खोज

नवलपरासी, पुस _ जिल्लाको भन्सारनाका देखी पुर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने महेशपुर—भुतहा सडकको विगत विगत ७ बर्ष देखी मर्मत सम्भार नहुदा जिर्ण भएर समस्या देखिन थालेका छ । संघिय ब्यवस्था पुर्व नै तत्कालिन जिविस मार्फत सो सडक ओटासिल बनाइएको तर पछिल्लो समय सो सडकको मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व कुन तहको सरकारसँग हुने अन्यौलताले सडक जिर्ण हुदै गएको हो ।
संघियताले जनता नजिक सरकारलाई पुर्यायो,दोश्रो पटक निर्वाचन समेत भई संघियता अभ्यासमा पनि छ । संघियतामा जादा विगतका संरचना मार्फत काम हुदै गरेका निकाय खारेज भए । तर ति निकायले गर्दै आएका कार्यको कार्यभार कुन निकायमा सरेर जाने अन्यौलताले यस्तो समस्या निम्त्याएको तत्कालिन जिविस महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र अग्रहरीले बताए । केन्द्रिय शासन प्रणाली अन्तरगत केन्द्र पनि ७५ वटा जिल्लामा जिल्ला विकास समिति(जिविस)मातहतमा रहने गरि नगरपालिका र गाउ विकास समिति(गाविस)हरु थिए ।

जिविसले पनि आफ्नो कार्य गर्नका लागि विभिन्न गाविस र नगरपालिकाको प्रतिनिधत्व हुने गरि इलाकाहरु छुट्टइएका थिए । इलाका प्रतिनिधिहरुले जिविसको काम कर्तब्य पुरा गर्नुका साथै अ आफ्नो इलाकाका विकास पुर्वाधारको जिम्मेवारी लिने गरेका थिए । त्यही बेला बनेका इलाका जोड्ने प्रायःसडकहरु अहिले कस्ले जिम्मेवारी लिई काम गर्ने भनेर अन्यौलताले पुराना सडक जिर्ण बन्दै गएको छ । त्यही मध्येको एउटा सडक भुतहा—त्रिवेणी पनि हो । जिविसले सो सडकलाई विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा ओटासिल पक्की गरेको थियो । अहिले ठाँउ ठाँउमा भत्किएर जिर्ण भई सकेका छन् । ठूल्ठूला खाल्टाहरुले भरिएको उतm सडकले सडक हिड्ने यात्रुलाई दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको छ । भुतहा सडक मात्र नभई तत्कालिन जिविसले नै ओटासिल गरेको जिल्लाको महेशपुर —चिसापानी सडक,महेशपुर —त्रिवेणी सडक, उजैनी—चिमनटोला सडक लगायत आधा दर्जन सडक एउटै प्रकृतिको सडक हो । सबै सडकको अवस्था उस्तै छ,अग्रहरीले भने, यि सबै सडक दुई भन्दा बढि स्थानिय तह पालिकालाई जोड्ने सडक पनि हो ।

दुई पालिका जोड्ने सडकलाई प्रायःप्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिई काम गर्नु पर्छ । तर प्रदेश सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले विगतका संरचनाका आधारमा बनेका सडकलाई महत्वका साथ लिएका छैनन् । जिल्ला स्तरिय सडकको रुपमा चिनिने यि सडकहरुमा काम गर्ने जिविसबाट परिवर्तन भई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी र साधन स्रोत दिइएको छैन् । संघिय सरकारले ठूला आयोजनाका काम गर्ने गरेको छ । प्रदेशले ध्यान दिएको छैन् । स्थानिय तहले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । जिसससँग साधन स्रोत र अधिकार छैन् । संघियताले यि सडकलाई अलपत्र बनाएको स्थानियले महशुस गर्दै आएका छन् । भुतहा—महेशपुर सडक जिर्ण अवस्थाले स्थानियलाई समस्या भएको सडकको धेरै भाग ओगटने सरावल गाउपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले यो सडकको नियमित मर्मत सम्भार प्रदेश सरकारले नै गर्नु पर्ने बताए ।

सिमा नाका देखी पुर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग जोड्ने उतm सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि गाउपालिकामा प्राप्त अनुदानले काम गर्न सम्भव छैन्,उनले भने,यो सडक वर्दघाट नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई पनि जोड्छ । त्यो भएर प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्छ । तर यो सडक जोड्ने भुभाग पनि दुई जना प्रदेश साँसद र संघिय साँसदको क्षेत्रमा पर्छ । त्यो भएर पनि यसमा काम कस्ले गर्ने र पहल कस्ले गरिदिने भन्ने अन्यौलता छ । जनप्रतिनिधि जुन सुकै भागका हुन सबै नेपाली जनताबाट नै निर्वाचित छन् । नेपाली जनता नै यो सडकहरुमा आउजाउ गर्ने गरेका छन् । यसको जिम्मेवारीबाट पन्छिन जनप्रतिनिधि पाउदैनन्,स्थानिय समाजसेवी राधेश्याम सिँह सैथवारले भने,जिल्ला समन्वयसँग बजेट र कार्यक्रम छैन् । समन्वय गर्ने अधिकार त उसैलाई संविधानले दिएको छ । जिल्लाका समस्याबारे समन्वय गरि तिनै तहका सरकारसँग पहलकदमी लिइनु पर्ने दायित्व नै जिससको हो ।
नामले नै जिल्ला समन्वय भनिएको छ,उनले थपे,नाम अनुसारको काम त गर्नै पर्यो । साधन स्रोत नभएर के हुन्छ, ? उनले प्रश्न गरे जिससले संघिय सँसद,प्रदेश सँसद र स्थानिय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिईनु पर्छ । जिम्मेवारी नलिइने जनप्रतिनिधि र ति जनप्रतिनिधिको दलको नाम सार्वजनिक पनि गर्नु पर्छ । जनताले बेलामा हिसाब किताब गरिहाल्छन् । एक आर्कालाई देखाएर जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कसरी जनप्रतिनिधि हुन सक्छन् । संरचना खारेज भए पछि सैद्धान्तिक रुपमा खारेजीमा परेका निकायको जिम्मेवारी कहिँ न कहिँ सरेर गएकै होला । खोजी गर्ने अहिलेको संरचनाका जनप्रतिनिधिहरुको भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले सुविधा भत्ता नछोड्ने ? तर जनताको कामका लागि एक अर्का निकाय देखाउने र पन्छाउने गैरजिम्मेवारी र बेईमानी पनि भएको उनको भनाई थियो ।