खोज

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९८९ को नोभेम्वर २० मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अर्थात् बालअधिकार महासन्धिमा प्रमुख ४ अधिकारहरू छन् जसमा बालबालिकाको बाँच्न पाउने, बालबालिकाको संरक्षण हुन पाउने अधिकार, बालबालिकाको विकासको, बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार रहेका छन् । बाल अधिकार महासन्धि भित्र रहेका अधिकारहरूमा बाँच्न पाउने अधिकार, जन्मनासाथ नाम राख्न र नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार, बालकको विचारले सम्मान पाउने अधिकार, मातापिताबाट लालनपालन पाउने अधिकार, परिवारविहीन बालकहरूले विशेष संरक्षण पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, यौन शोषणलगायत अन्यप्रकारका शोषणविरुद्धको अधिकार, यातना, क्रुर र अमानवीय व्यवहार तथा सजायविरुद्धको अधिकारलगायतका अधिकाहरू रहेका छन् ।
नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको हो । त्यसयता नेपालमा बनेका विभिन्न ऐन, नियम, संवैधानिक प्रावधानहरूमा बालअधिकारको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धनका विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यो धारामा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने (उपधारा १), प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने (उपधारा २), प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने (उपधारा ३), कुनैपनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने (उपधारा ४), कुनैपनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने (उपधारा ५) व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि प्रचलनका नाममा दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनैप्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने (उपधारा ६), कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने (उपधारा ७) कुरा पनि सोहि धारामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्नकालागि थुप्रै कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तीमध्ये बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ विशिष्ट कानूनको रूपमा आएका छन् । यी ऐन बन्नुभन्दा पहिले र अहिले पनि नेपालमा अधिकांश बालबालिका सम्बन्धि सामाजिक र पारिवारिक व्यवहारहरू सामान्य कानूनको आधारमा गरिँदै आइएको छ । मुलुकको सामान्य कानूनको रूपमा यहि भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिताहरू लागु भएका छन् । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने थुप्रै कानूनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । तीमध्ये केहि कानूनी व्यवस्था यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
बालबालिकाको परिभाषा
बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०४८ को दफा २ ले १६ वर्ष उमेर पुरा नगरेको र बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ ले १८ वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिका मानेको छ । मुलुकी देवानी संहिताले बालक शब्दको साटोमा नाबालक शब्दको प्रयोग गरेको छ । यो संहिताकाअनुसार १८ वर्ष पुरा नगरेका बालबालिकालाई नाबालक भनि परिभाषित गरिएको छ । गत वर्ष खारेज गरिएको श्रम ऐन २०४८ ले नाबालिग भन्नाले १६ वर्षको उमेर पुगेको तर १८ वर्षको उमेर पुरा नगरेको ब्यक्ति सम्झनु पर्ने भनि उल्लेख गरि बालबालिकालाई उमेर पुगेका र उमेर नपुगेका गरि २ समुहमा बाँडिएको भएपनि संहिताले दुबैलाई एकै समुहमा राखिएको पाइन्छ ।
गर्भस्थ शिशुलाई अधिकारः
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ ले गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १८९ मा उल्लेखित अवस्थामा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा बाहेक कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरि, धम्कि दिएर, फकाएर, वा प्रलोभनमा पारेर वा गर्भ पतन हुनसक्छ भन्ने जानीजानी कुनै काम गर्दा गर्भपतन भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था सो ऐनको दफा १८८ ले गरेको छ । यसले बालबालिकालाई जन्मन पाउने अधिकारलाई आंशिक रूपमा सुरक्षित गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २०६ ले अंशबन्डा गर्दाको बखत कुनै महिला गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाईसमेत समान अंशियार मानेर नीजको भाग छुट्टाएर मात्र अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले हरेक शिशुलाई जन्मनासाथ सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गरेर उसलाई जीवन धान्न सहयोग पु¥याउन खोजेको देखिन्छ ।
पहिचानको व्यवस्थाः
