खोज

गोपाल प्रसाद बस्याल
नेपाली जनताबाट निर्बाचित संबिधान सभाबाट पारित तथा संबिधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ्गद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नेपालको संबिधान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ आश्विन ३ गते संबिधान सभा बैठकमा जारी गरेका थिए । संबिधान सभाका ६०१ सदस्यमध्ये तत्काल बहाल रहेका ५९८ सभासदमध्ये ५३७ अर्थात् ९० प्रतिशत सभासदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरी पारित गरिएको थियो । यो नेपालको सातौं संबिधान हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले वि. सं. २०५२ सालदेखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन नै यो संबिधान निर्माणका प्रमुख आधारहरू हुन् । माओवादी र सात संसदीय दलहरूबीच भएको १२ बुँदे बृहत शान्ति सम्झौताका कारण सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य र संबिधान सभाबाट संबिधानको निर्माण गर्ने र संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका रूपमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने वातावरण बनेको थियो । यसै भावनालाई समेट्ने गरी नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ जारी भएको र २०६४ मा संबिधान सभाको निर्बाचन भयो । त्यसपछि संबिधान लेखनका विविध प्रयास भए र धेरै पक्षमा सहमति भए पनि राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि संबिधान सभा विघटन भयो । २०७० सालमा अर्को संबिधान सभाको निर्बाचन भयो र करीव दुई वर्षको बृहत बहस, छलफलपछि संबिधान निर्माण भयो ।
वास्तवमा करिब ६० वर्ष पहिलेदेखि नै संबिधान सभामार्फत संबिधान निर्माणको माग भैरहेको भए तापनि राजनैतिक अस्थीरता र दलहरूका मतभेदका कारण संबिधान सभा निर्बाचन भएन । सक्रिय राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थामा राजाबाट संबिधान बनाई जारी गरिए । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि समेत संबिधान निर्माण आयोगमार्फत राय सुझाव संकलन र सर्बदलीय सहमतिका आधारमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ जारी भएको थियो । तर वालिग मताधिकारका आधारमा आम नागरिकहरूबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट ब्यापक छलफल र बहस गरी निर्माण गरिएको संबिधान भने पहिलो पटक २०७२ मा लागू भयो । नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने संबिधान हो यो । किनभने नेपालीले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले र करिब आठ वर्ष लामो खुला छलफल, बहस, सुझाव संकलन, सभा सम्मेलन, दस्तावेज, घोषणा पत्र, आमसञ्चार माध्यममा भएका बहस, नारा जुलुस, आमसभा आदि विविध तरिकाबाट अभिब्यक्त अभिमतहरूको संश्लेषण गरी यो संबिधान निर्माण भएको छ । त्यसैगरी जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपालको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी चरित्रको संबिधान सभाबाट निर्मित यो संबिधानले विशेगरी राज्यको एकीकृत, केन्द्रीकृत, राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य निर्माण गरेको छ । संबिधानले देशमा विद्यमान विविधतालाई ब्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नेपालको संबिधानले राज्यको पुनःसंरचना गरी तीन तह निर्माण गरेको छ । संघीय, सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकार कायम गरिएका छन् । यिनको संरचनामा भूगोल, जनसंख्या र सामथ्र्यजस्ता पक्षको आधार मान्ने भनिएको भए पनि मूलतः दलीय सहमतिका आधारमा निर्माण गरिएका छन् । यि संरचनाहरूमा समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । यी सबै तहका निर्बाचन सम्पन्न भैसकेकाले लामो समयसम्म खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावबाट उत्पन्न समस्याहरूको सहजीकरण हुँदैगैरहेको छ ।
नेपालको संबिधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरी समतामूलक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । दुई सदनात्मक संघीय संसद र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समेत नीतिगत निर्णय गर्ने, कानून निर्माण गरी ब्यवस्थापन गर्ने, न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नेजस्ता अधिकार दिएको छ । विगतका गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समितिभन्दा वर्तमान गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको हैसियत र जिम्मेवारी उच्च छ । यिनीहरू स्थानीय ब्यवस्थापिकाका हैसियतमा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका