खोज

कपिलवस्तु(बुटवल टुडे)  चैत । हरेक बर्षको २१ मार्चमा मनाईने अन्तरराष्ट्रिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवशको अवसर पारी जिल्लाका अधिकारकर्मीले २३ बुदेँ माग प्रस्तुत गर्ने भएका छन । बिभेद बिरुद्धको साझा अभियानले तौलिहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मंगलबार दिवसका अवसरमा तौलिहवा र बुद्धभुमीमा ५८ औं दिवशका अवसर पारी प्रदेश साँसद र पालिका प्रमुखलाई सो माग राखिने जानकारी दिईएको हो ।

मंगलबार दुई स्थानमा हुने कार्यक्रममा ५÷५ पालिकाका, प्रमुख र प्रदेश साँसद, संघिय साँसद र जनप्रतिनिधीको सहभागीता गराई आफ्नो माग सम्बोधनका लागी साझा प्रतिबद्धता सगै सो को कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागी पहल गर्ने अभियानका अगुवाको योजना छ । २३ बुदेँ मागमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको पुर्ण कार्यान्वयन, गाँउटोलमै पुगी योजना छनौट, लक्षित समुदायका लागी समानुपातिक बजेटको व्यवस्था, हिंसा र बिभेद मुक्त पालिका बनाउनु पर्ने, बिपद कोषको स्थापना, मात्रृभाषा शिक्षा, लैगिंक संरक्षण कोष, पालिका प्रोफाईल तयारी र अध्यावधिक हुनु पर्ने, जातिय बिभेद बिरुद्धको ऐनको पुर्ण कार्यान्वयन, छुवाछुत अन्त्यका लागी दलित नेतृत्वको हेल्प डेस्कको स्थापना, स्थानिय पाठ्यक्रममा यौनिक र लैगिंक अल्पसंख्यकको जानकारी, गरिब बिपन्न र मुस्लिम बालबालिकालाई पुर्ण छात्रबृत्ति र आवाशिय छात्राबास, मदरसालाई अन्य बिद्यालय सरहको सुबिधा तथा दलित शसक्तिकरण बिधेयक पास र कार्यान्वयनको माग राखिने जनाईएको छ ।

जिल्लका क्रियाशिल गैससले बिभेद बिरुको साझा अभियान सञ्चालन गरि आफ्ना मागलाई शसक्त ढंगले उठाउन थालेको अधिकारकर्मी रामशरण रैदासले बताए । जिल्लाका ३ वटा पालिकाले मात्रै लैगिंक तथा सामाजिक समावेशीकरणको निती बनाए पनि बजेट बिनीयोजन गरि कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा ध्यान नदिएको

मानवअधिकारकर्मी रवि ठाकुरले गुनासो गरे । मधेस मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका ठाकुरले स्थानिय सरकार निर्वाचित भए पश्चात लक्षित समुदायको बजेट बिनीयोजन गर्ने प्राबधान हट्नु दुखःद भएको बताए । “बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म बिपरित स्थानिय सरकारले लक्षित बर्गको लागी बजेट बिनियोजनमा ध्यान दिएनन ।” उनले भने ।

समाजमा देखिएका र नदेखिएका बिभेद बिरुद्ध सामुहिक रुपमा अगाडी बढ्न थालिएको अधिकारकर्मी पुष्पा रेग्मीले बताईन । बिभेद अन्त्यले दिगो शान्ति स्थापनामा सहयोग पुग्ने भए पनि सरकार संबिधानको मर्म अनुसार चल्न नसक्नु गम्भिर बिषय भएको गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष प्रबिण कुमार श्रीवास्तवले बताए । स्थानिय सरकारले पहुँचका आधारमा बजेट बितरण गर्दै आएकाले सो बिषयमा शसक्त आवाज उठाउन आवश्यक रहेको पत्रकार महासंघ शाखा अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्यले सुझाव दिए । बिभेद बिरुद्ध ३६५ दिननै अभियान चलाईने स्पष्ट पार्दै अभियान मार्फतनिती परिमार्जनमा पहल गरिने अधिकारकर्मी मिना परियारले बताईन । अभियानले सरोकारवाला सँगको प्रतिबद्धता मात्रै नभई कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको खोजी गर्न तत्पर रहने उनको भनाई थियो ।