खोज

बुटवल, फागुन- प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल १३ करोड रुपैयाँ दिन्छु भन्दै छल गरेको पाइएको छ । तर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको भन्दै आएको छ । यसले प्रदेश सरकारले भन्ने र गर्ने काममा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

नियमित आम्दानीको स्रोतको रुपमा अस्पतालमा रहेका व्यवसायीक सटर हटाउने क्रममा प्रदेश सरकारले अस्पताललाई १३ करोड सोधभर्ना दिने भन्दै ‘फकाएको’ थियो । अहिले प्रदेश सरकारले अस्पतालको सटर भत्काएर कम्पाउन्ड वाल लगाई सकेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले व्यवसायी सटरको म्याद सकीएको भन्दै २०७६ माघ २३ गते डोजर लगाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले अस्पतालको सटर भत्काउनका लागि अस्पतालसँग समन्वयन गरेका थिए ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सटर भत्काउनु अघि १३ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना गर्ने भन्ने बाचा गरेको थिए । तर उपलब्ध गराउँदा भने ६ करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएका थिए । सुरुवाती बर्षमा ६ करोड एकै पटक उपलब्ध गराएको भएपनि दोस्रो पटकदेखि प्रदेश सरकारले किस्ता किस्तामा बार्षिक ६ करोड रुपैयाँ अस्पताललाई उपलब्ध हुदै आएको थियो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लेखा अधिकृत टेकराज भुर्तेलका अनुसार यो आर्थिक बर्षमा भने प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । उनले भने–‘ बजेट अभावका कारण औषधी खरिद देखि लिएर विकास समिति तर्फका कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउनको लागि समेत समस्या आउन थालेको छ । ’ अघिल्लो आर्थिक बर्षमा त प्रदेश सरकारले उक्त सोधभर्ना गर्ने रकम बारेमा अख्तियारी नै दिएको थिएन । पटक पटक अस्पताल प्रशासनले प्रदेश सरकारसंग दबाब दिँदा बल्ल तल्ल पटक पटक गरेर रकम उपलब्ध गराएको लेखा अधिकृत भुर्तेलको भनाई छ ।

व्यवसायीक सटर हटाएपछि सोधभर्नाको रुपमा अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बार्षिक रुपमा १३ करोड दिने कुरा भएपनि सरकारले ७ करोड रुपैयाँ घटाएर जम्मा ६ करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर वर्तमान लिला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने अस्पताललाई ६ करोड रुपैयाँ शोध भर्ना गरेको छैन । अहिलेको सरकारले पनि रकम नदिएको कारण अस्पतालको करार कर्मचारी सहित प्रशासनीक क्षेत्रमा समेत काम गर्न अफ्ठारो परेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. ज्ञानहरी मरासीनीको भनाई छ । सटर व्यवस्थापन गर्दा बार्षिक रुपमा ६ करोड प्रदेश सरकारबाट शोधभर्ना दिने गरेकोमा यो बर्ष उक्त रकम हाल सम्म प्राप्त नभएकोले यथाशिघ्र उपलब्ध गराउको लागि पटक पटक आग्रह गरेपनि सरकारबाट उक्त रकम प्राप्त हुन नसकेको निमित्त मेसु मरासीनीको गुनासो रहेको छ । उनि भन्छन्–‘सोही रकम बाट हामीले विभिन्न करार कर्मचारी सहित अस्पताल विकास समितिका कर्मचारी व्यवस्थापन को काम गर्दै आएका छौं, तर सरकारले रकम दिएको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर पर्न सुरु गरेको छ । ’

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका रेडकर्डर अधिकृत भोला क्षेत्रीका अनुसार सुरुवमा सटर विस्तापित गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ करोड रुपैयाँ बर्षिक रुपमा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर सरकारले सोधभर्ना गर्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षमा जम्मा ६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको हो । तर अहिलेको सरकारले भने एक रुपैयाँ पनि नदिएको उनको भनाई छ । अस्पताल विकास समितले सटर , पार्किङ्गबाट आएको रकम बाट १० प्रतिशत गरिब, बिपन्न परिवारको उपचारको लागि भनेर विनियोजन गर्दै आएको तर अहिले रकम नआएको कारण त्यो काम समेत प्रभावित भएको रेकडर अधिकृत क्षेत्रीको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन–‘हाल हामिलाई प्रतिमहिना डेढ करोड भन्दा बढि घाटा लाईरहेको छ, पुरानो सटर भएको पेट्रोल पम्प नजिकैको जग्गा अहिले पार्कीङ्ग गराइएको छ, तर त्यहाँबाट १ रुपैयाँ पनि आम्दानी आउदैन । ’

