खोज

नवलपरासी, माघ-  गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले गरेको संघर्षको कारण गण्डक क्षेत्रमा भारतिय पक्षले साढे १० अर्बको काम गरेको समितिले जानकारी गराएको छ । संघर्ष समितिसँगै नेपाली र भारतिय पक्षसँग भएको २१ बुदे सम्झौता अनुरुप भारतले काम गर्दै जाँदा अहिलेसम्म साढे १० बढि रकम खर्च गरेर विभिन्न संरचनाहरु बनेको समितिले जानकारी गराएको हो । तर सम्झौता अनुसार गण्डक क्षेत्रका पिडित नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भने पाउन सकेका छैनन् ।

गण्डक पिडितहरु द्धारा गठन गरिएको गण्डक नदी नियन्त्रण समितिले २०६५ सालमा भारतिय गण्डक नहर भित्र ३४ दिनसम्म धर्ना बसि भारतीय नहरको पानी रोकेर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको फल स्वरुप भारतिय पक्षले नेपाली अधिकारी र संघर्ष समितिसँग गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न २१ बुदे सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुरुप अहिले भारतिय पक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले जानकारी गराए । गण्डक बाँध अन्तरगतको ए ग्याप बाँध,बि ग्याप बाँध,सि ग्याप बाँध,लिगँबाँध र नेपाल बाँधको मर्मत सम्भार ति बाँध अन्तरगत रहेका विभिन्न स्पर(ठोकर) र ठोकरका फिँगर,टिथ जस्ता संरचना मर्मत गर्दै आएको छ । बाँध बाँध विचको लिगँ बाँध पनि मर्मत गर्दै आएको छ । विभिन्न साईफनहरुको पनि सरसफाई र मर्मत सम्भार गर्दै आएको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी गराए । सम्झौता अनुसार अहिले पनि धेरै काम बाकी नै भए पनि भारतिय पक्षबाट निरन्तर नेपालीलाई राहत पुग्ने गरि पुर्वाधार निर्माणमा काम गर्दै आएको उनले सुनाए ।
नेपाल भारत विच गण्डक नदीको पानीको सदुपयोग हुने गरि २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भएको थियो । गण्डक नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्धन,गण्डक बाँधबाट नेपाल तथा भारतको भुमिमा सिचाई सुविधा पुर्याउने गरि सिचाई प्रणालीको निर्माण तथा ति सिचाई नहरको पानी सदुपयोग गरि जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरि मुख्य तिन उदेश्यले सम्झौता भएको थियो । गण्डक परियोजना अन्तरगत परियोजना कार्यालयले नै नेपाल तथा भारतको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रको काम निरन्तर गर्नु पर्ने सम्झौता छ । सोही अनुरुप भारतले नेपाली भुमि भए पनि गण्डकसँग सम्बन्धित सबै स साना नदी नाला,साईफन, ड्रेनेज,पुल,सर्भिस रोड,जलनिकास लगायतका काम भारतिय पक्षले नै गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार नै भारतको उत्तर प्रदेश सिचाई गर्नका लागि भारतिय मुख्य पश्चिमी नहर प्रणाली नेपाली भुमि भएर भारतमा गएको छ । सोही नहरबाट सुर्यपुरा स्थित १५ मेगावाट क्षमताको गण्डक जलविद्युत केन्द्रको निर्माण पनि भारतिय पक्षले गराएर नेपाललाई हस्तानान्तरण गरि सकेको छ । सो जलविद्युत केन्द्रको उत्पादित विद्युत नेपालले प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यसै गरि नेपाली भुमि सिचाई गर्नका लागि ३२ किलोमिटर लम्बाईको नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणाली पनि निर्माण गरि नेपाललाई हस्तानान्तरण गरि सकेको छ । तर गण्डक बाँध अन्तरगतका उल्लेखित पाँच वटा बाँध,त्यस अन्तरगतका विभिन्न स्पर,स्परलाई जोगाउनका लागि तिथ र फिगँरहरुको निर्माण पनि भएको थियो । त्यसै गरि भारत विहार प्रदेशमा सिचाई गर्नका लागि भारतिय पुर्वि मुख्य गण्डक नहर निर्माण गरि पानी लग्ने गरेको छ । सोही नहरबाट नेपालको बारा पर्सा र रौतहट जिल्लामा नेपाली किसानलाई सिचाई सेवा पाउने गरि नेपाल गण्डक पुर्वि नहर सिचाई प्रणालीको निर्माण गरेको छ । पुर्वि नहरको पानी प्रयोग गरि १५ मेगावाट क्षमताकै पश्चिमी चम्पारन जिल्लाको रामनगरमा रामननगर जलविद्युत केन्द्रको निर्माण गरेको छ । सो केन्द्रको विद्युत भारतले प्रयोग गर्ने गरेको छ । तर लामो समय मर्मत नहुदा बाँध भत्किने जोखिम पनि थियो । संघर्ष पश्चात मात्रै भारतले सो क्षेत्रमा काम गरि रहेको छ,अध्यक्ष गुप्ताले भने, अहिले गण्डक संरचनामा धेरै सुधार भई सकेको छ । तर २१ बुदे सम्झौताका धेरै माग अहिले पनि भारतिय पक्षले पुरा गर्न बाकी नै रहेको उनले बताए ।
विगत १० बर्षको क्षतिविवरण अनुसार गण्डक क्षेत्रका पिडित नेपाली नागरिकले पाउनु पर्ने २ अर्ब ९३ करोड नेपाली रुपिया भारतिय पक्षबाट क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने हो,तर सो रकम अहिलेसम्म नपाइएको उनले दुखेसो पोखे । यसरबारे यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले पनि भारतिय पक्षसँग कुरा नउठाईदिदा नेपाली मर्कामा पर्ने गरेका छन्,उनले थपे,सामुहिक रुपमा हुने काम भारतियले गरेका छन्,तर ब्यतिmगत रुपमा नागरिकले पाउने क्षतिर्पुित कहिले पाउने होला ? त्यसको लागि यहाँका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबाट पनि सहयोगको आपेक्षा रहेको उनले बताए ।

त्यसै गरि गण्डक बाँधका कारण नेपाली पक्षलाई हुने कुनै प्रकारको जनधनको क्षति पनि परियोजना कार्यालयले नै ब्यहोर्नु पर्ने छ । तर लामो समयसम्म भारतिय पक्षले गण्डकको संरचनामा काम नगर्दा गण्डक बाँधकै कारण नेपाली भुमि डुबान,कटान र पटान भएर नेपाली किसानले क्षति ब्यहोर्दै आएका थिए । ति समस्याहरु नेपाल पक्षले भारतिय पक्षसँग राख्न नसक्दा पिडित नेपालीहरुले गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति बनाई आन्दोलन गर्न परेको थियो । भारतिय पक्षले २१ बुदे सम्झौता पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म संघर्ष समितिले निरन्तर संघर्ष मै रहने उनको भनाई थियो ।