खोज

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । ठूलो उद्योग प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेपनि कतिपय मझौला र साना उद्योगहरूले अझै कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको मजदूर संगठनहरूको भनाइ छ । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो पारिश्रमिक साउन १ गतेबाट लागू गर्नेगरी निर्धारण गरेको थियो । “हामीले मजदूरहरूलाई न्यूनतम ज्यालाबिना काम नगर्न आग्रह गरेका छौं, त्यही अनुसार प्रशिक्षित पनि गरेका छौं”–नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश कमिटी प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष हरि कार्कीले भने ।
सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले ५ सय १७ रूपैयाँ र घण्टाका आधारमा काम गर्नेले प्रति घण्टा ६९ रूपैयाँ पाउनुपर्ने छ । कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरूले अझै पनि न्यूनतम ज्याला दिन आनाकानी गरिरहेको कार्कीले बताए ।
“नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकले खासगरी श्रमिक वर्गमा खुशी छाए पनि केही रोजगारदातामा चिन्ता थपिएको छ, उनीहरूको चिन्ता भनेको कमजोर पूर्वाधारका कारण अहिले नै उत्पादन लागत धेरै भएको अवस्थामा परिश्रमिकमा भएको वृद्धिले थप लागत बढ्छ भन्ने हो, जुन तर्कसंगत छैन”–कार्कीले भने ।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले भने उद्योगी, सरकार र मजदूर संगठनबीचको सहमतिमा निर्धारण भएको न्यूनतम ज्याला धेरैजसो उद्योगहरूले प्रदान गरिरहेको बताए । “साना तथा घरेलु उद्योग सरकारको यो निर्णयबाट मारमा परेकै हुन्, तर पनि सबै उद्योग न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न तयार छन्, तर सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या पनि संबोधन गर्नुपर्छ”–उनले भने ।
नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम रहेको उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । श्रमिकको ज्याला सबैको चासोको विषय भए पनि उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धिप्रति पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको अधिकारीले बताए । श्रमिकको ज्याला बढ्ने र त्यसै अनुरूप श्रमिक र अन्य उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व नबढ्ने हो भने यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउने अधिकारीको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययनले रोजगारी पाएका जनशक्तिमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै नियमित तलब पाउने श्रमिक छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणले यिनै श्रमिकलाई मात्रै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका बाँकी श्रमिकको संख्या ठूलो भएकाले समग्र श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न यसको ठूलो योगदान रहन्छ भन्न सकिँदैन ।
जिफन्टका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कार्कीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको समस्या झन ठूलो रहेकाले यसतर्फ राज्य नै संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम ज्याला नपाएको अवस्था छ, यसले उनीहरूको जीवनस्तर झन तल खस्किंदै गएको छ”–उनले भने । जिफन्टले अब न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमन गर्ने पनि कार्कीले बताए ।