यता, प्रदेश सरकराले सटक विस्तापित गरेबापत दिने भनेको रकम सोधभर्ना गरेको छैन भने अर्को तर्फ ओपीडी बेड र टिकट निःशुल्क गरेको छ । ओपीडीबाट टिकट र बेड बाट आउने रकम अस्पतालको आम्दानीको नियमित स्रोतको रुपमा रहेपनि अहिले त्यो रकम समेत नहुँदा अस्पताल व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. ज्ञानहरी मरासीनीको भनाई रहेको छ ।

प्रदेश गौरवको योजना अलपत्र
यसैवीच प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएको यो अस्पतालकोे नयाँ गुरुयोजना अबको १ सय बर्षका लागि सेवा दिन सकिने गरी वि.स. २०७६ साल चैत ४ गते तत्कालिन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतम नेतृत्वको सरकारले सरकारलाई गुरुयोजना ‘कागजमा बनाएर’ बुझाएको थियो ।

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको अस्पतालको गुरुयोजना तयार पारेर बुझाएको पनि ३ बर्ष पुरा भएको छ । गुरुयोजना बुझाएको ३ बर्षमा गुरुयोजनको ‘सिन्को भाँच्नेकाम’ समेत भएको पाइएको छैन । गुरुयोजना अनुसार अस्पतालको संरचनाका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

मुख्य भवन १० तला बनाउने, अस्पतालको छतमा हेलिप्याडसमेत बनाउने गरी १२ सय शैयाको अस्पताल बनाउने परिकल्प्ना गरिएको यो अस्पतालको भवन निर्माणमा सेटिङ्ग भएको कारण गत बर्ष प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण विवादमा परेको थियो । जसको कारण ठेक्काको काम अहिले सम्म पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण ठेक्कामा प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणले ‘सेटिङ्गमा’ ठेक्का दिन लागेको खुलेपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध छ ।

अस्पताल लाई प्रदेश गौरवको योजना बनाउने गरी ३ बर्षका भवनका केही संरचना निर्माण भैसक्नुपर्ने हो तर अहिले सम्म पनि जग हाल्ने काम समेत भएको छैन ।
हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्ट हुने गरी गुरुयोजना निर्माण गरी प्रदेश योजना आयोगले लुम्बिनी प्रदेश सरकारालई बुझाएपनि त्यो गुरुयोजनाको फाईल अहिले कहाँ छ? भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार नै अनविज्ञ छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्य योजनाको रुपमा अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवा दिने स्तरको रुपमा विकास गर्न मुख्य भवन भएको ठाउमा १० तले ७०० वेड क्षमताको अत्याधुनिक भवनको निमार्ण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन आवश्यक रहेको अस्पतालका निमित्त मेसु डा. ज्ञानहरी मरासीनी बताउँछन् ।
हाल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रशुती तथा बालरोग भवन सञ्चालनमा छ भने महिला तथा प्रसुती इमर्जेन्सी, ओ.पि.डि, वार्ड संचालनमा आइसकेको छ भने ओ.टि, पिडियाट्रिक वार्ड, एन.आई.सि.यु र पि.आई.सि.यु सोही विल्डीङ्गमा तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
ब्लड बैंक निरको खाली जग्गामा बन्ने भनिएको लुम्बिनी ट्रेड कम्लेक्सको ठाउँमा अहिले पाकीङ्ग व्यवस्थापन गरिएको छ । जुन कम्लेक्स सञ्चालन गरी सोही कम्लेक्सको भाडाबाट आउने रकम बाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी योजना ल्याइएको भएपनि अहिले सम्म यो काम सुरु भएको छैन  ।