ट्रेंडिंग:

>> रुपन्देहीको कन्चनमा छोराले गरे आमाको हत्या >> पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश >> फोनिज  दाङको अध्यक्षमा दिप्तीशिखा  >> देवदह ब्वाईज अन्तिम चारमा >> छैठौँ कृषि, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव–२०८१’ को तयारी पूरा >> अक्सफोर्डको ३४ औ वार्षिकोत्सब >> चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बुद्ध आर्दश माविलाई >> रसायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >> चापागाईलाई अत्याधिक मतले पराजित गर्दै बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष निर्वाचित >> मुस्लिम संघमा नेतृत्व चयनको विवादले मध्यरातमा भागाभाग, अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> त्रिवि मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको फ्लडलाइट र प्यारापिट बनाउन बोलपत्र स्वीकृत >> ट्रम्प र पुटिनबीच साउदी अरबमा युक्रेनको विषयमा शान्ति वार्ता हुने >> सुनसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ >> सुरु भयो बबरमहलमा फुटेको मेलम्ची खानेपानीको पाइप मर्मतको काम >> निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक पारित गर्न माग >> प्रचण्डद्वारा गुल्मीमा हेलिप्याड र पिस पार्कको उद्घाटन >> गैंडहवामा महिलाहरुका लागि होमस्टे सञ्चालन तालिम >> फागुन महिनाभर नसर्ने रोगविरुद्धको स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गरिने >> `कर्मा´को फस्ट लुक सार्वजनिक >> भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणका लागि अमेरिकामा >> काठमाडौँको साँखुमा स्कुल बस दुर्घटना: ३ जनाको मृत्युसमेत, २७ जना घाइते >> जिल्ला प्रहरी कार्यलय रुपन्देहीमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दुई सय प्रहरी लाभान्वित >> लायन्स क्लव अफ बुटवल सयपत्रीको एक दिने खाना महोत्सव सम्पन्न >> सुनको भाउ दिन प्रतिदिन आकासिदै, आज २३ सय रुपैयाँले बढ्यो >> जनयुद्दको प्रेरणा सयौं वर्षसम्म रहिरहनेछ: प्रचण्ड >> उद्यमी महिलाका उत्पादन प्रोत्साहन गरौँ : पूर्वमन्त्री केसी >> पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना >> जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन सर्वोच्चको अर्को आदेश >> प्रविधिको बाढीमाथि रेडियो जोगाउने चिन्ता >> के बुटवल नुन व्यापारले बनेको शहर हो ? >> रानीमहलमा दुई मुख्यमन्त्रीको ‘समृद्धि प्रेम’ >> स्वर्गद्वारी गुठी आन्दोलनः मोही किसानको न्याय खोजी राजधानीसम्म >> तीन मिठाई पसललाई ६० हजार जरिवाना >> फेब्रुअरी महिनाः आयोडिन नुनको महिना >> मुख्यमन्त्री कपिलवस्तु तिलौराकोट गोल्डकपः विदेशी टिमसहित आठ टोली भिड्ने >> मन्त्रीले गरे दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक घिमिरेको प्रशंसा >> रानीमहलमा लुम्बिनी र गण्डकीको समन्वयात्मक बैंठक >> ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै ६ लाख ४० हजार ठगी, महिला पक्राउ >> मिलनको ह्याट्रिकमा आयोजक लखन विजयी >> क्याननको रजत महोत्सव >> यी हुन प्लेब्वाईमा एडल्ट फोटो सुट गर्ने पहिलो भारतीय नायिका >> अष्ट्रेलियाको सात शहरमा नेपथ्य >> चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकः मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन जोड >> ‘नो केबलकार’ आन्दोलनकारीलाई फेरि वार्तामा आउन आह्वान >> पत्रकारिता र सञ्चारः उहिले र अहिले >> फागुनका लागि ग्लोबल आइएमईबाहेक अरु बैंकको ब्याजदर स्थिर >> सुनको भाउ तोलामा दुई हजार सात सय रुपैयाँले घट्यो >> ‘सनम तेरी कसम’काे पुनः रिलिजकाे ४ दिनमै दोब्बर कमाइ, सिक्वेल पनि बन्ने >> च्याम्पियन्स लिग: सिटीको मैदानमा रियलको रोमाञ्चक जित >> खसीको अण्डकोष टाँसेर बाख्राको मासु बेच्ने अन्सारी पक्राउ
सामाजिक सञ्जाल विधेयक

‘फेक आइडी’ बाट गलत प्रचार गरे पाँच वर्षसम्म कैद

१६ माघ २०८१, बुधबार
१६ माघ २०८१, बुधबार

काठमाडौँ, १६ माघ ।

सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकरण नभए फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । निर्देशिकाका आधारमा नियमन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई विधायिका निर्मित कानुनले नियमन गर्ने गरी सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय संसद्बाट कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्महरू सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सरकारले प्लेटफर्म दर्ताको अनुमति दिने छ । विधेयकले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट साइबर स्पेसमा सिर्जना गरेको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई प्लेटफर्मको परिभाषामा समेटेको छ । अनुमतिपत्र नलिएका तथा रद्द भएका प्लेटर्फमलाई रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, “विभागले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु र व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सम्बद्ध निकाय प्रस्ताव

सरकारले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोकी प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकाय तोकेको छ । प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने अधिकारसमेत सम्बद्ध निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड तथा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकाय सम्बद्ध संस्था रहने छन् । विधेयकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रचलित कानुनविपरीत हुने सामग्रीलाई जाँचबुझपछि हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

यस्तै अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको प्लेटफर्म सञ्चालकलाई २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । ट्रोल गरे प्रयोगकर्तालाई जरिबाना हुने छ ।

राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न, साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साइबर स्टकिङ, आइडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ तथा एक्सटोर्सनलाई कसुर मानिएको छ । आइडी ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै कसैको निजी वा सार्वजनिक तस्बिर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गरेमा, त्यस्तो कार्यको धम्की दिई आर्थिक लाभ लिएमा पनि कसुर मानिने छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीभत्स सामग्रीको प्रकाशन, अश्लील सामग्रीको प्रचार, डिपफेक भिडिओ अपलोडलगायतलाई पनि विधेयकले कसुर प्रस्ताव गरेको छ । अश्लील तथा मिथ्या सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । डिपफेक सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

फेक आइडी बनाए कारबाही

फेक आइडी बनाए, छद्मभेषी पहिचान निर्माण गरेमा पनि कसुर हुने छ । फेक आइडी, पेज तथा समूह बनाई सामग्री प्रचार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा स्थायी वा अस्थायी समूह पेज वा अन्य आइडीबाट राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले कसुरलाई पटके कसुरमा थप सजाय लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । दुरुत्साहन र उद्योगमा संलग्नलाई पनि मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रचलित अन्य कानुन अनुसारको कसुरमा बढी सजायको हकमा सोही कानुन अनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

100% 0% 0% 0%