खोज

काठमाडौं । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष (आव ) २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।
प्रदेशमा वायुको गुणस्तरको सूचकांक, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा राखिएका लक्ष्य र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकको विवरण राखे वा नराखेको विषयलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ ।
यस आधारमा प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२.२५ अंक प्राप्त भएको छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नं १ रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आयोगले कुल ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको हो ।
प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन आयोगमा दिन सक्नेछन् । त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अघिल्लो वर्षको कार्य सम्पादनलाई हेर्ने गर्छ । आयोगले प्रदेशको हकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल लेखा परीक्षण भएको रकम र बेरुजुलाई आधार मानिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे–नगरेकोलाई समेत एक सूचक मानिएको छ ।

आव २०७८/७९ मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेकोलाई समेत अर्को सूचक मानिएको छ ।
आव २०७८/७९ को कुल विनियोजन रकम, कुल खर्च रकम, कुल पूँजीगत विनियोजन रकम, पूँजीगत खर्च रकम, राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलनलाई समेत सूचकको आधार मानिएको छ ।
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराए–नगराएको समेत एक सूचक तोकिएको छ ।
आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण पुस २०७९ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।
आव २०७८/

७९ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको विषयलाई समेत आयोगले आधार मानेको छ ।