मुलुकी देवानी संहिताले प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने ( दफा ३०) र नामको अधिकार हुने (दफा ३१) व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०५ देखि दफा ११० सम्ममा पितृत्वको निर्धारण कसरि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि आ–आफ्नो धर्म संस्कृति परम्पराअनुसार निजको आमाबाबुले राखेको नाम पाउने (दफा १११) र दम्पतीबाट जन्मिएका छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउनुपर्ने (दफा ११३) तथा प्रत्येक नावालकलाई आमाबाबुले संयुक्त रूपमा हेरचाह र सम्भार गर्नुपर्ने र आमाबाबुले आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमताअनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्योपचार, शिक्षादीक्षा, खेलकुद, मनोरन्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने( दफा ११४) व्यवस्था पनि मुलुकी देवानी संहिताले गरेको छ । त्यसैगरी दफा ११८ ले कुनै व्यक्तिको बाबुआमा यस ऐन बमोजिम पति पत्नी हुन नसक्ने भएपनि निजहरूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको र यस ऐन बमोजिम पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि निजहरूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको बाबुआमा माथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले बच्चा जन्माएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने आमाबाबुलाई जिम्मेवार बनाउन पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ । यो संहितामा धर्मपुत्र सम्बन्धि राखिएका व्यवस्थाहरू विगतको मुलुकी ऐनभन्दा केहि सुधारिएका छन् । ऐनको परिच्छेद ८ मा गरिएका व्यवस्थाले धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको संरक्षण र पहिचानलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
बालश्रम सम्बन्धी व्यवस्थाः
वर्तमान समयमा बालश्रमलाई समाजको कलंकको रूपमा लिने गरिन्छ । गरिबी र अभिभावकको अज्ञानताको कारणले धेरै बालबालिकाहरू सानो उमेरमै श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालमा बाल श्रम निषेध र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी धेरै कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू भैसकेका छन् । बालश्रम (निषेध र नियन्त्रण गर्ने) ऐन २०५६ को दफा ३ र श्रम ऐन २०७४ को दफा ५ ले बालश्रम गराउन नपाइने व्यवस्था गरेका छन् । भदौ १ देखि लागुभएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि यिनै व्यवस्थालाई समेटेको छ । ऐनको परिच्छेद १४ मा ज्याला मजुरी सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो परिच्छेदको दफा ६४० ले कम्तिमा १४ वर्ष पुगेको कुनै व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी लिएर काममा लगाउन सकिने तर १६ वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नहुने कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफा ६४४ ले घरेलु सहायक (नोकर) सम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ, जसअनुसार घरेलु सहायकलाई उपयुक्त कपडा, दिनको ३ पटक खाना, उपयुक्त आवास, स्वास्थ्योपचार र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको घरेलु श्रमिकले चाहेमा उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था पनि रोजगारदाताले मिलाउनु पर्नेछ ।
बाल संरक्षणः
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४को दफा १८४ मा कुनै नवजात शिशु, बालबालिकालाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्नसक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा वेवास्ता गरी छोड्न नहुने तथा त्यसो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँँँसम्म जरिबाना हुने र फालेको वा वेवास्ता गरेको कारणले त्यस्तो बालबालिका मरेको रहेछ भने कसूरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रपैयाँँँसम्म जरिबाना तथा फालिएको, परित्याग गरिएको वा वेवास्ता गरी छाडेको कारणबाट नवजात शिशुको मृत्य भएमा दफा १७७ मा उल्लेख भएको ज्यान सम्बन्धि कसुर बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ । यहि ऐनको दफा २०६, दफा २११ र २१२ ले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक गर्ने कसुर सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले बालबालिकालाई अपहरण गर्ने, बेपत्ता पार्नेलाई कडा सजाय हुने देखिन्छ ।
यौन शोषणविरुद्धको व्यवस्थाः
बाल यौन शोषण, दुब्र्यवहार र दुरूपयोगलाई मुलुकी अपराध संहिताले गम्भीररूपमा लिएको देखिन्छ । संहिताको दफा २२४ मा यौन दुब्र्यवहार गर्न नहुने र २२५ मा कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौन सम्बन्धी आप्mनो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरूपयोग गरेको मानिने र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान समयमा यौन दुब्र्यवहार, बलात्कारजस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् । बालबालिकाहरू राजिखुशिले सानै उमेरदेखि यौन गतिविधिमा संलग्न हुने, बालिकाहरूलाई फकाएर धम्काएर यौन सम्पर्क गर्नेजस्ता गतिविधिहरू समेत बढिरहेका छन् । मुलुकी अपराध संहिताले यस्ता गतिविधिलाई रोक लगाएको छ । संहिताको दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ । जवर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म, दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जवर्जस्ती करणी गरि ज्यान मारेमा जन्मकैद हुने (जीवित रहेसम्म कैद गर्ने) व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ४१ ले गरेको छ । यी कठोर व्यवस्थाले बलात्कारी मनोवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न र बलात्कारीलाई सजाय दिन सघाउ पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
