खोज

सल्यान, १३ मंसिर ।
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४ की एक महिलाले जग्गा किन्नका लागि २०६१ सालमा पैसा बुझाएपनि आफ्नो नाममा पास भएको थिएन । २०७९ मंसिर ११ मा छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गरिन । जग्गा विक्रि गर्ने पक्ष र निवेदक पक्षकाबीच २०७९ फागुन १८ मा छलफल भइ मिलापत्र भयो । कानुन बमोजिम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जग्गा नामसारी भयो ।

छत्रेश्वरीकै न्यायिक समितिले लामो समयसम्म ज्याला मजदुरीको रकम नपाएका मजदुरलाई समेत रकम दिलाइदिएको छ । छत्रेश्वरी ५ का एक मजदुरले आफु लगाएतका कामदारलाई निर्माण व्यवसायीले ज्याला मजदुरीको रकम दिन लामो समयदेखी आलटाल गरेको भन्दै २०७९।०९।०३ मा न्यायीक समिति समक्ष निवेदन दर्ता गराएका थिए । २०८० जेठ १ गते मा न्यायीक समितिले निर्णय गरेपछि मजुरहरूले निर्माण व्यवसायीबाट एक लाख ७ हजार ६०० रूपैयाँ पाएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको फौजदारी विवादमा विवादको निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको लागि महŒवपूर्ण निकाय बनेको छ । विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको मध्यस्थता, मेलमिलाप र निर्णय गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको हो ।

‘वर्षाैँ अघिदेखिको घरायसी विवाद पनि समाधान भएका छन्’, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समितिका संयोजक बुद्ध कुमारी खत्री भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानूनी प्रक्रिया र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । हामीले धेरैजसो विवादलाई दुबै पक्षको हित हुने गरी समाधान गरेका छौँ ।’ समुदायमा सानातिना विवादहरू अदालतसम्म जानु पर्ने अवस्थालाई कम गरेर स्थानीयस्तरमै सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।

न्यायीक समितिमा ६२ विवाद दर्ता
छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० देखि चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म ६२ वटा विवादहरू दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मंशिर ९ सम्म दर्ता भएका नयाँ मुद्दा ५ र गत वर्षका मुद्दा ६ गरेर जम्मा ११ मध्ये ४ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको र बाँकी ७ वटा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक शाखाले जनाएको छ ।
न्यायीक शाखामा कार्यरत कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता अमर थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ वटा विवाद न्यायीक समितिमा दर्ता भएकोमा १५ वटा मिलापत्र, ५ वटा डिसमिस, एउटा निर्णय र एउटा खारेजी भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नयाँ दर्ता २५ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० वटा गरेर ३५ वटा विवाद मध्ये १७ वटा मिलापत्रबाट टुंगाइएको थियो । यस्तै ८ वटा डिसमिस, ३ वटा निर्णय गरिएको थियो भने एउटा खारेजी भएको थियो ।

न्यायीक समितिप्रति नागरिकको विश्वास रहेको भन्दै गाउँपालिकाले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गरिएका निर्णयहरूले दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गराएको जनाएको छ । मिलापत्र तथा निर्णय पश्चात त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा न्यायिक समिति संयोजक खत्री स्वयमले सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई फोनबाट जानकारी लिने गर्दछिन् ।
घरेलु हिंशा, लेनदेन, जग्गा किचाला, अंशवन्डा जस्ता विवादहरू छत्रेश्वरीको न्यायीक समितिमा धेरैजसो आउनेगरेका छन् । जग्गाको साँध सीमाना विवाद, पारिवारिक समस्या, श्रम जस्ता विवादहरूमा दुबै पक्षको जीत हुने गरी समाधान निकाल्ने गरिएको र यसले समुदायमा शान्ति, मेलमिलाप, र सहिष्णुताको भावना थप बलियो बनाएको संयोजक खत्रीको भनाई छ । उनले अघि भनिन्, ‘हामी निरन्तर सिक्दै र सुधार्दै छौँ । न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धिका लागि तालिमहरू र समुदाय स्तरसंगको सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्दै जाने योजना छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेकै स्थानीय समस्यालाई सरल, पारदर्शी, र न्यायसंगत तरिकाले समाधान गर्नु हो ।’
विपन्न तथा न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकाहरूलाई सचेतनाका लागि गाउँपालिकाले वडा स्तरमा न्यायीक अभिमुखिकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नेगरेको छ । न्यायीक शाखाका कामलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि दर्ताचलानी, निर्णय तथा फच्र्यौट पुस्तीका, मिसिल लगाएतका अभिलेख सुरक्षित राख्ने गरिएको र कानुनी सल्लाहकारको समेत व्यवस्था गरेर न्यायिक शाखाको कामलाई नियमित सञ्चालन गर्ने गरिएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले जनाएको छ । à