारमा, संविधानलाई पालना गर्ने प्रतिवद्धतासहितको संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा नै संविधान जीवन्त हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखकः उच्च अदालत बुटवल इजलासका रजिष्ट्रार हुन् ।)