बाल विवाहमा रोकः
बाल विवाहकोविरुद्धमा धेरै नीति र कार्यक्रमहरू आएपनि नेपालमा अझैपनि बालविवाह कायमै छ । खासगरी तराई क्षेत्रमा विवाहको अर्थसमेत नबुझ्ने उमेरमै विहे गरिदिने चलनले मानवीय र सामाजिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । सानो उमेरमा विहेहँुदा महिलाको स्वास्थ्य, सामाजिकीकरण र व्यक्तित्व विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परेकोले विहेवारी २० वर्ष पारि भन्ने अभियान चलिरहेको छ । साविकको मुलुकी ऐन २०२० को विहेवारिको महलको २ नम्बरमा विहावरी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए अठार वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए वीस वर्ष नपुगी विहावारी गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा हाल लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७३ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने तथा यस्तो विवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० उपदफा १ खण्ड घ ले समेत विहे गर्नको लागि पति पत्नीको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विवाह गर्ने उमेर नपुगी विवाह भएमा विवाह गर्ने कुनै व्यक्तिले मन्जुर नगरेमा विवाह बदर गराउन सक्ने कुरा दफा ७३ मा लेखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताले कम उमेरमा विवाह गराउनेलाई सजाय तोकेको भएपनि देवानी संहिताले विवाह भैसकेको अवस्थामा पति वा पत्नीले चाहेमामात्र कम उमेरमा भएको विवाह बदर हुने र पति पत्नीको हैसियत नरहने व्यवस्था गरेकोले नयाँ कानूनकै आधारमा बालविवाह अन्त्य हुने देखिँदैन । सानै उमेरमा अभिभावकले विहे गरिदिएमा र त्यो विवाहलाई केटा र केटीले सहजै स्वीकार गरेमा, कसैले नभनी सानै उमेरमा विहे गरि गएमा वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहने देखिन्छ । त्यसैले बालबिबाह रोक्नको लागि कानूनी व्यवस्था भन्दा पनि सामाजिक सचेतना, शिक्षा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
कसुर र उन्मुक्तिः
बालबालिकाहरू अबोध हुन्छन् र उनीहरूले जानेर गल्ती गर्दैनन् भन्ने सामाजिक र कानूनी मान्यता रहेको छ । त्यसैले बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यलाई अपराध भन्दा पनि बाल बिज्याई मान्ने गरिन्छ । यहि कुरालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत फौज्दारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको छ । ऐनको दफा १३ र दफा ४५ ले १० वर्ष नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसुर नहुने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाले कसुरमा उन्मुक्ति पाउने भएकोले आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूले बालबालिकालाई लगाएर अपराध गर्ने सम्भावना रहन्छ त्यसैले यसलाई रोक्नको लागि आवस्यक व्यवस्था पनि अपराध संहिताले गरेको छ । संहिताको दफा २८ मा कसैले कुनै बालबालिकालाई फकाई, सिकाई वा प्रभावमा पारी कुनै कसूर गर्न लगाएको रहेछ भने त्यसरी कसूर गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आपैmले त्यस्तोे कसूर गरेसरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दश वर्ष मुनिकालाई सजाय नहुने भएपनि दफा ४५ ले दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई कैदको सजाय गर्दा बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक वर्ष सुधार गृहमा राख्ने, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि र सो¥ह वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको आधा र सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था भने गरेको छ ।
मुलुकी देवानी र फौज्दारी संहितामा भएका बालबालिका सम्बन्धि व्यवस्थाहरू संबैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरू पुरा गर्नका लागि ल्याइएका छन् । बालबालिकाको हीतकालागि कानूनी व्यवस्थाहरू उनीहरूको अभिभावकको सहयोग र सहभागिता विना कदापि प्रभावकारी हुन सक्दैनन्् । बालबालिकालाई सुखी, सुरक्षित र सम्पन्न बनाउनकालागि उनीहरूका अभिभावक सुखी, सम्पन्न, जिम्मेवारीपूर्ण र सहभागी बन्नैपर्छ । राज्यले कानून बनाइरहने तर अभिभावकहरू कानून पालना गर्न योग्य र तयार नहुने हो भने बालबालिका सम्बन्धि कानूनहरू कागजमामात्र सीमित रहनेछन् । बालबालिकाहरूले राज्यप्रदत्त अधिकारहरू उपयोग गर्न पाएनन् र सकेनन् भने समृद्ध नेपालको कुरा सपनामामात्र सीमित रहिरहने छ । yrkandel@gmail.com