खोज

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०६९/७० मा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा दश वर्षपछि अर्थात् २०७९/८० मा आइपुग्दा यो प्रतिशत घटेर २४ दशमलव १२ मा खुम्चिन पुगेको छ । त्यसैगरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या पनि ७८ प्रतिशतबाट ६७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै सन् १९८० को दशकमा खाद्य निर्यात गर्ने सूचीमा रहेको नेपाल हाल आएर खाद्य आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । जबकि नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादोन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यतिमात्र होइन, सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गदै मध्य आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अतः देशले लिएको लक्ष्य र वास्तविक प्रगतिबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । यो खाडल पुर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ ।

कुनै समय कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने नेपाल अहिले विप्रेषण आय र आयातप्रधान देश भनेर परिचित बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा नेपालको विप्रेषण आप्रवाह २१ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । मुलुकको कुल वस्तु निर्यात एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड छ । जबकि कूल आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । यसले आयात र निर्यात बीचको दुरी बढाउँदै लगेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक अध्ययनका लागि युवाहरूले देश छोड्ने क्रम बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमा श्रम अभावको चुनौति बढ्दै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या ६ लाख ३० हजार ९० थियो । जबकि यसको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ४१ हजार २ सय ३७ अर्थात् २२ प्रतिशतले बढी नेपाली विदेश गएका छन् । यसरी विदेशप्रतिको आकर्षण र कृषिप्रतिको विकर्षण बढ्दै गएका कारण कृषिउत्पादन बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ ।
यसबाहेक पनि नेपालको कृषि क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू छन् । कृषि क्षेत्रले सिचाईं सुविधाको अभाव झेल्नु परेको छ । प्रभावकारी कृषि ऋण परिचालनको कमी र कृषि विमाको न्यून पहुँच जस्ता प्राविधिक कमजोरीहरूको समेत सामना गर्नु परेको देखिन्छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कृषि जनगणना २०७८ अनुसार कृषक परिवारले चलन गरेको जम्मा जग्गा मध्ये ५५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा यस्तो अवस्था देखिनु आफैमा लाजमर्दाे अवस्था हो ।

कृषि जनगणना २०७८ ले कृषि ऋण प्राप्त गर्ने कृषकको सङ्ख्या कूल कृषक परिवारको १२ प्रतिशत मात्र देखाएको छ । त्यसमा पनि कूल ऋणीमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । यसले कृषि क्षेत्रले पूँजी परिचालनको समस्या भोग्दै आएकोमा सोको सम्बोधन कृषि कर्जा र सहुलियत कर्जाले गर्न नसकेको तीतो यथार्थता प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी कृषि विमा अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । जम्मा ४ प्रतिशतले मात्र कृषि विमाको उपयोग गरेको देखिन्छ । अर्काेतिर कृषिमा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकको सङ्ख्या ७ प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी जम्मा ६ प्रतिशत कृषकले मात्रै औपचारिक तालिम प्राप्त गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै, सिचाइ, विउ, मलखाद आदिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै कृषि ऋण र अनुदानलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट तटस्थ राख्दै वास्तविक किसानसम्म पुयाउनु आजको मूल आवश्यकता हो । कृषि बजार व्यवस्थापन, भण्डारण र शीतगृहको विकास, कृषि तालिमको व्यवस्था र आधुनिक कृषिजन्य यन्त्र–उपकरणहरूको आयातमा शून्य भन्सार नीति लागू गर्दै किसानलाई सहुलियत दरमा यस्ता उपकरणहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनु आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्नसके रोजगारी मार्फत गरिबी घटाउन सकिन्छ । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन गरी बैदेशिक व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आय असमानता घटाउन पनि कृषि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव हुन सक्छ । यतिमात्र होइन, विभिन्न उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पद्धार्थ कृषि क्षेत्रबाटै प्राप्त हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासबाटै औद्योगिक उन्नति हासिल गर्न सकिन्छ । आज कतिपय मुलुकहरूले कृषि क्षेत्रकै क्रान्तिबाट आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकेका छन् । चार दशकभन्दा अघि कृषिप्रधान भनेर चिनिने ब्राजिलले अहिले ६५ प्रतिशतसम्म औद्योगिक वस्तुहरू निर्यात गरिरहेको छ । त्यसै गरी लामो समयसम्म विश्वबाट एक्लिएको भियतनाम, जहाँ कुनै दिन जनजीवन निकै कष्टकर थियो, त्यो देश पनि आज विश्वका अधिकांश मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्न सफल हुँदैछ । विदेशी कम्पनीहरू त्यहाँ लगानी गर्न इच्छुक बनेका छन् । कृषि क्रान्तिकै कारण भियतनाम आज समृद्ध राष्ट्रको दौडमा अघि बढ्दै छ । अतः नेपालका सन्दर्भमा पनि आर्थिक रूपान्तरणको प्रस्थान विन्दु कृषि क्रान्ति सावित हुन सक्दछ । हामी आफूलाई गरीब र भुपरिवेष्ठित देश भन्दै कुण्ठित पारिरहेका छौँ । युरोपमाजस्तै तत्कालै आधुनिक यन्त्र उपकरणहरू र इलेक्ट्रिक वस्तु लगायतका उच्च मूल्य हुने वस्तुहरू उत्पादन गरी चमत्कारिक आर्थिक विकास गर्न सम्भव छैन । तर, हामीले स्वदेशमा भएका साधन र स्रोतहरूको उपयोग गर्दे विस्तारै गोरेटो हुँदै आर्थिक यात्रालाई विकासको राजमार्गसम्म पुयाउन सक्दछौँ । यसको लागि पहिले कृषिको विकास गर्नु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रको वकासका लागि भुमिको न्यायिक वितरण, कृषि–अनुसन्धानको व्यवस्था, पूर्वाधारहरूको विकास आदिमा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । अधिकांश नेपाली किसानहरू जीवन निर्वाहका निम्तिमात्रै खेती गर्ने गर्दछन् । उनीहरू केवल खाद्यान्न वस्तुहरू उत्पादन गर्दछन् । यसले गर्दा उनीहरूको आर्थिकोन्नति पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले अब नगदेवाली जस्तै जुट, आलु तेल, उँखु, फलफूल, पह, कफी, चिया, जडीबुटी, विऊविजन, रेशम लगायतका वस्तुहरू उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, जसको उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक श्रमशक्तिको चाप रहेको हुँदा केही श्रमिकहरूलाई शिप तथा तालिमको व्यवस्था गरी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ । नेपालमा तत्काल ठूला–ठूला उद्योगहरूको स्थापना गर्न सम्भावना न्यून रहे पनि कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास भने गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बढ्दो खाद्यसङ्कट टार्न, औद्योगिकरणको जग हाल्न, कृषिजन्य वस्तुको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात मार्फत् वैदेशिक मूद्रा आर्जन गर्न र गरिवी निवारण गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । यसको लागि भूमिको उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी हुन्छ । साथै कृषि पूर्वाधारको विकास गर्दै स्थिर कृषि नीति नर्माण गनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । खास गरी वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र आयातमा रुमलिएको अर्थतन्त्रलाई वास्तविक गति दिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रस्थान विन्दुका रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि राजनैतिक दल एवम् स्वयम् सरकार पनि उत्तिकै गम्भिर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।