छन् । संबिधानमा यी तीन तहका एकल र संयुक्त कार्य क्षेत्राधिकार निश्चित गरिएका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारकाबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद र स्थानीय तहकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला, उच्च र सर्बोच्च गरी तीन तहका अदालतको ब्यवस्था गरिएको छ । संबिधानमा संघीयता र समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्ने खालका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोगहरूको ब्यवस्था गरेको छ भने पूर्ववत् लोकसेवा आयोग, निर्बाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकजस्ता संबैधानिक निकायको ब्यवस्था गरेको छ । संबिधानमा नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकको ब्यवस्था गरिएको छ । संबिधान संशोधनका लागि दुईतिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्ने तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्बभौमसत्ता अपरिवर्तनीय बनाइएको छ ।
नेपालको संबिधानले नेपालको राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन गरी नौलो ब्यवस्थाको शुरूवात ग¥यो । संबिधान मूल कानून हो र यसको अनुकूल हुने गरी आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्ने र ऐनअनुसार नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी दैनिक कार्य सञ्चालन हुने हो । यसरी आवश्यक कानून निर्माण गरी संबिधानले परिकल्पना गरेको समाजउन्मुख समृद्ध मुलुक निर्माणकालागि संबिधानको मूल मर्म अनुशरण गर्दै कार्यान्वयनमा जानु वर्तमानको आवश्यकता हो । मुलुक परम्परागत संरचनालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यहाँका नेता, प्रशासक, नागरिक, फौज, सर्बसाधारणको सोंचाइ, कार्यशैली, सीपमा परिवर्तन भै समयानुकूल अनुकूलन हुनु आवश्यक छ । विडम्बना भन्नुपर्छ कि संबिधान जारी भएसँगै तराईका केहि दलहरूमा असन्तोष पैदा भयो र संबिधानको विरोध गर्ने क्रममा वैदेशिक हस्तक्षेप समेत भित्रियो । देशमा नाकाबन्दी लाग्यो । मानिसहरू आन्दोलित हुने स्थिति बन्यो । शान्तिपूर्ण तरिकाले अघि बढेको शान्ति प्रक्रियामा केहि जातीय र क्षत्रीय भावात्मक उत्तेजना विजारोपण गरी अप्रिय घटनाहरू निम्त्याइए र अहिले पनि केहि फिलिङ्गा उठ्ने गरेका छन् । परिवर्तित राजनीतिसँगै हुर्केको जातीय तथा क्षत्रीयतावादको आदर्शबाट ठूला दलहरू झस्किएका भए पनि अझ पनि यसको बुद्धिमत्तापूर्वक समृद्धिको माध्यमबाट समाधान गर्नेतर्फ प्रवेश गर्नाकालागि पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको दलीय स्वार्थ, भोटको राजनीति र ससाना समूह समेतको बार्गेनिङ्ग क्षमताका कारण सहज बनेको छैन । त्यसैगरी समृद्धिको नारा दिएर बनेको दुईतिहाई बढीको वर्तमान सरकारसमेत आवश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापन, कानून निर्माण र कार्य अनुभवकाकारण अपेक्षित गति लिन सकेको छैन भने सरकारी संरचना पूरै डिफेक्ट भएजस्तो निस्क्रिय र दिन बिताउ पारामा चलेको हुनाले समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन । संबिधानले किटानी गरेका ब्यवस्थाअनुसारका संरचना निर्माण गर्ने, नवनिर्मित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारक लागि आवश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापन नहुनु नै अहिलेको प्रमुख समस्या बनेको छ । पछिल्ला केहि कार्यहरूले सरकार कतै संघीय सरकारलाई नै बलीयो बनाउन लागेको र सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भनेर चुनावमा जनता झुक्याउन मात्र रहेछ कि भन्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । तसर्थ सरकार, सरकारी संचना, ब्यक्ति संघसंस्था सबै नेपालको संबिधानको मूल मर्मअनुसार समतामूलम समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक कार्य गर्न स्वयम्लाई परिवर्तित परिस्थितिको बाधक होइन संबाहक बनाउनु जरूरी छ । यसका लागि निजी स्वार्थ, अपराध र भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । वैयक्तिक तथा सामाजिक समृद्धिका लागि सीप, स्वरोजगार र उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । बौद्धिक युवा पलायन र बलीया युवा खाडी मुलुकमा गैरहँदा नेपालको संबिधानले भनेको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्रको धज्जी उडाएको हँुदैन र ? परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट समृद्धिको दिवासपना देख्नुले मुलुक अगाडि जान सक्दैन । संबिधानको कार्यान्वयन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, संबिधान दिवसको यहि शुभकामना ।