खोज

बुटवल, ९ चैत ।   भारतीय ट्रकले ओभरलोड बोकेर नेपालभर निर्वाध ढुवानी गर्दा मारमा परेको र व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै नेपाली ट्रक व्यवसायीहरुले राज्यका सम्बन्धित निकायलाई गुहार्न थालेको वर्षौं भयो । समस्या ज्युंका त्युं छन् । हरेक वर्ष व्यवसायीहरु यही माग राखेर भन्सार, सिडिओ कार्यालय लगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भारतीय ट्रक केही घण्टा रोक्ने पनि गर्दै आएका छन् । तर ओभरलोड नियन्त्रण गरी नेपाली व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने दायित्वमा रहेका राज्यका निकायहरुले व्यवसायीका माग एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गरेका छन् । यसले व्यवसायीहरु आजित भएका छन् । सरकारी निकायले ओभरलोड सामान बोकेका भारतीय मालवाहक ट्रकलाई नियमन नगरेको भन्दै ट्रक व्यवसायीहरु रातभर सडकमा उत्रेर रोकेका छन् ।
भारतबाट मार्बल लगायत सामान बोकेर बेलहिया नाका हुंदै काठमाडौं र पोखरा जान हिंडेका ४ वटा ट्रकलाई रुपन्देहीका ट्रक व्यवसायीले भैरहवा भन्सार कार्यालय नजिकै गए रातिदेखि रोकेर राखेका हुन् । रुपन्देहीमा रहेका दुई वटा ट्रक समितिमा आवद्ध व्यवसायी रातभर सडकमै सुतेर भारतीय ट्रकलाई रोकेका हुन् ।
भारवाहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा गत पुस १२ गते सहमति भएपनि बेवास्ता गरेपछि वाध्य भएर आफूहरु सडकमा आएर रोकेको व्यवसायीको भनाई छ ।
‘भन्सार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेसम्म हामीले ओभरलोड भारतीय ट्रकलाई रोक्छौं,चैत १३ गतेदेखि भन्सार नाकामा धर्ना बस्छौं’– पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष टिकाराम गौतमले भने–‘भारतीय ट्रकलाई १५ सय जरिवनाका भरमा देशभर ओभरलोड बोक्न दिने हो भने नेपालका ४५ हजार ट्रक व्यवसायीको लगानी डुब्छ, हजारौं मजदुर बेरोजगार हुन्छन् ।’
निर्देशिका लागु भए नेपाली व्यवसायीले ढुवानीको काम पाएर व्यवसाय टिकाउन सहज हुने अन्यथा पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष गौतमको भनाई छ । व्यवसायीका अनुसार भैरहवाबाट दैनिक डेढ सय ट्रकले काठमाडौं र पोखरा लगायतका जिल्लामा सामान ढुवानी गर्दा भारतीय ट्रक सयको हाराहारी र नेपाली ट्रकको संख्या ५० मात्र रहेको छ ।
‘एकातिर नेपालका उद्योगहरुको उत्पादन झण्डै ५० प्रतिशतले कमी हुंदा व्यवसाय आधा घटेको छ,अर्कोतिर निर्देशिका कार्यान्वयन नहुंदा भारतीय ट्रकले निर्वाध ओभरलोड बोक्दा दोहोरो मारमा परेका छौं ।’ निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाले गत वर्षको साउनमै सातै प्रदेशका मातहत कार्यालयलाई पत्राचार गरेर परिणाममुखी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन बेवास्ता हुंदा भारतीय ट्रकले ओभरलोड बोकेर नेपालभर ढुवानी गर्दा नेपाली व्यवसायी संकटमा परेकोे गुनासो गरे ।
निर्देशिका अनुसार क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधलाई भन्सार बिन्दुमै तौल जांच गरी बढी तौलका सामान झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० मा पनि तोकिएको भारवाहन क्षमता भन्दा बढी भार बोकी आएका मालवाहक सवारीसाधनले प्रचलित कानुनअनुसारको जरिवाना गर्नुको साथै बढी भएको सामान झारी सवारीधनीले नै त्यस्तो सामानको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर ओभरलोड बोकेका भारतीय ट्रकबाट मोटो रकम लिएर आर्थिक प्रलोभनमा तौल पुल निर्देशिका कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको ट्रक व्यवसायी समिति लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले बताए । नेपालमा ३० टन भन्दा बढी भार बोक्न पाइदैन । नेपालका सडक र पुलको क्षमता अनुसार यो मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि भारतीय मालबाहक यस्ता सवारी साधनले आफ्नो क्षमता भन्दा दोब्बर बढी भार बोक्ने गर्दा नेपाली व्यवसायी मारमा पर्नुका साथै सडक र पुलमा क्षति पुगेको पाण्डेले बताए ।
यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार ६ चक्के ट्रकले ९ दशमलव ६ टन, १० चक्के ट्रकले १६ दशमलव २ टन, १२ चक्के ट्रकले २१ टन र १४ चक्के ट्रकले २५ टन भन्दा र १८ चक्केले ३० टन भन्दा बढी भार बोक्न पाउंदैनन् ।
९६ टनसम्म बोकेका भारतीय ट्रकलाई ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५ सय जरिवाना लिएर नेपालभरि प्रवेशको स्वीकृति दिंदा व्यवसायीहरु ढुवानीको काम नपाएर संकटमा परेको लुम्बिनी ट्रक समितिका महासचिव रुमाखर गौतमले बताए । प्रहरी प्रशासनले भारतीय ट्रकसंग प्रति ट्रक १० हजार सम्म अतिरिक्त रकम लिएर भारवहन निर्देशिका कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा व्यवसायीहरु बताउंछन् । यस विषयमा अख्तियारले समेत छानवीन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

ट्रक व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लोकराज पोखरलेलले हरेक सरकारलाई समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेपनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । ‘सबै सरकारलाई हाम्रो समस्या लिखितरुपमै पटकपटक राखेका छौं तर सबैले एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गरे,यसपटक पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रघुबीर महासेठलाई ज्ञापनपत्र दिएको दुई हप्ता हुन लाग्यो,कुनै रेस्पोन्स भएको छैन’–पोखरेलले भने–‘यो समस्यालाई यसरी नै नजर अन्दाज गर्ने हो भने एकतातिर नेपाली व्यवसायी पलायन हुन्छन् अर्कोतिर अत्यधीक ओभरलोड धान्न नसकेर नेपालका सडक र पुल लामो समय टिक्दैनन्,भत्किन्छन्, क्षति हुन्छ,नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ ।’ व्यवसायीले शुक्रबारै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेलाई भेटेर भारवाहन नियमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायीका समस्या सुनेपछि गृहमन्त्री पाण्डेले यसबारे आफूले संघीय मन्त्रालयमा समस्या अवगत गराई जिल्ला प्रशासन र भन्सार कार्यालयलाई निर्देशनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।